बुटवलमा जलश्रोत ऐनबारे ४४ वटा खानेपानी समितिलाई भेला गराएर छलफल

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले जलश्रोत उपयोग ऐनबारे बुटवलभित्रका खानेपानी समितिहरुसँग छलफल गरेको छ। बुटवलभित्रका ४४ वटा खानेपानी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुसँग जलश्रोत ऐनबारे छलफल गर्दै नयाँ व्यवस्थाअनुसार समिति सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो। बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा जलश्रोत ऐनका बारेमा अधिवक्ता घनश्याम पन्त र खानेपानी समितिको अधिकारका बारेमा ध्रुव धितालले प्रस्तुति गरेका थिए। 

कार्यक्रममा बोल्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बुटवलका सबै खानेपानी समितिहरुलाई नीति र विधिमा रहदै विधानसम्मत तरिकाले सञ्चालन गर्न आग्रह गरे। उनले उपभोक्ता र समिति दुवैलाई लाभ हुने गरी र नियममा रहन मद्द्दत पुग्ने गरी जलश्रोत ऐन बनाएको बताए। ‘हामीले यस क्षेत्रका विज्ञहरु र उपभोक्ताहरुसँग सुझाव र सल्लाह लिएर यो ऐन बनाएका छौं ।’ उनले भने, ‘सोहीअनुसारले खानेपानी समितिहरु सञ्चालन हुन र बुटवलभित्र जलश्रोतका क्षेत्रमा जुनसुकै काम गर्न पनि यो ऐन उपयोगी हुन्छ।’ उनले केही समितिहरुले मनपरी रुपमा शुल्क निर्धारण गर्ने, तोकिएको अवधिभित्र अधिवेशन र साधारण सभा नगर्ने र व्यक्तिकेन्द्रित रुपमा संस्था सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको र त्यस्ता गुनासाहरु आएकाले कानुनबमोजिम समितिलाई कारबाही गर्ने बताए। 

उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले बुटवलभित्रको खानेपानीको समस्या समाधान र समितिहरुको व्यवस्थापनका लागि जलश्रोत ऐन प्रभावकारी हुने बताइन्। उनले समितिहरु विधिसम्मत तरिकाले सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँदै उपभोक्ताको हित र कानुनी व्यवस्थालाई ख्याल गर्न आग्रह गरिन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले बुटवलको जलश्रोतसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन र विधिसम्मत तरिकाले संस्था संचालनका लागि सहयोगी हुने गरी ऐन बनाएको बताए।

कार्यक्रममा खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरुले जिल्ला विकास समितिमा दर्ता भएका समिति र नयाँ समितिलाई एउटै व्यवहार गर्न नहुने र गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए। बुटवल उपमहानगरपालिकाले गतवर्षको पुसमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको जलश्रोत उपयोग ऐन अनुसार ३३ प्रतिशत महिला रहने गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्ने र त्यस्तो समिति बुटवल उपमहानगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्नेछ। बुटवल भित्र खानेपानीका लागि बोरिङ वा मुहानबाट पानी ल्याउनुपर्ने भएमा अनुमति लिनुपर्ने र शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था नगरले तोकेको भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।