स्वाभिमान र समृद्धिको प्रमुख दुश्मन: दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद

भुमिका
देशमा सामन्यतया पाँच हजार वर्ष पुरानो बिशेषत ढाइ सय वर्ष पुरानो मध्ययुगीन सामाजिक फाशिबादको प्रतिनिधि संस्था  सामन्ती, एकात्मक , केन्द्रिकृत, शाहबंसिय  राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ताका बिरुद्ध नेपाली जनताले इतिहासमा  ज्यादै लामो र कडा प्रकारको संघर्ष गरेकै कारण  सामन्तवादको प्रतिनिधि संस्था राजतन्त्र, हमेशाका लागि इतिहासको गर्तमा पुगेको हो । 

तर इतिहासमा सामन्तवादले आफ्नो वर्ग र आफ्नो साम्राज्यको रक्षार्थ खडा गरेको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक र प्रादेशिक उत्पिडनका समस्याहरुलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने काम भने बाँकी नै रहेको छ भन्ने कुरा बिल्कुलै बिर्सनु हुँदैन । त्यसको स्थानमा नेपाली जनताले, जनताको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्दै नयाँ व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको कुरा जगजाहेर नै छ । यस युगान्तकारी  राजनैतिक परिवर्तनमा केही राजनैतिक सिमा समस्या तथा कमजोरीका बाबजुद आठ दशक लामो जारी लोकतान्त्रिक क्रान्तिको ऐतिहासिक कार्यभार पुरा भयो । 

यस युगान्तकारी राजनैतिक परिवर्तन सँगै  देश, स्वाभिमान र समृद्धिको  बिल्कुलै नयाँ युग र समाजमा  प्रबेश गरेको हो । जसले, पुँजीवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारलाई पुरा गर्दै समाजवादी समाजमा  प्रबेश गर्नका लागि  फराकिलो  राजमार्ग  तय भएको हो । समग्रमा मध्य युगिन सामाजिक फाशिबादको प्रतिनिधि संस्था, सामन्ती  राजतन्त्रको  अन्त्य सँगै नेपाली जनता र घरेलुु  सामन्तवाद बीचको सदियौँ पुरानो  मुख्य र प्रधान  अन्तरबिरोध पुरै समाप्त भयो । यो कुनै  लुकेको कुरा होइनकि लोकतान्त्रिक क्रान्तिको  बितेको पुरै आठ दशक , नेपाली जनताको प्रहारको  मुख्य निशाना राजतन्त्रका बिरुद्ध सिधा सिधा केन्द्रित  थियो । त्यस प्रकारको संघर्ष कुन स्केल र कुन पैमानामा ? सशस्त्र वा शान्तिपूर्ण ? भन्ने कुरा, जनताको  न्यायपुर्ण संघर्षको दौरानमा राज्य शत्ताले जनतासँग जुन प्रकारको व्यवहार गर्याे, जनताले पनि उससँग त्यही प्रकारको व्यवहार गर्नु उचित र जायज कुरा नै थियो ।

कुनै पनि एउटा युग र समाजमा कुनै पनि देश र समाजको  प्रधान र मुख्य अन्तरबिरोध एउटा हुने गर्दछ र बाँकी सहायक  हुने गर्दछन । जुनजुन देश र समाजले आ–आफ्नो देशको त्यस प्रकारको  मुख्य र प्रधान अन्तरबिरोधको पहिचान गर्न, राजनैतिक रुपमा बेलैमा प्रहारको निशाना सोझ्याउन र  जनतालाई  सजग र सचेत बनाउँदै साराका सारा जनतालाई परिवर्तन प्रति विश्वस्त पार्दै  संघर्षको मैदानमा उतार्न सफल हुने गरेका छन् ।  ती मुलुकहरुमा तुलनात्मक रुपमा परिवर्तन छिटो सम्भव हुने गरेकोे छ । तर हाम्रो  जस्तो देशमा

लोकतान्त्रिक क्रान्तिको ऐतिहासिक कार्यभार धेरै ढिलो भएको हो । खैर, अब हाम्रा निम्ति राजतन्त्र अतितको बिषय भइसकेको छ र अहिले हामी देशमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन र अभ्यास गरिरहेका छौँ ।
यस नयाँ युग र समाजलाई हामी ‘नेपाली जनताको स्वाभिमान र समृद्धिको’ युग भनेका छाँै । त्यसो भए  नेपाली जनताको स्बाभिमान र समृद्धिका मुख्य  शत्रु  को हो ? र त्यसका बिरुद्ध  कसरी  प्रहारको निशाना  केन्द्रित गरिन्छ ? त्यस प्रकारका त्बत्त हरुका बिरुद्धको अबको संघर्ष ,शान्तिपूर्ण हुन्छ कि सशस्त्र ? बैधानिक हुन्छ कि अबैधानिक  ? कानुनी हुनछ की गैरकानुनी ? जस्ता कैयौं कुराहरु हाम्रो मष्तिष्कमा आउनु स्वभाविकै हुने छ ।

