प्रदेशमा एउटा मन्त्री थप्दा ३६ लाख भन्दा बढी आर्थिक भार

• लुम्बिनी प्रदेशलाई राम्रोसँग चलाउन मुख्यमन्त्रीसहित ५/६ भन्दा बढी मन्त्रालय चाहिँदैनन् । यसो हुने हो साढे वर्षेनी २ करोड आर्थिक भार घट्छ । अहिले प्रदेशमा धेरै मन्त्री हुँदा उनीहरु काम नभएर स-साना कार्यक्रममा गएर दिन बिताउने गर्छन् ।

बुटवल । नेपालले संघीय शासन प्रणाली अपनाएपछि बि.स.२०७४ फागुन ३ गते पहिलो पटक लुम्बिनीमा प्रदेश सरकार गठन हुँदा ७ वटा मन्त्रालय थिए । मन्त्रालय ७ भए पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ६ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनाएर ३ वर्षसम्म काम गरे । तर, वि.स. २०७८ सालमा नेकपा विभाजन भएपछि माओवादी सरकारबाट बाहिरियो । त्यसपछि मन्त्रालय बढाएर ९ पुराए भने १ जना राज्यमन्त्रीसहित १० सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनाए ।

पोखरेल २०७८ साल बैशाख १९ गते राजीनामा दिएर दोस्रो पटक पुनः मुख्यन्त्री बने । त्यसबेला उनले एक राज्यमन्त्रीसहित नौ जनालाई मन्त्री बनाए । पोखरेल पछि २०७८ साउन २८ मा मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीले मन्त्रालय बढाएर १३ पुराए भने चार राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाए । 

दोस्रो निर्वाचन पछि २०७९ पुस २७ मा मुख्यमन्त्री बनेका लिला गिरीले तीन मन्त्रालय घटाएर मन्त्रालयको संख्या १० बनाए । उनले राज्य मन्त्री पनि हटाए ।  २०८० बैशाख १४ गते लिला गिरीलाई हटाएर मुख्यमन्त्री बनेका डिल्लीप्रसाद चौधरीले पनि १० वटा मन्त्रालयलाई निरन्तरता दिए । चौधरी पछि २०८० चैत २३ मा मुख्यमन्त्री बनेका जोखबहादुर महराले भने फेरि २ मन्त्रालय बढाए । महरा पछि २०८१ साउन ७ गते मुख्यमन्त्री बनेका चेतनारायण आचार्यले पनि पुरानै १२ मन्त्रालय कायम राख्ने बताएका छन् । 

यसरी सत्ता टिकाउन राजनीतिक दलहरूले आवश्यकता र औचित्यबिनै प्रदेश मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्री थप्दा राज्यलाई आर्थिक भार बढेको छ ।  लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक ऐन, २०७५ अनुसार मन्त्रीले राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणीको स्वकीय अधिकृत १ जना, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको स्वकीय सहायक १, प्रथमस्तरको सवारी चालक १ जना र प्रथमस्तरको स्वकीय कार्यालय सहयोगि १ जना राख्न पाउने व्यवस्था छ । 

अहिले राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणीको कर्मचारीको तलब ४३ हजार ६८९, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको तलब ३४ हजार ७३०, प्रथम स्तरको सवारी चालकको तलब २७ हजार ६१२ र स्वकीय कार्यालय सहयोगिको तलब २४ हजार ७०२ हुन्छ । 

यस हिसावले मन्त्रीको सचिवालय सदस्यहरुको तलबमा मात्रै मासिक १ लाख ३० हजार ५७३ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यस्तै मन्त्रीले मासिक २०० लिटर इन्धन, त्रैमासिक रुपमा १० लिटर मोविल, १० हजार मासिक रुपमा अथिती सत्कार, सवारी मर्मतको लागि मासिक १० हजार रुपैयाँ पाउन्छन् । अर्थात मन्त्रीको लागि मासिक ३३ हजार भन्दा बढीको इन्धन प्राप्त हुन्छ । 

