डेढ वर्षपछि मात्रै समितिले नेतृत्व पाए, तैपनि प्रभावकारी काम भएन

• अधिकारसम्पन्न विषयगत समितिले नेतृत्व पाएको ३ महिना पुरा हुँदा समेत औपचारिकताका लागि बैठक बस्नेवाहेक अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी निकाय वा सरकारलाई निर्देशन त के सुझाव समेत दिन सकेका छैनन् । 

बुटवल ।  प्रदेशसभाको बैठक सधैभरी बसी नरहने भएकाले सरकारका काम कारवाहीहरुको सुक्ष्म रुपमा निगरानी गर्न र प्रदेशसभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न विषयगत समिति गठन गरिएको हुन्छ । जसअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पनि ६ वटा विषयगत समिति र एक विशेषाधिकार समिति छन् । 

विधायन समितिबाहेक अन्य समितिले विषय क्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारीमा पर्ने मन्त्रालय एवं अन्तर्गतका सरकारी निकार्यको काम कारवाहीको अनुगमन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिन सक्ने अधिकार हुन्छ । यति धेरै अधिकारसम्पन्न विषयगत समितिले नेतृत्व पाएको ३ महिना पुरा हुँदा समेत औपचारिकताका लागि बैठक बस्नेवाहेक अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी निकाय वा सरकारलाई निर्देशन त के सुझाव समेत दिन सकेका छैनन् । 

यी हुन समितिको सभापति र सदस्य

१७ महिनासम्म समिति नेतृत्वविहीन
०७९ मंसिर ४ गते निर्वाचन भयो । यो विचमा ३ पटकसम्म मुख्यमन्त्री परिर्वतन भएपनि विषयगत समितिले नेतृत्व पाएनन् जसका कारण मिनी संसदको रूपमा हेरिने विषयगत समितिहरु १७ महिनासम्म नेतृत्वविहीन भए । नेतृत्व चयन हुन नसक्दा प्रदेशसभा सदस्यहरू बिजनेसविहीनजस्तै बने । तीन ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले विषयगत समितिको सभापतिका लागि भागबण्डा गरेपछि २०८० बैशाख ५ गते लुम्बिनी प्रदेशका विषयतगत समितिले नेतृत्व पाए । 

६ वटा विषयगत समिति भएपनि दलहरुले छलफल गरी विशेष अधिकार समितिको माग भएकाले त्यसको पनि यसपटकदेखि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ जसअनुसार एमालेले ३ वटा समिति,  नेपाली कांग्रेसले २ वटा समिति र माओवादी केन्द्रले २ वटा समितिको नेतृत्व लिने सहमतिसँगै १७ महिना पछि मात्रै विषयगत समितिले नेतृत्व पाएको हो । सहमति अनुसार विशेषाधिकार समितिको सभापतिमा एमालेका गिरधरीलाल न्यौपाने, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिको सभापति राजुप्रसाद श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार विकास समितिको सभापति रामजिप्रसाद घिमिरे बने । यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट कृषि वन तथा वातवरण समितिको सभापति विश्वप्रेम पाठक र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति माया पुन बनिन् । माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको सभापतिमा दिल कुमारी बुढा र सामाजिक विकास समितिको सभापति यमबहादुर नेपाली सार्की बने । 

नेतृत्व पाएपछि के–के काम गरे समितिले ?
लुम्बिनी प्रदेशका विषयगत समितिले नेतृत्व पाएको ३ महिनाभन्दा बढी समय भएपनि कुनै पनि समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गरेको भने दैखिँदैन् । समितिको सभापति चयन भएपछि पटक पटक बैठक बसेपनि प्रभावकारी कुनै काम हुन सकेको छैन । 

सार्वजनिक लेखा समितिले नेतृत्व पाएपछि अहिलेसम्म ५ वटा बैठक बस्यो । बैठकले आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्नेदेखि लुम्बिनीमा विद्युतीय बस संचालन गर्नका लागि कानुन संशोधन गर्नका लागि समन्वय गर्ने लगायतका निर्णय गरेको समितिका सदस्य सचिव खिमबहादुर सुवेदीले बताए । यस्तै समितिले आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले पत्रकारहरुको क्षमता अभिबृद्धि तालिम गर्नका लागि भएको सम्झौता लगायतका कागजपत्र माग्ने निर्णय गरेको सदस्य सचिव सुवेदीले बताए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नुपर्ने भएपनि त्यस विषयममा अहिले छलफल हुन नसेको सुवेदीले बताए । यस्तै, समितिकी सभापति माया पुनले अब लेखा समितिलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने र त्यसको योजनामा आफु लागिरहेको बताइन् । 