प्रस्तुत लेखमा आज हामी सिर्फ: नेपाली जनताको स्बाभिमान र समृद्धिको जुन उत्कट  आकांक्षा छ, त्यस  प्रकारको  आकांक्षाका बिरुद्ध  राजनैतिक कभरमा उभिदै आएका निकट भविश्यमा अगाडि आउन सक्ने शक्तिहरु बारे समयमै पहिचान गर्न र त्यसका बिरुद्ध प्रहारको निशाना वैचारिक र व्यवहारिक दृष्टिकोणले समेत सोझ्याउन नसक्दा नेपाली समाजको आजको  मुख्य र  प्रधान अन्तरबिरोको परिचालनमा गंजागोल हुने हुँदा स्वाभिमान र समृद्धिको युगको प्रधान वा मुख्य शत्रु पहिचान गर्ने प्रश्नमा सामान्य र प्रारम्भिक छलफल गर्ने प्रयत्न गरिनेछ ।

बिषय प्रबेश 
नागरिक पहिलो अभियान, नेपालको प्रस्तावित राजनैतिक दस्तावेजमा भनिएको छ : “पृथ्वीको  कुनै पनि भुगोलमा बसोबास गर्ने मानव जातिको  प्रथम आकांक्षा भनेको स्बाभिमान र समृद्धि हो । यसलाई  हाशिल गर्नका लागि अहिलेसम्म बिश्वब्यापी लामो अभ्यासको क्रममा  स्थापित  प्रचलित मुल्यको सिद्धान्तको दृष्टिकोणाबाट हेर्दा यसलाई परिपुर्ति गर्ने मुख्य दुई आधारहरु रहेका छन र ती हुन: स्व–शासन र सुशासन । जसरी स्बभिमान बिना समृद्धि र समृद्धि बिना सुशासन संभब हुँदैन, ठिक त्यसरी नै स्व–शासन बिना सुशासन र सुशासन बिना स्व–शासन पनि बिल्कुलै संभव हुदैन । यसलाई हाशिल गर्ने प्रश्नमा दुनियाँ भरी नै अहिलेसम्म अभ्यास गरिएका र प्रचलित सिद्धान्तको रुपमा मान्यताप्राप्त दुईवटा अबधारणाहरु रहेका छन र ती हुन : प्रगतिशीलता र लोकतान्त्रिक । लोकतन्त्र बिनाको प्रगतिशीलता र प्रगतिशीलता बिनाको लोकतन्त्रले कुनै पनि परिणाम दिन सक्दैन । दुनियाँको कुनै पनि क्रान्तिको अर्थः लोकतन्त्र बिनाको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रगति होइन, नत लोकतन्त्र बिनाको अरु कुनै प्रकारको  राजनैतिक परिवर्तन नै हो ।

यसको अर्थ हो : प्रगतिशीलता र लोकतान्त्रिकताले स्ब–शासन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दछन भने  स्बशासन र सुशासनले स्बभिमान र समृद्धि  वा कुनै पनि देशको सम्पन्नता सुनिश्चित हुने गर्दछ । प्रगतिशील भन्नुको अर्थ हो: चराचर जगत, मानव समाज, ब्रामण्ड सम्पूर्ण  अबधि गतिशील हुन्छ र यो पछाडि फर्कने बा यथास्थितिमा रहिरहन सक्दैन । मानव समाज पनि इतिहासमा सधै अगाडि नबढिकन  उन्नति र प्रगति गर्न सक्दैन । समाज बिकासको बिज्ञानको सार्बभौम सिद्धान्त के हो भने समाजलाई  बैज्ञानिक, व्यवहारिक र जीवन उपयोगी  शिक्षाद्वारा मानवीय सुख र खुसी प्रबर्द्धन गर्दै सम्पन्नतालाई शुनिश्चित  गर्नु हो भने लोकतन्त्रिकता भनेको कुनै पनि मुलुकको नागरिकको राजनैतिक स्वतन्त्रता, निर्णयमा अनिवार्य  सहभागीता सहितको  सार्बभौमसत्ताको शुनिश्चितता, शक्तिपृथकिकरण । प्रेस स्वतन्त्रता । बालिक मताधिकार । आवद्यिक निर्वाचन । बहुमतको शासन । अल्पमतको  वैद्यानिक प्रतिपक्ष जस्ता लोकतन्त्रका विश्वव्यापी  प्रचलित सिद्धान्त लाई बुझाउँछ । समग्रमा  प्रगति र  एउटा निश्चित  बिधिमा नरहेको बस्तु लामो समय सम्म अस्तित्वमा रहिरहन  र बाँच्न सम्भव हुँदैन् । 

