सरकारले जर्बजस्ती करणी मुद्धा सबन्धी कानुन संसोधन गर्ने

काठमाडौं । मुख्यतयाः बलात्कारमा मुददामा किशोरहरु बालसुधार गृह र कारागारमा बस्नु पर्ने अवस्था आए पछि सरकारले कानुन परिवर्तन गर्ने भएको छ । 

१८ बर्ष नपुगी सहमतिमा भएका यौन सबन्ध पनि बलात्कारमा दरिने कानुनका कारण हजारौं किशोर सुधार गृह र कारागारमा बस्नु पर्ने अवस्था देखिए पछि सरकारले कानुन परिवर्तन गर्न लागेको हो ।  कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले जबरजस्ती करणी र बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाका आरोपित र दोषीहरु बालसुधार गृह र कारागारमा बढी रहेको बताए पछि सरकारले कानुन परिवर्तन गरेर जर्वजस्ती करणीको मुदालाइ बर्गिकरण गर्नु पर्नेमा जोड गरेका थिए ।

जवाफमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।  ‘मन मिलेर यौन सबन्ध गर्छन, भाग्छन अनि  फर्किएर समाजमा आएपछि परिवार र समाजको अवस्था हेरेर त्यसलाई बलात्कारको मुद्धामा लगिदिन्छन, अनि सुरु हुन्छ अदालतमा मद्दा चलाउने र मन नपरेको खण्डमा फसाउने हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रमाण नभए पनि मुद्दा चलाउने र पछि छोड्ने जस्तो गरिएको छ । यसमा संसदीय समितिको पनि निर्देशन होस्, सरकारले पनि कानुन सुधार गर्न लागि पर्छ  । ’ 

१८ वर्ष उमेर नपुगी भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्ने नेपालको प्रचलित ऐन छ । जसका कारण मुख्यतयाः हजारौं किशोरहरु बिभिन्न सुधारगृह र कारागारमा बसिरहेका छन् ।  प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विराटनगर, वीरगञ्ज र बाँकेका बालसुधार गृह र कारागारको स्थलगत अध्ययन गरे पछि सो निष्कर्ष निकालेको हो ।