अख्तियारलाई बर्दिवासमा दिने भनिएको जग्गामा स्थानीयहरुको अवरोध

 महोत्तरी ।  महोत्तरीको बर्दिवासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माग गरेको जग्गा विवादित वनेको छ ।

आयोगले आवासका लागी माग गरेको थप ६ कठ्ठा जग्गाको विषयमा स्थानियहरुले अवरोध गरेपछि विवादित वनेको हो ।

बर्दिवास-३ स्थित गौरिडाडामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयसँगै जोडिएको उक्त सार्वजनिक जग्गा स्थानियहरुले नदिने र जवर्जस्त गरे प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी दिएपछि आयोगलाई दिने वा स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा राख्ने भन्ने विषयमा मत बाझिएको छ ।

वडा नं.३ का वडा अध्यक्ष विराट बिष्टले जनभावनाको कदर गर्दै उक्त जग्गा आयोगलाई दिन नसकिने अडान लिएका छन भने नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्री भने सरकारको जग्गा सरकारको नै संवैधानिक अंगलाई दिन समस्या सिर्जना गर्न नहुने जिकिर गर्दै आएका छन ।

नगरप्रमुख क्षेत्रीले जग्गा सिफारिस समितिको बैठकमा गएर आयोगले माग गरेको उक्त जग्गा स्थानीय सरकारको सहमति रहनेमा ऐक्यवद्वता जनाएको पाईएको छ । तर नगरप्रमुखले भने उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेको तर निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको दावी गर्दै आएका छन । उनको भनाईलाई नै गलत सावित गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर भएका पुस्तिका नै सार्वजनिक गरेका छन ।

  'यो सरकारी जग्गा हो, याँहा स्थानीय सरकारले रोक्न सक्ने कुनैपनि आधारहरु देखिदैन । हामीले नदिने भनेतापनि माथीवाट नै नापी भएर अख्तियारको नाममा आउने रहेछ ।' नगरप्रमुख क्षेत्रीले भने ।'तर हामी जनताको पक्षमा छौ, जनभावना विपरित केहीपनि हुँदैन तपाईहरु ढुक्क भए हुन्छ ।'

नगरले उक्त जग्गाको बिषयमा औपचारिक सहमति दिएपछि नापीले नाँपजाँचको लागि १५ दिने सुचना समेत सार्वजनिक गरेको वताएको छ । नापी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख धर्मानन्द ठाकुरले आफुहरुले निर्देशन मात्र पालना गरेको र प्रक्रियाअनुसार काम गरिरहेको वताए ।

बाक्लै जनघनत्व रहेको गौरिडाडामा सामान्य एस्मवली पोइन्ट समेत नभएको वताउदै उक्त जग्गा स्थानीय सरकारको संरक्षणमा राखेर अख्तियारलाई दिन नहुने स्थानियहरुले वताउदै आएका छन । 'प्राकृतिक प्रकोपको समयमा जम्मा हुने ठाँउ समेत छैन, हाम्रा सन्ततिहरुले खेल्नका लागि सामान्य खेल मैदान पनि छैन ।' स्थानीय ललित बुढाथोकीले भने ।'अख्तियारको कार्यालय र व्यवस्थापनको लागि प्रसस्त जग्गा छ त्यसैले आयोगले उक्त जग्गा प्राप्तिको लागि जवर्जस्त नगरोस ।'

स्थानियहरुले वडा कार्यालयले दिन नसक्ने भनिएको सिफारिस र सामुहिक निर्णयको गरेको हस्ताक्षर सहित सरोकारवाला कार्यालयहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन । जग्गा सिफारिस समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र नगर कार्यापालिकाको कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको स्थानियहरुले वताए ।

यता वडा अध्यक्ष बिष्टले स्थानियहरुको अडानमा आफु सहमत भएको र अख्तियारलाई दिने भनिएको जग्गामा वडाको खेलमैदान वनाउन बजेट समेत बिनियोजन गरिएको जानकारी दिए । 'सरकारले एक वडा एक खेल मैदान वनाउने नीति नै बनाएको छ । हामीले सोही ठाँउमा वनाउने योजना वनाउदै गर्दा अख्तियारले भित्र-भित्रै नापजाँचको प्रक्रिया अगाडी वढाएछ ।' अध्यक्ष बिष्टले भने । ' यसमा नगरप्रमुखको समेत मिलोमतो भएको प्रष्ट देखियो ।