नेपाली  समाजले  संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दशकौंदेखि  कार्यान्वयन र अभ्यास गरिरहेको छ । तर, जनताको  स्वाभिमान र  समृद्धिको मुद्दा एक इन्च पनि अगाडी बढ्न सकिरहेको देखिँदैन । यो मुद्धा एक प्रकारले सडकमै वेवारिसे अवस्थामा छ । देशमा लोकतान्त्रिक क्रान्तिको  नेतृत्वदायी भुमिका  खेलेका  भनिएका राजनैतिक दलहरु क्रान्ति र परिवर्तनको रापताप सेलाउदै जादा क्रमशः  सामन्तवादको प्रतिनिधि संस्था राजतन्त्रका  बिशेषता, चरित्र र गुणहरु आफुमा सहबरण गर्न तछाँड मछाँड गरिरहेका मात्रै छैनन, पछिल्लो चरणमा  सिन्डिकेटको माध्यमबाट  जनताको  हुर्मत लिएर देश दोहन गर्न  पैताला देखि  टुप्पि सम्मको बल प्रयोग गरिरहेका छन । असिको दशकमा  सुशासन र समृद्धिका ज्यादै चर्का ,नशिला , मनमोहक , उत्तयोजक,  बिश्व क्रान्तिको हौबा खडा गरेर नयाँ बिकल्प दिन्छौं भन्दै उदाएका नयाँ राजनैतिक दलहरु समेत रातारात पुरानै शत्ताको मतियार बनेर राज्य शत्ता दोहनको फोहरी खेलमा सामेल भएका छन ।

त्यसको  परिणामस्वरूप : नेपाली जनताको स्बाभिमान र समृद्धिको आजको  केन्द्रीय आकांक्षा अनिश्चित र सुदुर भबिश्यको बिषय बन्दै जान थाल्नुको मुल कारण हो: स्बाभिमान र समृद्धिको युगको मुख्य र प्रधान दुश्मनको ठिक ठिक ढङ्गले पहिचान हुन र त्यसका बिरुद्ध बैचारिक र व्यवहारिक दृष्टिकोणले  प्रहारको निशाना सोझाउने र  देशका साराका सारा जनतालाई त्यस प्रश्नमा  प्रशिक्षित गर्ने र संघर्षका  लागि सिधा सिधा अपिल गर्ने प्रश्नमा  देशको राष्ट्रिय पुंजिपति बर्ग र  प्रगतिशील  लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरु कहीँ न कहीँ चुकेकै वा संगठित शक्तिको अभाव रहेकै वा बिगतमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी भुमिका खेलेका भनिएका  राजनैतिक दलहरुको भुलभुलैयामा परेर वा आफ्नै ज्ञानको सिमा समस्या र दाशत्बका कारणले वा  देशको  दलाल तथा  नोकरशाह पुंजिपति  बर्गको देश ब्यापि  चौतर्फि वर्चश्व र दबदबाको डर,त्रास ,भय  र आतंकका कारणले वा ब्याक्तिगत पद, प्रतिष्ठा ,आर्थिक लोभ र लालच जस्ता कारणहरुका कारणले ? अब हामीले यसको निवारण गर्न विल्कुलै ढिलाई गर्नुहुँदैन ।

नेपाली जनताको मुख्य अन्र्तबिरोध 
राजनितीक परिवर्तन सँगै नेपाली जनताको मुख्य र प्रधान अन्र्तबिरोध फेरिएर त्यसको स्थान देशभित्र रहेको दलाल तथा नोकरशाही पुंजिपति बर्गसँग बनेको थियो । त्यसको प्रतिनिधि संस्थाको रुपमा नेपाली काङ्गेस ,नेकपा एमाले  कृर्याशिल रहदै आएका छन । हामीले कुनै पनि राजनैतिक दलको  आलोचना गर्दा उसको गुर्ण र दोष तथा पक्षधरताको प्रश्नमा उसले अपनाउने नीति लाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली काङ्गेसले आफू लाई जतिसुकै राष्ट्रियता ,प्रजातन्त्र र समाजबादको पक्षधर भएको दुहाइ दिए पनि त्यो पार्टीको सम्पूर्ण स्बार्थ तथाकथित भारतीय एकाधिकार पुंजिपति बर्ग ,बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको बीचमा पुलको काम गरिरहेको देशको दलाल तथा नोकरशाह पुंजिपति बर्गको रक्षा र बिकासमा केन्द्रित रहदै आएको छ । नेपाली काङ्गेसले खुला बजार अर्थतन्त्र ,सामन्य संसदिय प्रणाली ,ब्याक्तिको निजि अधिकार उदार लोकतन्त्रको सामन्य अभ्यास गर्दै आएको भए पनि त्यसको उदेश्य सिर्फ: नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरु संङ्ग बैचारिक प्रतिस्प्रर्धा गर्नु हो भन्ने कुरा उसले २०४८  साल देखि अबलम्बन गर्दै आएको आर्थिक निति तथा कार्यक्रम बाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।

