विश्वास र आशंकाको सँघारमा दुईतिहाईको सरकार

महेन्द्र बहादुर सिंह

निश्चय नै राष्ट्रिय राजनीतिको तीन मुख्य सारथीहरू ओली, देउवा र दाहालको आ-आफ्नै विचित्रता छ। त्यसैले त तिनीहरूबाट वेलाबखत विचित्र विचित्रको गतिविधिहरू प्रदर्शन हुने गर्दछ। खास गरी  २०७९ पुस १० गतेदेखि त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री पी के दाहालले पाँचौ पटक विश्वासको मत लिन संसदमा मतदान हुँदाको वखत २०८१ असार २८ गतेसम्म ती शिर्ष नेताहरूको त्रिकोणात्मक राजनीतिक जालझेल राष्ट्रि  राजनीतिमा निरन्तर मञ्चन भईरह्यो । त्यो अवधि अस्थिर राजनीतिको चरमसीमा नै थियो।   

त्यो अवधिभर त्री नेताहरूको ध्यान  Push & Pull को राजनीतिमा अधिक केन्द्रीत रह्यो। मूलतः ओली र देउवा  दाहाल माछोलाई आफ्नो कोक्रोमा पार्न ढोक्सो थाप्नमा व्यस्त रहे। माछो जबरजस्त रहेकोले कहिले ओलीकोमा त कहिले देउवाको कोक्रोमा पर्ने र सजिलै फुत्किने हुदा दाहालकै प्रधानमन्त्रीत्वमा ननस्टप तीन पटक सरकार बन्यो र उनी विश्वासको मतको खातिर पाँच पटक संसदको रोस्टममा उभिन पुगे। त्रय नेता परस्पर बेइमान, धोखेबाज, मूल्य चुकाउनु पर्ने, जवाफ दिईने आदी ईत्यादी भद्दा शब्दवाण प्रहार गर्ने र सांसदहरू ठेलठाल गर्ने हुँदा राजनीति अत्यन्त अस्थिर र अमर्यादित रह्यो। अन्ततः नेपाली कांग्रेस र ऐमालेले हैंडशेक गर्दा जबरजस्त माछो अहिलेको लागि ताल बाहिर जमिनमा बजारियो। तरपनि २०८१ श्रावण ०९ गते एउटा कार्यक्रममा निवर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनको पक्षमा नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक सरकारको तर्फबाट दूरगामी पहल भएछि ‘एउटा वर्ग, एउटा तप्का, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने, तत्वहरूको लागि यो सह्य भएन। विचौलियाहरूको पहलमा नै यो नयाँ गठबन्धन बनाईयो। त्यो भ्रष्टाचारीलाई सरकारले कारबाही गर्दै गरेको र पछिल्लो चरणमा दुईजना गिरफ्तार (वेचन झा) भएपछि नै यो तीव्र भएको ।’ आरोप लगाए । 

नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा २०८१ आषाढ २८ गते नेकपा ऐमाले अध्यक्ष के पी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि देउवा र ओलीले संयुक्त हस्ताक्षरित निवेदन सहित राष्ट्रपति समक्ष दावी पेस गरे । आषाढ ३० गते प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण पश्चात ओलीको नेतृत्वमा लोसपा र जसपा सम्मिलित दुईतिहाइको सरकार बन्यो । अस्थिरताको अध्याय समाप्त भएको संकेत जनतामा अनुभूत भयो। तापनि जनता विश्वस्त हुने प्रसस्त आधारको पर्खाइमा छन्। मन्त्रीमण्डलीय  संरचनाबाट जनता झस्किएका छन्। आशङ्कित छन्।

गिरीबन्धु टी-स्टेट जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम पनि जोडीएको व्यापक चर्चामा छ। ओली प्रधानमन्त्रीकाल २०७६ र २०७८ मा भएको क्रमशः भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ दफा १२ को संशोधन र वैशाख १३ मन्त्रीपरिषद्को निर्णय  गिरीबन्धु टी-स्टेट जग्गा सट्टापट्टासंग सम्बन्धित थियो।२०८१ साउन ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा भनेका थिए ‘कानूनबिना कारोबार हुने गरेको थियो। म प्रधानमन्त्री हुँदा कानून बन्यो । नियम बन्यो ।’ जनताले कुरोको चुरो यथेष्ट बुझेका छन्। तैपनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। किनकी राष्ट्रिय राजनीतिमा जो जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तो हाम्रो अवस्था छ। 

कांग्रेस ऐमालेको वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिएतापनि यसले त्यो मापदण्ड पूरा गरेको छैन । तथापि स्थिरता र समृद्धीको लागि यो बलियो सरकार हो। जनतामा उत्साह छ। आशंका पनि छ। विश्वास र आशंकाको सँघारमा रहेको यो सरकार परस्पर ठोकिएर विस्फोट हुनबाट जोगिनु अति आवश्यक छ।