ऊर्जामन्त्रीले हटाएका प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यबाट हटाइएका कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतले बिहिबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।  न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले उनीहरुलाई थमौति गर्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

ऊर्जामन्त्री खड्काले पुन र आचार्यलाई साउन १८ गते पदमुक्त्त गरेका थिए। सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै उनीहरुलाई साउन १५ गते तीन दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। उनीहरुले १८ गते स्पष्टीकरण बुझाएका थिए। त्यसैदिन मन्त्री खड्काले चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै उनीहरुलाई हटाएका थिए।

पुस २ गतेसम्म कार्यकाल भएका आचार्य पुन मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएका थिए। ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन महसुल विवादमा ६ उद्योगमा लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा पुन र आचार्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए।

मन्त्री खड्काले उनीहरुको ठाँउमा पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की र पूर्वसहसचिव महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए।