राइड शेअरिङमा रडाको

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष भने आफूहरूले गरेको अर्बौँ रुपैयाँको लगानीलाई ओझेलमा पार्ने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएकामा आफ्नो विरोध रहेको रहेको बताउँछन्। विजय स्वार भन्छन्, "विदेशको उदाहरण दिएर यहाँ विकृति निम्त्याउन पाइँदैन।" अधिकारीहरू एपमा आधारित त्यस्ता सेवाहरू स्थापित भइसक्दा पनि कानुनी नियमन हुन नसकेका कारण ग्राहक ठगिने सम्भावनासँगै ठूलो राजस्व गुमिरहेको बताउँछन्।

कानुनी अवरोध

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन-२०४९ मा यातायात सेवाको नाम यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता नगरीकन सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ। सोही कानुनमा एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधन अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उक्त कानुनले राइड शेअरिङको नयाँ पाटो 'देख्न नसक्दा' समस्याहरू देखिने गरेको र प्रदेशहरूमा समेत 'अन्योल' देखिने गरेको बताउँछन्।

प्रादेशिक कानुन निर्माणका लागि प्रदेशहरू अधिकारसम्पन्न भए पनि अन्तरप्रदेश सेवाका हकमा सङ्घीय कानुन आकर्षित हुने उनी बताउँछन्। "ती कुराहरूमा सङ्घीय ऐनले आफूलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ। सरकारले उसलाई उद्योगका रूपमा स्वीकार गरेपछि सेवा सञ्चालन गर्न समेत दिनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ," रिजाल थप्छन्।

"प्रदेशहरूले आफ्ना ऐनहरू ल्याए पनि सङ्घको ऐन अद्यावधिक नभईदिँदा अहिले पनि जसरी पनि नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने र स्पष्टता दिनुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ।" सङ्घीय ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको बताउँदै रिजाल त्यसमा राइड शेअरिङलाई मान्यता दिने कुरा रहेको र सोहीअनुसार प्रदेशहरूले कार्यविधि बनाएर लागु गर्ने सोचिएको बताउँछन्।

यातायात व्यावसायीको विरोध किन?

यसैबीच नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ आफ्नो विरोध राइड शेअरिङप्रति नभईकन गण्डकी प्रदेश सरकारले "प्रयोजनविपरीतको सवारी साधनलाई वैधानिकता दिएर सार्वजनिक सवारीसरह चलाउने थितिविरुद्ध" रहेको बताउँछन्। "एकातर्फ ठूला सार्वजनिक सवारी चलाउने कुरा भइरहँदा अर्कोतर्फ सहरलाई 'मोटरसाइकल सिटी' बनाउनेतर्फ समेत यसले लैजान्छ," महासङ्घका अध्यक्ष स्वार भन्छन्।

"यतिखेर सरकारको सार्वजनिक यातायातको नीति के हो भन्ने समेत स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकारकै तथ्याङ्कमा समेत झन्डै दुईतिहाइ दुर्घटना मोटरसाइकलमा हुने देखिन्छ।" रातो नम्बर प्लेटलाई त्यसरी मान्यता दिँदा आफूहरूले अतिरिक्त शुल्क तिर्दै अर्बौँ लगानी गरेको क्षेत्र कमजोर बन्ने तर्क स्वाँरको गर्छन्।

राइड शेअरिङको अवधारणाको सुरुवात नै सहरमा यात्रा गर्दा हुने खाली सीटको उपयोग गरेर भिडभाड कम गर्न र अनावश्यक इन्धन खर्च हुनबाट जोगाउनका लागि भएको यसको पक्षमा वकालत गर्नेहरू ठान्छन्। "तर नेपालमा त्यसले व्यवसायकै रूप लिँदा हामी चिन्तित बनेका हौँ। अहिले त एप प्रयोग नै नगरीकन पनि बाटाघाटामा 'राइड चाहिएको हो?' भन्दै सोध्नेहरू बढेका छन्। यसले विकृतिको रूप लिएको छ। कालो नम्बर प्लेट लिएर चलेका हामीहरू त्यसो गर्न पाउँदैनौँ। कानुन त सबैलाई लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ," स्वार थप्छन्।

'कानुनले सबैलाई सहज हुन्छ'

पोखरामा मुख्य रूपमा चारवटा एपमार्फत काम गर्ने झन्डै पाँच हजार राइडरहरू रहेको उनीहरूको एक सञ्जाल 'पोखरा राइडर्स'का संयोजक अनिल श्रेष्ठ बताउँछन्। "हामीले केही नयाँ कुरा खोजेका होइनौँ, संसारभर चलेको कुरा र नेपालमै कतिपय कानुन र पाटन उच्च अदालतले स्पष्ट पारेकै कुरा विधानसम्मत ढङ्गले लागु गरौँ भन्ने हो," श्रेष्ठ भन्छन्।

"रातो प्लेट र कालो प्लेटमा व्यवसायीहरू किन विवाद गरिरहेका छन् भन्ने हामीले बुझेका छैनौँ। राइड शेअरिङ जहाँ पनि रातो प्लेट (निजी सवारी)मै हुने हो।" उनी प्रविधि र आमजनताका परिस्थिति एकसाथ फेरिइराखेको अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प नहुने बताउँछन्। "हो, यसले बेरोजगारहरूलाई केही रोजगारी सिर्जना गर्छ नै, हामीले कर नै पनि तिर्ने कुरा गरेका छौँ। त्यसैले कानुन बनाउँदा सबैलाई फाइदा नै हुन्छ।"

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार रेग्मीले कानुनी व्यवस्था नगर्दा समेत राइड शेअरिङको प्रयोग भइराखेको भन्दै त्यसलाई करका दायरामा ल्याउने आफूहरूको गत सालदेखिकै प्रयास भएको बताउँछन्।

"आर्थिक ऐनमा राइड सेअरिङ दर्ता र करका कुरा राखे तापनि मापदण्ड नहुँदा गत साल पनि त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेन। दर्ता नगर्दा पनि चलिराख्दा सरकारले करको दायरामा ल्याउन सकिराखेको छैन। यो अत्यावश्यक छ। तर सङ्घीय कानुन नहुँदा पनि हामीलाई अप्ठ्यारो परिराखेको छ।" निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सेवामा प्रयोगको विषयलाई लिएर केही वर्षयता विवाद हुने गरेका छन्।

कहिले ट्याक्सी चालकहरूको विरोध त कहिले राइड शेअरिङ सेवाकै क्रममा भएका दुर्घटनापछि क्षतिपूर्तिका विषयमा त्यस्ता विवाद देखा पर्ने गरेका छन्। यात्रु तथा राइडरहरूकै सुरक्षाका लागि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको सूचीकरण आवश्यक रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। # BBC Nepali