यस्तै मासिक रुपमा ५२ हजार पारिश्रमिक पाउँछन् जबकी प्रदेशसभा सदस्यहरुले ४५ हजार मात्रै पारिश्रमिक पाउँछन् । यस बाहेक दैनिक भत्ता पनि पाउँछन् । यसरी मन्त्रीले विभिन्न शिर्षकमा पाउने सेवा सुविधा तलब भत्ता, इन्धन, अथिति सत्कार लगायत गरी मासिक १ लाख ५० हजार भन्दा धेरै खर्च हुन्छ । यसरी मन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारीहरुले पाउने तलब र मन्त्रीको सेवा सुविधाले मात्रै राज्यलाई वार्षिक ३६ लाख भन्दा धेरै आर्थिक भार थप हुन्छ । 

‘प्रदेशमा एउटा मात्रै मन्त्री थप हुँदा मन्त्रीको सचिवालय व्यवस्थापन र मन्त्रीले पाउने सुविधामा मात्रै कम्तिमा पनि मासिक करिब ३ लाख आर्थिक भार थप हुन्छ । यस अर्थमा जति धेरै मन्त्रालय भयो त्यत्ति नै आर्थिक भार बढ्छ, मन्त्रालयमा चिया नास्ता लगायत साना साना शिर्षक हुने खर्च जोड्ने हो भने त ३ लाखले पनि पुग्दैन् होला’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। 

‘सामान्यतया एक जना मन्त्रीको सचिवालय व्यवस्थापन र मन्त्रीले पाउने सुविधा थप हुँदा लाखौँ व्यय भार बढ्छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का सचिव महादेव पन्थले पन्थले भने ।  साथै मन्त्रीको आवास र प्रशासनीक भवनका संरचना नभएमा भने मासिक २ करोड भन्दा धेरै खर्च हुने उनी बताउँछन् । 

अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय छन् । यी मध्य मुख्यमन्त्रीको सचिवालय चलाउन अन्य मन्त्रीहरुको सचिवालय चलाउनमा भन्दा धेरै खर्च हुन्छ । अतः मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सुविधा र उनीहरुको सचिवालय व्यवस्थापनमा मात्रै मासिक रुपमा नै ४० लाख भन्दा धेरै खर्च हुन्छ । 

यो हिसावले प्रदेश मन्त्रालय चलाउन वर्षको  झण्डै साढे ४ करोड खर्च हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशलाई राम्रोसँग चलाउन मुख्यमन्त्रीसहित ५/६ भन्दा बढी मन्त्रालय चाहिँदैनन् । यसो हुने हो साढे वर्षेनी २ करोड आर्थिक भार घट्छ । अहिले प्रदेशमा धेरै मन्त्री हुँदा उनीहरु काम नभएर स–साना कार्यक्रममा गएर दिन बिताउने गर्छन् ।

मुख्यमन्त्री भन्छन्– ‘मन्त्रालय घट्ने सम्भावना कम’
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य भन्छन्, ‘हामी अहिले मन्त्रालय बढाउने पक्षमा छैनौँ । अहिले मन्त्रालयको संख्या घट्ने सम्भावना नि अलि कमै छ । यसकारण अहिले कै १२ मन्त्रालय कायम रहन्छ।’

साथै मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रालय गाभ्ने र बढाउने गर्दा पनि काममा बाधा पुग्ने  भएकाले मन्त्रालय बढाउने र घटाउने काममा आफु नलाग्ने बताए । लुम्बिनी प्रदेशका लागि १२ वटा मन्त्रालय आवश्यक छ र ? भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्रीले भने ‘परिस्थितीले १२ मन्त्रालय निर्धारण गरेको हो । त्यसैले यो आवश्यक भएर नै भएको हो भन्नु पर्छ ।’