देशमा शिक्षा र स्वास्थको व्यापक निजीकरण र ब्यापारीकरण ,अर्थतन्त्रको पुरै माफियाकरण ,आयातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण ,चरम ब्यापार घाटा ,नेपाली काङ्गेसको आर्थिक नितिका देनहरु हुन । गणतन्त्र ,संघियता ,धर्म निरपेक्षकता ,समाबेशी ,समानुपातिक र सहभागिता मुलुक लोकतन्त्र नेपाली कांग्रेस पार्टीको   इच्छाशक्ति,चाहाना र योजना, त्यसका लागि आबस्यक प्रतिबद्धता र  संघर्षका परिणाम  हरु  बिल्कुलै होइनन । उनीहरु  संबैधानिक राजतन्त्र सहितको सामन्य तथाकथित बहुदलीय बेबस्था र २०४७ सालकै संबिधानका पक्षपाती हुन भन्ने कुरामा परिवर्तनका पक्षधर जनतामा कुनै भ्रम रहनु हुदैन ।

नेकपा ( एमाले ) को हालको नेतृत्वले आफूलाई बहुदलीय जनवादको जतिसुकै बर्गिय अभिनय गरे  पनि उसको सम्पुर्ण केन्द्रिय कार्यभार दलाल तथा नोकरशाही पुंजिपति बर्गको रक्षा , बिकास र निरन्तर सेवा तर राष्ट्रिय पुंजि र राष्ट्रिय  पुंजिपति बर्गको बिपक्षमा खडा हुदै आएको छ । यी दुबै शक्तिहरुले एकातिर पार्टी भित्रको  आन्तरिक  लोकतन्त्र र अर्को तिर हिजोको सम्पूर्ण प्रगतिशील चरित्र गुमाएर आफू लाई दलाल तथा नोकरशाही पुंजिपति बर्ग चरित्रमा रुपान्तरण गरिसकेका छन । यी दुबै शक्तिहरुलाई राजनैतिक दृष्टिकोणले दलाल तथा नोकरशाही पुंजिपति बर्गको कित्तामा खडा गर्न जरुरी भएको छ । त्यसका निम्ति उनीहरुले अहिलेसम्म अख्तियार  गर्दै आएको नीति तथा कार्यक्रम र उनीहरुको जीवन व्यवहार र आचरणको जति जति नजिक पुग्दछौँ त्यति त्यति उनीहरुको वर्ग चरित्रको बारेमा सहि धारणा बनाउन सकिने छ । अब हामी केही तथ्य बाट सत्यको नजिक पुग्ने प्रयत्न गरौ ।

नेकपा ( एमाले ) पछिल्लो चरणमा नेकपा  माओवादी  केन्द्र समेतले २०४८ साल देखि नेपाली काङ्गेसका तत्कालीन अर्थमन्त्री रामसरण महत्त र महेश आचार्यले  अबलम्बन गर्दै आएको आर्थिक निति तथा  कार्यक्रम लाई नै प्राथमिकताका दिदै आएका छन । त्यसैले  ब्याहबारमा नेकपा एमाले र ए.नेकपा माओवादी फरक पार्टीहरु रहेनन् । यी दुबै दलहरुले पनि यश अबधिमा  शिक्षा र स्बास्थमा भएको व्यापक निजीकरण र ब्यापारीकरण ,अर्थतन्त्रको पुरै माफियाकरण ,आयातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण चरम ब्यापार घाटा, आकासिदो मूल्य बृद्धी , बढदो बेरोजगारी समस्या हल गर्नुको सट्टा उल्टै दलाल तथा नोकरशाही र आसेपासे पुंजिपति बर्गको रक्षा र बिकाशका साथै  प्रबर्द्धन मै जोड दिदै आएका छन ।

त्यसको  मुल कारण हो:  उनी हरुको संङ्गठनको मुख्य श्रोत– देशको खुंखार सामन्त, गाउँको पिछडिएको  जमिन्दार, गैल जमिन्दार, इजारेदार पुंजिपति बर्ग, देशीविदेशी दलाल तथा नोकरशाही  पुंजिपति र अभिजात बर्गको वर्चश्व र हालिमुहाली हुनु हो । यतिबेला  साच्चै भन्ने हो भने देशको लोकतन्त्र ,गणतन्त्र, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सेना प्रहरी र झ्यालखाना, संवैधानिक विभिन्न आयोग, बिदेश स्थित कुटनैतिक नियोग हरुमा मात्रै  होइन, देशका प्रायः सबै जसो बिकाशे अड्डाहरु यिनै तीन ठुला राजनैतिक दलको संरक्षणमा रहेको मुठ्ठी भर दलाल तथा नोकरशाही पुंजिपति बर्गले पुरै कब्जा गरेको छ ।

