आर्थिक रुपान्तरणका लागि स्थिर सरकार

वि.स. २०७९ मंसिर ४ को संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनपछि मुलुकमा राजनैनिक स्थिरताको जग बस्ने अनेकौं आंकलन गरिएका भएता पनि मत परिणाम अपेक्षा गरे अनुसार आउन सकेन । यसको ठीक राजनैतिक स्थिरतालाई नै हावी हुन दिनेगरि मत परिणाम आउन पुग्यो । सोही मतपरिणामको मूल मर्म विपरित बनेका विगतका सत्ता समिकरणले खस्किदै गएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन नसकेको निष्कर्षका साथ देशका प्रमुख दुई राजनैतिक शक्तिले नयाँ समिकरणको निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेका छन् । 

नेपालको राजनीतिमा संविधान २०७२ ले नै समिकरणमा आधारित सत्ताको परिकल्पना निर्वाचन सम्बन्धि व्यवस्थाले नै गरेको छ । यसलाई परिवर्तन नगरीकन देशको सामाजिक आर्थिक विकासको गति सहि तरिकाले अगाडी बढ्दैन भन्ने निष्कर्षमा नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमाले करिब ९ वर्ष पुग्नुले उनिहरुमा पनि देशको विकासका लागि स्पष्ट योजना र नीति कार्यक्रम छैनन् भन्ने कुराको गतिले प्रमाण हो । मुलुकमा मानवियता, मानवतावाद, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रियताका बारेमा भन्दा धेरै कमिसन, वैदेशिक रोनगारीका बारेमा चिन्तन तथा वहसहरु भईरहेका छन् । जसका कारणले दोस्रो जनआन्दोलनपछिका प्राप्त सबै राजनैतिक, सामाजिक आर्थिक अधिकारहरु पनि गुम्ने खतरा बढिरहेको अवस्थामा बनेको समिकरणले आफ्नो कार्यशैलीबाट देश र जनताकै लागि बनेको भनेर औचित्य प्रमाणित गर्न नसकेमा आगामी दिनहरुमा यी दुई पाटिको आवश्यकता सधैका लागि समाप्त हुनेछ । 

वर्तमान विज्ञान र प्रविधिको युगमा सधैभरि एउटै विचार र आस्थामा आधारित भएर जनताले मतदान गर्दा देशको आर्थिक अवस्थामा कसरी नकारात्मक प्रभाव पर्दछ भन्ने कुराको गतिलो उदाहरणका रुपमा नेपाली अर्थतन्त्र विश्वभर परिचित छ । देशको आर्थिक अवस्था र देशको राजनैतिक अवस्था कति दयनिय छ भन्ने तथ्यलाई नेपालको त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक उडानका लागि प्रतिक्षामा उभिईरहेका युवाको सङ्ख्याले प्रमाणित गरेको छ । 

आज विद्यालय तहको शिक्षा पुरा गरेका दुई तिहाई भन्दा धेरै युवाहरु देशमा आम जनताका लागि केही नहुने निरास निष्कर्षका साथ वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोचका साथ अगाडी बढिरहेका छन् । यसबाट नेपालको आर्थिक विकासको अवस्थामा ऋणात्मक परिवर्तन हुन गई देशको अर्थतन्त्रमा सङ्कट उत्पन्न भएको छ । त्यसैले अब बन्ने नयाँ सरकारको लक्ष्य भनेकै देशको अर्थतन्त्रमा सुधारगर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । 

देशको सार्वजनिक ऋण करिब २५ खर्ब बराबर पुगेकोे अवस्था छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आवको १० महिनामा ९८ अर्ब नयाँ ऋण थपिएको देखिएको छ । त्यसैगरी नेपालको व्यापारघाटा पनि उच्च छ । बेरुजु छ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथि उकालो लागेको अवस्था छ । महालेखापरीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनअनुसार आव ०७९/८० मा थपिएको र बेरुजुसमेत समायोजन गर्दा छ खर्ब ६९ अर्बमाथि पुगेको हो । पूर्ववति सरकारले २०८१ जेठ १५ मा नै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट पेस गरिसकेको छ । यद्यपी नयाँ गठबन्धनले त्यसलाई प्रस्थिापन गरि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नेमा दुईमत छैन । 

गतजेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएअनुसार चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात १९.७४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो खर्च अनुमान चालू आवको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो । त्यसैगरी कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको पाइएको छ । 

आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड बेहोरिने र बाँकी वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने भनिएको छ । जुन कुराहरू त्यति वस्तुपरक छैनन् । यसमा सुधार गरेर आम नागरिकमा सकारात्मक उर्जा उत्पन्न गर्नु वर्तमान नयाँ समिकरणका लागि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । आफु सहभागी रहेको पूर्व गठबन्धन सरकाले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई हटाएर अगाडी बढ्न खोज्दा नेकपा एमालेको राजनैतिक ईमान्दारीतामा सङ्कट पक्कै आउनेछ । यद्यपी जनताको हितका लागि भनेर प्रमाणित गर्न खोजिएको अवस्थामा अघिल्लो गठबन्धनबाट राजनैतिक स्वार्थ पुरा गर्न नसकेर यतातिर लागेको प्रमाणित भई जनतामा थप निरासा सिर्जना गर्नेछ । 

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार आयो भनी गलत  प्रचारप्रसार गरि नागरिकहरुलाई वर्तमान सरकारले झुक्काई रहेको छ । वर्तमान समयमा  विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा त्यस्तो सुधार आएको पनि छ । यसमा आएको सुधार आउनुले मात्रै देशको अर्थव्यस्थामा सुधार आउने होईन । वास्तविक सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले देशको आन्तरिक उत्पादनमा नै वृद्धि हुनु आवश्यक छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटान्स आम्दानीको हिस्सा बढ्दै गएको भएता पनि त्यसको सदुपयोग आन्तरिक अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढाउने गरि सरकारी तवरबाट कुनै खास ठोस योजना नहुनुले पनि देशमा लगानीयोग्य पुँजीका रुपमा रेमिटान्स रुपान्तरित हुन सकिरहेको छ्रन् । रेमिट्यान्स विदेशी विनिमयको स्रोत र सञ्चितिका लागि स्थायी माध्यम मानिँदैन । रेमिटान्सको सञ्चिति स्थायी माध्यम हुन वैदेशिक लगानी, निर्यात व्यापार, वैदेशिक सहयोग लगायतका क्षेत्रहरू बढ्नु पर्ने हुन्छ । सरकार साधारण खर्चमा पनि घाटामा छ । राष्ट्रिय आम्दानी नै घटेको अवस्था सामान्य होइन । यसै कारण पनि सामान्य खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो । यी सबै पक्षहरूले देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारिएको अवस्थामा छैन । यसकारण आम नागरिकहरुलाई निरासाको अवस्थाबाट सकारात्मक अपेक्षाको गतिमा लैजानु नै वर्तमान गठबन्धनको पहिलो प्राथमिकता हुनु आवश्यक छ । 

नेपाली अर्थतन्त्रको पुरानो रोग चालु  आ.व.को अन्तिम महिना असारमा जथाभावी खर्चगर्ने सरकारी प्रवृत्ति यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । यसमा नीतिगत तथा कानुनी आधारमा नै संशोधन गरि अगाडि बढ्नु अत्यन्तै आवश्यक छ । असारको तेस्रो हप्तामैँ सरकारले एक खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको तथ्य प्रमाणित भईरहेको अवस्थामा त्यो खर्चले जनताको जीवनस्तरमा खासै आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुका ११ महिनासम्ममा सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँ भएको छ । यस्तो रकम औसतमा प्रतिमहिना  एक खर्ब सात अर्ब रूपैयाँ मात्र हुन आउँछ ।

