के संविधान संशोधन होला ?

कपिल अर्याल / साउन ६ गते प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिए । विश्वासको पक्षमा कुल २६३ मतदान गर्ने सांसद मध्य पक्षमा १८८ मत प्राप्त गरे । यस्तै विपक्षमा ७४ मत र तटस्थमा १ मत पर्यो ।  यो हिसाबले अहिलेको सरकार  समक्ष स्पष्ट बहुमत मात्र नभएर दुई तिहाई मत देखिन्छ । २०८१ असार १७ गते रातिको दुई ठुला दल बिचको सात बँुदे समझदारी नै वास्तवमा नयाँ स्वरुपको सरकारको रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ ।

यो स्थीर सरकार प्रति जनताको जनविश्वास बढेको प्रारम्भिक सर्वेक्षेणले देखाउँछ । यद्यपी सरकार माथि चुनौती थपिएका छन् भन्ने कुरा पनि जगजायर नै छ । चुनौती र संभावनाको संशयतालाई तोड्दै जनताको जनअभिमतको कदर गर्न सके मात्र यो सरकार सफल भएको जनताले अनुभुति गर्ने छन् । 

यो सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको रुपमा संज्ञा दिए पनि सरकारका विपक्षमा उभिएका केही दलको प्रतिपक्ष भूमिकाका कारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार होइन कि ? भनेर आशंका गर्न सकिन्छ । तथापि सरकारको कसरत भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नु नै हो । राजनीति विचारको प्रवाह हो, तर संसदको अंकगणित संबैधानिक सरकार निर्माणको प्रकृया मात्र हो । 

कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्नुले पनि संसदीय जटिलता थप गरेको छ अझै नेपालको परिप्रेक्षयमा विगतका दशकलाई समिक्षा गर्ने हो भने सरकारको प्रबृति अस्थिरतामा आधारित बहुदलिय प्रतिनिधीत्वको संसदीय व्यवस्था वा प्रणाली हो । जसका कारण स्थायीत्व गौण छ तर प्रतिनिधित्व अब्बल छ यसलाई सांकेतिक अर्थमा लोकतन्त्रको सुन्दरता भन्नु पर्दछ ।  विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन समिक्षागत थियो भन्दा बाञ्छनिय होला । सदनमा आफ्नै बिगतका समकक्षी माधव नेपालले संविधान बिघटनको बिषय र प्रधानमन्त्रीको सरकार संचालन को विषयलाई टिकाटिप्पणी गर्न भ्याए । प्रधानमन्त्रीले गल्ती भए सुधार्न सकिन्छ भन्ने आसययुक्ति वोलीको पोलिटिकल क्रोर्स करेक्सनको सटिक जवाफ थियो भन्दा उचित होला । 

गिरीबन्धु टि स्टेटसंग जोडिएको वा उपसभामुखसँग जोडिएको पछिल्लो घटनालाई संसदीय मर्यादा विपरित आरोप प्रत्यारोपको माध्यम नबनाउन अपिल गरेको पाइयो । सुशासनको सबालमा म भ्रष्टचार गर्दिन गर्न पनि दिदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको जब्बर आवाजले नेता वा संसद भ्रष्टमुक्त हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका हुन कि भनेर आंकलन गर्न सहजै सकिन्छ ।  तर राजनीतिमा बोल्ने र गर्ने बिचको फराकिलो मतान्तर छ । अहिलेको परिस्थितमा सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट छैन । देशको बिग्रदो अवस्थालाई परिवर्तनको संवाहक स्थितिमा लैजान एबताबद्ध भएर लाग्नु पर्दछ ।