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले नेतृत्व पाएपछि १८ वटा बैठक बसेपनि कार्यप्रगति भने सन्तोषजनक छैन । समितिका सभापति राजुप्रसाद श्रेष्ठले औद्योगिक विधेयकको कामलाई अन्तिम चरणमा पुरयाएको र अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्ने बताए । ‘म सभापति भएपछि समितिको बैठक १८ पटक बस्यो । औद्योगिक विधेयकमाथि छलफल गर्नका लागि सम्बन्धीत क्षेत्र, व्यक्तिसँग छलफल भएकाले बैठकको संख्या धेरै भएको हो । यसलाई अब बस्ने बैठकमा टुङ्गोमा पु¥याउछौं र अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा पेश हुन्छ,’ सभापति श्रेष्ठले भने । यस्तै समितिले विभिन्न उद्योगमा अनुगमन र नियमित रुपमा गर्ने अन्य कामहरु भने गरिरहेको उनले बताए । 

कृषि, वन तथा वातावरण समितिले नेतृत्व पाएपछि २० वटा बैठक बस्यो । तर, बैठकले त्यस्तो प्रभावकारी निर्णय र काम भने गर्न सकेको देखिदैन । समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले आफु सभापति भएसँगै वार्षिक कार्ययोजना पास गरेको बताए । ‘म समितिको सभापति भएसँगै अहिलेसम्म समितिको २० पटक बैठक बस्यो । बैठकले सबैभन्दा पहिला वार्षिक कार्ययोजना पारित गर्यो,’ उनले भने । यो अवधिमा समितिले अनुगमन र विभिन्न निकायसँग छलफल मात्रै गरेको छ । साथै कपिलवस्तुको वनमा अनियमिततासम्बन्धी उजुरीमाथि छानविन प्रक्रियालाई अघि बढाएको पनि सभापति पाठकले बताए । 

यस्तै प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिकी सभापति दिलकुमारी बुढाले आफुले समितिको नेतृत्व पाएपछि स्थानीय विधेयक बनाएको र अब बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा पेश गर्ने तयारी रहेको बताइन्् । ‘म समितिको सभापति भएपछि १२ पटक बैठक बसियो । मेरो नेतृत्वको समितिले गरेको महत्वपूर्ण काम भनेको स्थानीय विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएका छौँ । यसलाई अब बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेका छौँ,’ उनले भनिन् । यस्तै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा आगलागीबाट प्रभावित भएका स्थानहरुमा सिडियोसँग समन्वय गरेर प्रभावित जिल्लामा राहत पठाउने काम गरेको पनि उनले बताइन् । ‘विपद् व्यवस्थापन मेरो समिति अन्तरर्गत पर्छ । प्रदेशका विभिन्न स्थानमा आगलागी हुँदा हामीले राहत पठाउने काम गरेका थियौँ,’ उनले अघि भनिन्, ‘मैले समितिको नेतृत्व लिएको धेरै समय पनि भएको छैन । अब समितिलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने स्पस्ट योजना तयार गरेर अघि बढ्ने तयारीमा छु ।’ 

सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली सार्कीले आफुले नेतृत्व पाएसँगै समितिको ५ वटा बैठक बसेपनि त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको महत्वपूर्ण निर्णय नभएको बताए । ‘म समितिको सभापति भएपछि ५ पटक बैठक बसियो । बैठकले सरकारले त्यस्तो सल्लाह सुझाव वा निर्देशन दिने खालको कुनै पनि प्रकारको निर्णय गरेको छैन,’ उनले भने । 

यता विशेषाधिकार समितिको बैठक धेरै बस्न सकेको छैन । समितिका सभापति गिरधारीलाल न्यौपानेले विशेषाधिकार समितिको कार्यक्षेत्र विषयगत समितिको भन्दा भिन्न भएकाले धेरै बैठक नबसेको बताए । ‘विषयतग समितिको कार्यक्षेत्र नै तोकिएको हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयको कामकारवाहीबारे छलफल हुन्छ । यो विषेशाधिकार समितिको कार्यक्षेत्र अलि भिन्न छ । यसकारण बैठक पनि धेरै नबसेको हो । आवश्यकता प¥यो भने जहिले पनि बैठक बस्छ,’ उनले भने । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिले पनि त्यस्तो कुनै महत्वपूर्ण र जनमैत्री काम गर्न सकेको छैन । 

प्रमुख दलका प्रमुख नेता समितिमै छैनन्
लुम्बिनी प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय छ । जसमध्ये प्रमुख तीन दलका प्रमुख नेता कुनै पनि समितिमा छैनन् । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता लिला गिरी, पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्लीप्रसाद चौधरी र पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा कुनै पनि समितिमा छैनन् । 

सभामुख भन्छन् प्रभावकारी रुपमा काम गर्न भनेको छु 
सभामुख तुलाराम घर्तिले विषयगत समितिका सभापतिलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्न आफुले पटक पटक भनेको बताए । ‘मैले सभापति बनाउने काम हो, त्यो बनाए । सभापतिहरुलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्न भनेको नै छु,’ सभामुख घर्तिले भने । साथै समितिका सभापतिहरुलाई आफु मातहतका निकायको अध्ययन अनुगमन, निर्देशन लगायतका कामलाई जनमैत्री रुपमा गर्न भनेको पनि उनले बताए ।