ताजा अपडेट »

सरकारले सोधभर्ना नदिँदा लुम्बिनीका प्रादेशिक अस्पतालमा निःशुल्क टिकटको व्यवस्था खारेज

मंगलबार, ०१ साउन २०८१, १४ : ४९
452 Shares
मंगलबार, ०१ साउन २०८१
452 Shares

बुटवल । सरकारले सोधभर्ना नदिने भएपछि लुम्बिनीका प्रादेशिक अस्पतालहरुमा विगत २ वर्षदेखि लागू हुँदै आएको निःशुल्क टिकटको सुविधा हटाइएको छ । आज साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्प्ताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा तथा जनरल वार्डमा सेवाग्राहीले शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो । 

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले साउन १ गते मँगलबार एक सूचना जारी गर्दै सेवालाई स-शुल्क गरिएको जानकारी दिएको छ । सेवाग्राहीले ओपीडी सेवाका लागि ३० रुपैयाँ र पुनः दर्ताका लागि १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी जनरल बेडका लागि प्रतिदिन ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

अस्पतालले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको सेवा बापत सरकारले सोधभर्ना नदिने निर्णय गरेपछि पुरानै व्यवस्थालाई कायम गरी शुल्क लिन बाध्य हुनु परेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रशासकीय प्रमुख राजन केसीले बताए । हाल अस्पाल बिकास समिति निश्क्रिय रहेको र मेडिकल सुपेरिटेन्डेनको जिम्मेवारी समेत निश्क्रिय हुँदा अस्पतालले छुट्टै निर्णय गर्न नमिल्ने उनले बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारको नियम लागू गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको केसीले बताए । अस्पतालमा हाल दैनिक १ हजा ५ सय बढीले सेवा लिने गर्दछन् । 

२०७९ साउन १ गतेदेखि लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा आकस्मिक र बहिरंग सेवाको टिकट तथा शय्यावापत शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सो बापतको रकम सरकारले अस्पताललाई उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीलाई ओपिडी (बहिरंग सेवा) र इमर्जेन्सी (आकस्मिक सेवा) को टिकट तथा बेड (शय्या) मा शुल्क नलिने घोषणा गरेको थियो ।

ग्लोबल आवाज
लेखकको बारेमा
ग्लोबल आवाज
ग्लोबल आवाज लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रकाशित लोकप्रिय अनलाइन पत्रिका हो ।