नेपाली कांग्रेस र एमाले संसदका ठुला दल मात्र होईनन् यो देशको राजनीतिक परिवर्तनका मुल सुत्रधारहरु पनि हुन्। संविधानले प्रदत्त गरेको जनअधिकार र बहुदलिय प्रतिस्पर्धालाई राष्ट्रकेन्द्रीत गर्दै सबैलाई समेट्ने साझा मञ्च बनाउँन जरुरी छ । संविधान संसोधनको विषय केवल एमाले, कांग्रेसको विषयवस्तु मात्र होइन यो आम नागरिकको विषयवस्तु हो भनेर संसोधनको प्रकृयागत थालनी गर्नुपर्दछ । 

संसदमा संसोधन गर्नुपर्छ र गर्नुहुन्न भन्ने पक्षधर खडा हुनु आम नागरिक बिरुद्धको संसदीय खेल मात्र हो भन्न सकिन्छ । ठुला दलले सहमती गरेको बँुदा नं ४ को संविधान संसोधनको  बँुदालाई हेलचक्राई गर्नु भनेको संसद र नागरिक प्रति राज्यसत्ता गम्भीर छैन भन्ने कुराले स्थान पाउँनु हो तसर्थ संविधान संसोधनको विषयलाई तत्काल पुरस्कृत गर्ने कुरामा बाझिनु हुँदैन । खै कति वर्षमा खोला फरकिन्छ भनेजस्तै अहिले संसदका ठुलादल एक ठाउँमा उभिएका छन यो उपयुक्त समयको सदुपयोग सबैदललाई सहमतीमा ल्याएर वा संसदको दुईतिहाई मतले संसोधनको जनपक्षिय माग  सम्बोधन गर्नु पर्दछ । यसले जनताका बिचारहरुको उचित सम्मान र राष्ट्रप्रति राजनीतिक दल जिम्मेबार छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ  ।

अन्तयमा संशोधनका मुद्धाहरु त्यति जटिल पनि छैनन् । प्रदेशको समानुपातिक प्रणाली खारेज, संघको समानुपातिक मतलाई राष्ट्रिय सभामा रुपान्तरण, निर्वाचन प्रणाली स्थानीय तहको संख्या कमि गर्ने कुराहरु मुख्यरुपमा रहेका छन । अन्य माग रहेको हकमा जनताको राय सुझाव लिई संशोधन गर्न सकिन्छ । तर बहुदलिय प्रतिनिधित्वका कारण फरक बिचार बोक्ने राजनीतिक दलहरुका फरक मतका कारण, संबैधानिक राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने  पनि सदनमा छन् । 

प्रत्यक्ष निवार्चित कार्यकारी चाहिन्छ भन्ने पनि सदनमा छन । संघीयता चाहिदैनन् भन्ने पनि सदनमा छन । संसोधन गर्नुपर्छ भन्ने पनि सदनमा छन्, कमा, फुलिस्टप पनि परिवर्तन गर्नु हँुदैन भन्ने पनि सदनमा छन । यो बिचित्रको मनोवैज्ञानिक विश्रिंखलता बिच सरकारले के कति परिवर्तन गर्न सक्ला यो भविष्यको राजनीतिक बिश्लेषणको पाटो बाँकी नै छ ।

तर सत्यगत रुपमा  जनताको  एजेण्डा विपरित राजनीतिक दल जानु भनेको देशलाई कमजोर बनाउनु हो भनेर बुझ्नु पर्दछ । त्यसैले संविधान संसोधन गर्ने कि नगर्ने अथवा के के विषयमा गर्ने भन्ने विषय जनताबाट अनुमोदित गरि संसोधन गर्न जरुरी देखिन्छ । नेपाली जनताले चाहेको स्थिर सरकार हो । शिक्षा, स्वास्थय, रोजगारीको सुनिश्चीता नै जनताको मुल एजेण्डा हो । वैदेशिक सम्बन्धको सुविस्तार, उत्पादनमा आधारित श्रम, पर्यटन विकास, सुशासनको प्रत्याभुति, परिचयमुलक देश स्थापना गर्न सके सरकार प्रतिको जनविश्वास बढ्ने छ ।