भनिन्छ – इतिहासको कुरा कोट्याउदा त्यसले बिबाद पनि ल्याउन सक्छ ,बरु भबिश्यको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको बारेमा बहस हुदा त्यसले जनताको बीचमा एकता पैदा हुने गर्दछ । त्यो कुरा प्रति म धेरै सजग छु । हाम्रो देशको आजको राजनैतिक परिबेश र  सन्दर्भमा एउटा अर्को भनाइ पनि त्यतिकै सान्दर्भिक हुन आउँछ र त्यो हो ः जङ्गलमा हिडदा हिडदै मानिसले बाटो बिराएपछि त्यो बेला मानिसहरु फर्केर पुनः त्यही अन्तिम घोरेटोमा आइपुग्नु पर्ने हुन्छ, जहाँबाट दिशा भ्रम भएको थियो । राजनैतिक  इतिहासको यस नयाँ मोडमा पुनः एक पटक नपुगिकन र खासमा गडबडी भएको कहाँ हो भन्नका निम्ति हामीले त्यो समय ,स्थान र प्राप्त परिणाम  लाई एक पटक स्मरण गर्दा केही फाइदा नभए पनि धेरै क्षति हुने छैन  ।

जतिबेला देशमा राजतन्त्रको ज्यादै ठुलो दबदबा थियो, त्यो बेला यी दुबै शक्ति हरुले राजालाई राष्ट्रियताको प्रतिक बताउदै राजा संङ्ग मिलेर देशका  प्राकृतिक साधन र श्रोर्तहरुको दोहन गर्ने काममा नै आफूलाई केन्द्रित गर्दै आएका थिए । उदाहरणका  लागि भारत संङ्ग  कोशी ,गण्डकी र टनकपुरका अलावा पुरै देशको बिरोधका बाबजुद राष्ट्रघाति महाकाली सन्धि गरेर देशको  अस्मिता माथि नै  आंच पुग्ने र नेपाली जनताको सिर झुक्ने गरि सम्झौता गरेको कुरा कसैबाट लुकेको कुरा होइन । पश्चिम नेपालको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा जस्ता  सामरिक महत्वका स्थानहरु तथाकथित भारतीय प्रवुद्ध शासक वर्गसँग अघोषित सम्झौता गरी बुझाएको कुराहरु बिस्तारै सतहमा आउँदै छन् ।

२०४६ सालमा बहुदलीय बेबस्थाको आगमन पश्चात् पंचायतले खडा गरेका  देशका ३ दर्जन भन्दा बढी उद्योग धन्दा र कलकारखानाहरु कौडिको मुल्यमा बिदेशी दलालहरु लाई बेचेर मोटो रकम लिएको र राष्ट्रिय पुंजिपति बर्ग र लाखौं मजदुरहरु लाई हतोत्साहित पार्दै बिदेश पलायन गराउन बाध्य पार्ने काम नेपाली काङ्गेस र नेकपा (एमाले) कै कार्यकालमा भएको  पनि धेरै लामो समय भएको छैन । जब जब देशमा यी दुबै शक्तिहरु लाई राजाले दमनको निति  अपनाउथ्यो तब तब यी दुबै शक्तिहरुले लोकतन्त्रको दुहाइ दिदै तथाकथित भारतीय प्रभुत्व शासक बर्गको गुणगान गाउने मात्रै होइन उसको  गुलामी, सलामी र मलामी बनेर त्यसको  आडमा पुनः देश भित्र भएका  प्राकृतिक  संप्रदा र साधन र श्रोर्तहरु माथि  बलात्कार  गर्ने गरेको कुरा पनि कसै सँग लुकेको बिषय होइन ।  यी दुबै शक्तिहरुका   राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको समन्धि गलत अबधारणा र मान्यता कै कारण एकातिर जनताको पुर्ण स्बतन्त्रा, मुक्ति, स्बाभिमान र समृद्धि  प्राप्तिका लागि हुने गरेका प्रगतिशील, देश भक्ति पुर्ण आन्दोलन र संघर्षहरुले यश अबधिमा अपेक्षाकृत राम्रो सफलता हासिल गर्न सकेनन् ।

अर्कोतिर यी दुबै  शक्तिहरुको बंशाणुगत शासन  प्रणाली प्रतिको बुझाइ , गलत दृष्टिकोण र  नीतिका अलावा  ढुलमुल, अस्थिर र दोहोरो प्रकारको चरित्रका  कारण नेपाली जनताको  सामन्तवाद बिरोधि संघर्षले अनावश्यक लामो समय लिएको हो भन्न बिल्कुलै हिच्किचाउनु हुदैनन् । देशमा  सामन्तवादको प्रतिनिधि संस्था राजतन्त्र यति लामो समय अबधि शासनमा रहि रहनुका पछाडि माथि पहिला नै भनियो, उस भित्र कुनै सकारात्मक बिशेषता, चरित्र र गुर्ण भएको कारणले वा उसले  कुनै बिषयगत बिज्ञता हाशिल गरेको कारणले वा अन्तर्राष्ट्रिय जीवनमा बिशिस्ट योगदान गरेको कारणले वा देश र जनताको सर्बाेपरी हित लाई ध्यानमा राखेर युग सुहाउँदो बिकाश र सम्पन्नताको बैभब खडा गर्न सफल भएको कारणले होइन कि यही  देश भित्रको  दलाल तथा नोकरशाही पुंजिपति बर्गको जन बिरोधि नीति कै कारण यति लामो समय अवधि सम्म टिक्न सम्भव भएको थियो  भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन । यसको संयुक्त गठजोड नै नेपालको केन्द्रिकृत सामन्ती राजतन्त्र हो भन्ने कुरामा कुनै भ्रम रहनु हुँदैन । 
 