अहिलेसम्म लुम्बिनीमा कति बने मन्त्री ?
प्रदेश स्थापना भएको साढे ६ वर्ष मात्रै भएको छ । यो समयवधीमा लुम्बिनी प्रदेशले ७ जना मुख्यमन्त्री र ६५ जना मन्त्री पायो । पहिलो कार्यकालमा शंकर पोखरेल दुई पटक र कुलप्रसाद केसी एक पटक मुख्यमन्त्री बन्दा ३० जना प्रदेश सांसद मन्त्री बने । दोस्रो कार्यकालको १९ महिनामा लिला गिरी, डिल्लीप्रसाद चौधरी, जोखबहादुर महरा र चेतनारायण आचार्य गरी ४ जना मुख्यमन्त्री र ३५ जना मन्त्री बने । मुख्यमन्त्री आचार्यले अझै ३ जना मन्त्री थप्ने तयारीमा छन् । 

मुख्यमन्त्रीले ३ जना मन्त्री थपेपछि दोस्रो कार्यकालको १९ महिनामै ३८ जना मन्त्री बन्ने निश्च्चि जस्तै छ । अस्थिरताले गाँजेको प्रदेश सरकारको बाँकी कार्यकाल सकिँदासम्म मन्त्री बन्नेको सूचि लामै हुन्  सक्छ । सरकार परिर्वतन हुँदा प्रदेशसभा सदस्यहरु मन्त्री/मुख्यमन्त्री हुन पाउलान तर, पूर्वविशिष्टहरुको सुविधाको कारणले गर्दा राज्यलाई भने जति धेरै सरकार परिर्वतन भयो त्यत्ति नै आर्थिक भार बढ्दै जाने छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्वतमान मुख्यमन्त्रीलाई एउटा गाडी, चालक, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराउने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत देविराम भण्डारीले बताए । अहिले लुम्बिनी प्रदेशको निर्वतमान मुख्यमन्त्रीको जोखबहादुर महरा हुन् । महरा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता समेत हुन् ।  

लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय छ । संविधानको धारा १६८ को उपदफा ९ प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभा सदस्यमध्यबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्न पाउने व्यवस्था छ । संबिधानत लुम्बिनी प्रदेशसभा मुख्यमन्त्री सहित १७ सदस्यसम्मको मन्त्रीपरिषद् गठन गर्न मिल्छ । यसैको फाइदा लिँदै राजनीतिक दलहरुले आवश्यकता र औचित्य विना नै मन्त्रीको संख्या थप गर्ने गरेका छन् । 

मन्त्रालय बढाएर नचाहिने काममा खर्च गरेकाले सरकारले विकास निर्माणका काममा लगाउन पैसा पुगेको छैन । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीलाई करिब २ अर्ब भुक्तानी अहिलेसम्म दिन सकेको छैन् । 

‘दलहरुले नै संघीयताप्रति वितृष्णा जगाउने काम गरे’
भागवण्डा मिलाउनका लागि मन्त्रालय थपिरहनु उपयुक्त नहुने र यसले जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने काम गर्ने राजनीतिक विश्लेषक मनिकर कार्की बताउँछन् ।  उनले भने  ‘पटक पटक मन्त्रालय फुटाउँदा राज्यको संयन्त्र अलमलमा पर्ने र उसले प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने हुन्छ।’ 

साथै मितव्य भएर संघीयतालाई संस्थागत गर्दै सुस्त दुरुत न्याय सेवा प्रशासन संचालन गर्न अवस्थामा झर्न खर्च बढाउँदा असहज हुने विश्लेषक कार्कीले बताए ।  सँधै भरी राजनीतिक दलहरुले भागवण्डा, सरकार गठन र विघटनमा अलमलिँदा प्रदेश सरकार कुहिरोमा रुमलिएको काग जस्तै उनले तर्क गर्छन् । 

सकेसम्म अहिले भइरहेकोलाई पनि स्थायी ढ्ङ्गले हटाएर ५ देखि ६ मन्त्रालय मात्रै राख्यो भने प्रदेश अलि प्रभावकारी हुन्छ र कामले पनि गति लिनुका साथै जनतामा पनि वितृष्ण क्रमशः हट्दै जाने उनी बताउँछन् ।