बुटवललाई अध्याँरो गराउने प्रस्तावलाई मैले कहिल्यई स्वीकार गरिन : शेरचन

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान प्रमुख अमिक शेरचनले बुटवलबाट राजधानी सारेर दाङ लगिए पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सार्न नदिएको उल्लेख गरेका छन् । आफू कार्यकालमा हुँदा संघीय इकाईका रुपमा रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालय समेत दाङ लैजाने प्रस्ताव हुँदा आफूले अस्वीकार गरी बुटवलमै बस्न चाहेको उल्लेख गरे । 


‘बुटवललाई अध्याँरो बनाउने खालका प्रस्तावहरु पनि आए, तर मैले त्यसलाई स्वीकार गरिन ।’–शेरचनले भने, बुटवलमा पनि केही कार्यालयहरु हुनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । आफू जिम्मेवारीमा हुँदा बुटवलको पक्षमा निर्णय गरे पनि अब आउने प्रदेश प्रमुखबाट फरक निर्णय समेत हुन सक्ने उनले बताए । तत्कालिन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको समयमा स्थायी राजधानी दाङमा संरचना तयार नहुँदै रातारात राजधानी सारिएको थियो । तर, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय भने बुटवलमै राख्ने शेरचनले अडान लिएका थिए । 

प्रदेश प्रमुखबाट विदा लिँदै गर्दा मँगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले हालसम्म गरेका प्रगति र गतिविधि बारे जानकारी गराएका थिए । यसैबीच प्रदेशको अभिभावकजस्तो गरिमामय पदको प्रमुखलाई अमर्यादित ढंगले हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । प्रदेश प्रमुखलाई मार्गप्रशस्त गर्नेसमेत सूचना र समय नदिई हटाइनु संविधानले दिएको अधिकारको अपहेलना भएको गुनासो गरे । 

‘राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको काम उस्तै हो । संघीय सरकारको काम राष्ट्रपति र प्रदेश सरकारको काम–कारबाही हेर्ने प्रदेश प्रमुखले हो । संविधानमा पदमुक्त भन्ने व्यवस्था नै छैन । यो पद ५ वर्षे कार्यकालको हो । कार्यकाल नपुग्दै सरकार फेरबदल हुँदा हटाएर संविधानमा भएको अधिकारलाई अपहेलना गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य संघीय मुलुकमा प्रदेश प्रमुखलाई गरिमामय पदका रुपमा हेरिए पनि नेपालमा अझै त्यस्तो वातावरण बन्न सकेन ।’ 

आफूले साउन ५ गते नै राजीनामा दिएर घर फर्किने मनस्थिति बनाए पनि सत्ता फेरबदलका कारण हटाइनुपर्ने अवस्थासम्म आइपुगेकोमा शेरचनले दुःख लागेको बताए । उनले अहिलेको गठबन्धनले संविधान संशोधन गरेर समावेशितालाई हटाउन लागेको चर्चा सुनेको बताउँदै यस्तो भएमा गलत हुने बताए । 


३ वर्ष प्रदेश प्रमुख भएर काम गरेका उनले आफूलाई सबैभन्दा खुसीको क्षण निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन प्रमाणीकरण गर्न लागेको बताए । यो अवधिमा शेरचनले १५ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरे । त्यस्तै ९३ वटा कार्यक्रममा सहभागी भएको बताए । ‘यो अवधिमा म रोल्पा, रुकुम र अर्घाखाँचीबाहेक लुम्बिनीका सबै जिल्लामा पुगेको छु ।’ 

आफ्नो ७ दशक लामो राजनीतिक यात्रामा कहिल्यै कमाउ धन्दामा नलागेको दाबी गर्दै शेरचनले राष्ट्र र जनताको हक–अधिकारको संघर्षमा आफू सधैँ समर्पित रहेको बताए ।  शेरचनले राजनीति गर्दा आफ्नो १५ विगाहा जमिन सकिएको बताउँदै अब आफ्नो पिताले दिएको जम्मा २ विगाहा खेती मात्र बाँकी रहेको बताए । ललितपुरमा घर रहे पनि त्यसको ऋण तिर्न अझै बैंकमा पचासौं लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । 

सरकारले सोमवार मात्रै लुम्बिनीका शेरचनसहित अन्य तीन प्रदेश प्रमुखलाई हटाएको हो । शेरचनलाई हटाएपछि सरकारले लुम्बिनीको प्रदेश प्रमुखमा रोल्पाका कृष्णबहादुर घर्तीलाई सोमवार सिफारिस गरेको छ ।