जतिबेला  देश, संविधान सभाको चुनावमय भएको थियोे र राजनैतिक निकाशका लागि पुरै  देश परिवर्तनको प्रशव पिडाबाट गुज्रिरहेको थियो  ठिक त्यही बेला  यी दुबै शक्ति हरुले आफ्नो दल भित्र संबिधान सभाको पक्षमा उभिने आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरु माथि  पार्टी अनुशासनको डण्डा चलाइ रहेका थिए भने पार्टी बाहिर  संबिधान सभाको निर्वाचनको माग गरे बापत  तत्कालीन प्रधानमन्त्री सेर बहादुर देउवाले बिद्रोही जनताका नेताहरुको टाउकोको मूल्य निर्धारण गरेर– “एउटा झोलामा टाउको ल्याउ अर्को झोला भरी रुपैया लैजाउ  । “को फर्मान जारी गरिरहेका थिए । यता  जनसमुदायको युगान्तकारी राजनैतिक  परिबर्तनको  धड्कन  लाई छामेर  बहुसंख्यक जनसमुदायको पक्षमा उभिनुको बदला तत्कालीन नेकपा ( एमाले ) महासचिव माधब कुमार नेपाल  प्रधानमन्त्री हुनका लागि दाम राखेर राजाको  खुट्टामा  शासटाङ्ग  दण्डबत प्रणाम सहितको बिन्तिपत्र चढाउदै थिए ।

त्यही पार्टीका अर्का नेता  केपी शर्मा ओलि – “नेपालमा  राजतन्त्र जान्छ र गणतन्त्र  आउँछ भन्नू भनेको  गोरु गाडामा चढेर  अमेरिका पुग्नु बराबर हो ।“ भन्दै जनतामा व्यापक भ्रम श्रृष्टि गर्नुका साथै परिवर्तनका बिरुद्ध ज्यादै बिषालु र प्रदुषित जहर ओकलि रहेका थिए । कुरा यही सिमित छैन लोकतन्त्रको बिजय पश्चात्  संबिधान सभा बाट संबिधान निर्माणको कुरा  सुनिश्चित भए पछि पनि  – नेपाली काङ्गेसका नेताहरु – “राजा लाई स्पेस“  – “ सेरेमोनियल मोनार्कि “ –  “ बेबी किङ्ग “ जस्ता बखेडा झिकेर जनताको संबिधान सभा  लाई कमजोर पार्न कुनै कसर बाँकी नराख्नुले  पनि त्यो  कुराको पुष्टि हुन्छ ।

काङ्गेस एमाले जस्ता शक्तिहरु संबिधान सभा हुदै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र  सम्म राजि हुनुका पछाडि मुलुत तत्कालीन नेकपा ( माओवादी ) नेतृत्वमा  चलेको जनयुद्धले स्थानीय स्तर देखि केन्द्रीय निकाय सम्म सामन्तवादका जरा काटदै त्यसका डाडाँ भाटा र धुरी खाँबा भत्काउन  थाले पछि हायल कायल भइ ,पुरानै तरिकाले  आफ्नो शत्ता स्बार्थ पुरा गर्न नसकिने अबस्था, उनीहरु दिन प्रतिदिन जनताको बीचमा एक्सपोज हुदै गएको  अबस्थालाई  मध्यनजर गर्दै   आफ्नो अन्तिम अस्तित्व रक्षाका निम्ति १२ बुंदे सहमतिमा आएका रहेछन भन्ने कुराको संकेत  उनीहरुले जनताको  प्रथम संबिधान सभा मै जनाउ दिएका  थिए ।  उनी हरुले  सैद्धान्तिक रुपले  संबिधान सभा मार्फत नयाँ संबिधान  स्बिकार गरेता पनि प्रथम संबिधान सभामा कहिल्यै नाम नसुनिएका, कहिल्यै चर्चामा नरहेका, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु, महिला, आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक, सिमानत्कृत र उपेक्षित  समुदायको  सहभागीता पटक्कै मन परेको थिएन । यी दुबै शक्तिहरुले प्रथमतः नयाँ संविधान बन्नै नदिने, कथमकदाचित बन्ने अबस्था पैदा भए त्यस प्रकारको संविधानलाई आफ्नो अनुकूल कै बनाउने  त्यो पनि सम्भव नभए संविधान सभा नै भङ्ग गर्ने योजना अन्तरगत प्रथम संबिधान सभा बिघठन भएको कुरा जगजाहेर छ ।

ढिलै भए पनि स्बच्छिक वा परिस्थितिको दबाबमा  परेर यी दुबै शक्तिहरु देशमा  राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा हुदै संबिधान सभाबाट नयाँ संविधान सभाको लागि संस्थागत  नै सैद्धान्तिक  र ब्याहबारिक रुपमा  सहमत हुनु र आन्दोलनको  नेतृत्वदायी भुमिका  निर्बाह गरेर संविधानसभामा आउनुलाई सुखद मान्न सकिएता पनि त्यस यताको दिनमा यी दुबै शक्तिहरु भित्र रुपान्त्रणको कुनै छनक नदेखिनुले उनीहरुको वर्ग चरित्रका सवालमा गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । कुनै पनि देशको राष्ट्रिय पुंजिपति वर्ग देशभक्त र प्रगतिशील हुन्छ भने दलाल तथा नोकरशाह पुंजिपति वर्गको आफ्नो कुनै  निश्चित भुगोल, राष्ट्रियता, धर्म, भाषा र सांस्कृति, देश भक्ति र जनता भन्ने कुरै हुँदैन किनकि यसको  प्रगतिशीलता र लोकतान्त्रिक चरित्र पुरै  समाप्त  भइसकेको हुन्छ ।  

यसको उदेश्य सिर्फ श्रर्म नगरीकन ,कुनै पनि  देशको नागरिक लाई  आर्थिक प्रलोभनमा पारेर पथ भष्ट मानिस हरुको संख्या  तयार गर्नु, उनीहरु लाई सरकारमा पुर्याउनु र तिनको  माध्यमबाट त्यो देशको  दलाल प्रशासन संङ्ग मिलिमत्तो गरेर  फास्ट ट्याक बाट, रातारात सर्टकर्ट तरिकाले  त्यो देशका प्राकृतिक साधन र श्रोर्तका अलावा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र  लाई माथि एकाधिकार कायम गर्नु हुन्छ ।

उदाहरणका निम्ति डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले देशको प्रगतिशील   नेपाली जनता र राष्ट्रिय  पुंजिपति बर्ग मिलेर  राष्ट्रिय गौरबको बुढि गण्डकी  जलविद्युत परियोजनाको योजना तर्जुमा भयो र त्यसको कार्यान्वयन पनि जनताकै आन्तरिक  लगानीमा सम्पन्न गर्ने निर्णय भयो । तत्पश्चात त्यसका  लागि  दुनियाँ भरी छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई उत्शाहका साथ सेयर आब्हान गरियो र आबस्यक पर्ने रकम समेत समयमै जोहो भएको सुचना संप्रेषण गरियो । ओलि नेतृत्वको सरकारले बुढी गण्डकी जस्तो राष्ट्रिय गौरबको जलविद्युत परियोजना लाई ग्लोबल टेण्डरको प्रक्रिया  पुरा नगरीकन ठाडो आदेश बाट नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा धेरै बदनाम भएको चिनियाँ गेजुबा कम्पनीलाई कमिशनको कारण जिम्मा लगाएको  र उक्त परियोजनामा ९ अरब भन्दा बढी भष्टचार भएको र त्यो रकम  तीन ठुला दलका तीन ठुला नेता मिलेरै चलखेल गरेको आफू संङ्ग प्रमाण भएको कुरा स्वयम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई सार्वजनिक मञ्च बाट बोल्नुले यस परियोजना  प्रगतिशील नेपाली जनता र राष्ट्रिय पुंजिपति बर्गको पराजय र दलाल तथा नोकरशाही पुंजिपति बर्गको तत्कालका  लागि विजय भएको  देखिन्छ । त्यसै गरी एन.सि.एल कम्पनीले देशको ६५ अर्ब  कर छलि   गरेको प्रकरणले  देशका साराका सरा जनताले  आन्दोलन गरे  अन्त्यमा त्यस लाई डिसमिस गरियो ।  यश  प्रकरणले पनि  प्रगतिशील नेपाली जनता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको हार भएको छ । नेपाली जनताका छोरा छोरी बाटहरु करोडौं रुपैयाँ  लिएर उनीहरु लाई भुटानी सरणार्थी बनाएर अमेरिका  पठाउने योजना तर्जुमा र यसको कार्यान्वयन  यी दुबै दलको मुख्य नेतृत्व नै गंभिर देश द्रोहको दिशामा उद्धत्त भइरहेको कुरा लाई  ब्याक्त गर्दछ ।

पुर्बमा, १० हजार करोड बराबर मुल्यको गिरी बन्धु टि स्टेट प्रसंङ्ग  होस वा सहकारी ठगीको, बाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भएको भष्टाचार  होस वा सेक्युरिटी प्रेस  खरिद प्रकरणमा ७० करोडको  प्रसंङ्ग यी सबै घटनाहरु एउटा प्रगतिशील  सोच र लोेकतन्त्र प्रति विश्वास गर्ने लोककल्याणकारी राज्यले  किमार्थ गर्न सक्दैन र गर्नु पनि हँुदैन  । यस्तो देश द्रोह र अपराध  सिर्फः  देश र  जनताको  दयाँ मायाँ नभएको दलाल तथा नोकशाही  पुंजिपति बर्गको संरक्षकको जिम्मेवारी  लिएको नेतृत्वले मात्रै  गर्ने कुरा हो । नेपाल विधुत प्राधिकरणले आम उपभोक्ताहरुको पाँच हजार माथि उधारो हुने बित्तिकै लाइन काट्छ र पुनः जोडनु परे २५ प्रतिशत फाइन तिराउनले गर्दछ । तर, डेडिगेडेट र ट्रंक लाइनको २२ अर्ब भन्दा बढी वक्यौता रकम नतिर्नेहरुको नाम बिबरण नेपाल बिधुत प्राधिकरणले  सार्वजनिक गर्दै ताकेता गरिरहेको सन्दर्भमा कांग्रेस– एमाले सरकारले ठाडो आदेश गरेर विद्युत प्राधिकरणका  महानिर्देशक कुलमान घिसिङ्गलाई हतोत्सााहित पार्नुले पनि उनी राष्ट्रिय पुँजीको पक्षमा होइन तथाकथित भारतीय  दलाल पुँजीपति वर्गकै सेबक भएको कुरालाई व्यक्त गर्दछ ।

माथि उल्लेखित  यी तमाम उदाहरणहरुबाट अब यस कुरामा कुनै भ्रम र अन्यौल  छैन कि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले ) को मुल नेतृत्वको चिन्तन प्रणाली, संङ्गठनको श्रोत, नीति, कार्यक्रम, यी दुबै शक्तिको जीवन, व्यवहार र   आचरणले यही कुरा साबित गर्दछ कि अब उनीहरु भित्र प्रगतिशीलता र लोकतान्त्रिकताको कुनै अंश पनि बाँकी रहेको छैन् । भनिन्छ –  समय , आफैंले कुनै घटनाक्रमको भारी बोकेर जन्मिएको  हँुदैन तर मानिसहरुले बिषयबस्तु प्रवेश गराए पछि त्यसले  परिणाम ढिलो चाँडो निकाल्दछ भन्ने कुरा सामन्य मानिसले पनि बुझेकै कुरा हो । बितेको साढे तीन दशक देखि  यता देशमा  घटेका सबै राजनैतिक घटनाक्रम र त्यसले नेपाली  परिवार, राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, सांस्कृति, परराष्ट्र सम्बन्ध  भएको क्षयिकरण र नेपाली जनताको जीवनमा पारेको नकारात्मक दुरगामी असर बारे फेहरिस्त  जुटाउने हो भने एउटा ठुलै  पुस्तक तयार हुन्छ तर यस छोटो लेखमा सबै कुराहरु  उल्लेख गर्न सम्भव छैन र त्यसो गर्नु प्रस्तुत लेखको उद्धेश्य पनि होइन ।

दुनियाँका विकसित देशहरुमा विकासको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको क्रममा भष्टाचार हुने गर्दछ तर बिडम्बना ! हाम्रो जस्तो  देशमा  भष्टचारको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा  आउँदा केही हदसम्म विकास पनि भइहाल्छ । देशभरि अनावश्यक   बनेका र बन्दै गरेका हजारौं कृत्रिम भ्युटावरहरु यसका  जवलन्त उदाहरण हुन ।

निष्कर्ष 
स्वाभिमान र समृद्धि प्राप्तिको यस नयाँ युगमा नेपाली जनता र देशको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गबीचको अन्तरविरोध नै मुख्य र प्रधान अन्तरविरोध बनिरहेको सन्दर्भमा नेपाली जनताले वैचारिक र व्यवहारिक दृष्टिकोणले त्यसका बिरुद्ध समयमै प्रहारको निशाना सोझाउन अनिवार्य जस्तै बनेको छ । यसो गरेर नै दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गलाई परास्त गर्न सम्भव हुने छ भने देशका प्रगतिशील जनता र राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादको आधार तयार गर्न सकिने छ । नयाँ राजनैतिक परिस्थितिमा हामीलाई निराश हुने, बिरक्तिने र विदेश  पलायन हुने छुट पनि छैन । यस कमजोर राजनैतिक परिस्थिति देखेर यसैमा अराजक गतिविधि गर्ने छुट पनि छैन्।  

खराब  राजनैतिक नेतृत्वका कारण देश बिग्रेको  दोष, देश भक्त र प्रगतिशील,  परिवर्तनका  पक्षधर आम  जनता र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई समेत  सोलोडोलो एउटै डालोमा राखेर दुत्कार्ने र जुन जोगि आए पनि  सबै उस्तै हुन भन्ने सुविधा  पनि हामीलाई  बिल्कुलै छैन ।  बिबेक सम्मत  यस नयाँ बहसमा भाग लिएर एउटा सफा र प्रगतिशील वैकल्पिक राजनीतिका लागि असल नागरिकको भुमिका पुरा गर्नुको बिकल्प छैन । (खनाल नागरिक पहिलो अभियान ,नेपालका केन्द्रीय कार्यदलका सदस्य हुन् ।)