वर्तमान समयमा  बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको थुप्रो नै लागेको छ । विज्ञहरूका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुिप्रएको रकमको यस्तो अंक यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन । अहिले बैंकहरूमा छ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ थुप्रिएको छ ।  बैंकमा निक्षेप  रकम बढिरहेको छ, त्यसका आधारमा कर्जा लगानी भने घटिरहेको देखिन्छ । कर्जामा माग घटेकै कारण लगानी योग्य रकम बढ्दै गएको हो । असारको दोस्रो हप्ता सम्ममा मात्रै बैंकहरूमा ६२ खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । यसमध्ये ५१ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ मात्र कर्जा लगानी भएको तथ्य विवरणहरूले प्रमाणित गरिरहेका छन् । कर्जा लगानी बढाउन अपनाइएको ब्याजदरमा गरिएको कटौतीले पनि भूमिका खेल्न सकेन । जसको अर्थ नेपाली लगानीकर्ताहरु नेपाली राजनैतिक नेतृत्व र उनिहरुको आर्थिक सोचमा विश्वस्त छैनन् । जसका कारण रोजगारी सिर्जनामा निजीक्षेत्रले रुची नदेखाएको र लगानी स्थानान्तरणमा सोच बनाएको बुझिन्छ । यसले  आर्थिक गतिविधिमा संकुचन ल्याई वैदेशिक लगानीकर्तालाई नेपालमा आर्कषित गर्न असफल रहेको छ  । संविधानले नेपाली  अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बा मानेको सहकारी यतिबेला धमिरो लागेको काठको अवस्थामा पुगेको छ । 

वर्तमान समयमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २०.२७ प्रतिशत नागरिकहरु गरिबीको रेखामुनीको जीवन बाचिरहेका छन् । प्रादेशिक रुपमा सबैभन्दा कम गरिबी गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत र धेरै गरिबी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४.१६ प्रतिशत रहेको छ । शहरी गरिबी १८.३४ प्रतिशत र ग्रामिण गरिबी २४.६६ प्रतिशत रहेको छ । जसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारसँग ठोस योजनाको आवश्यकता पर्दछ । न्यीकरणका लागि संघीय , प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकारसँग मात्रै व्यवहारिक र तथ्यमा आधारित कार्यक्रम रहेको कुरा उनिहरुकै वार्षिक नीति कार्यक्रमले प्रमाणित गरिरहेको अवस्था छ । गरिबी निवारणका लागि प्रभावकारी मानिएको सहकारी अभियानबाट पहुँचवालाहरुले गैरकानुनी लाभ आर्जन गरिरहेका छन् । यसलाई रोकी सरकारले सहकारी पिडितहरुलाई न्याय दिनु पर्ने अवस्था छ । देशमा अहिले सकारात्मकताको भन्दा धेरै नकारात्मक कुराहरुले प्राथमिकता पाईरहेको अवस्था छ । यसलाई कम गर्दै स्वदेशमा नै सबै वर्ग समुदायका नागरिकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको जग बसाल्न सकेका मात्रै यो सत्ता समिकरणको औचित्य पुष्टि हुनेछ । 

अन्त्यमा, नेपाली जनतालाई निरासाबाट सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूतीमा रुपान्तरण गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई सस्थागत गर्दै समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई व्यवहारिकता दिनका लागि निर्माण गरिएको यस समिकरणले दुई दलिय राजनैतिक सस्कारको विकास गर्दै सबै प्रकारका उग्रपन्थ तथा अमहतावादबाट विकसित भएका विचारहरुलाई सधैका लागि बन्द गर्न सफल बनोस् । हरेक नेपाली राजनैतिक परिवर्तनमा आफुलाई निर्याण शक्तिका रुपमा आफुलाई प्रमाणित गरेका दलहरुले बहुमतको आधारमा दुईदलिय अधिनायकत्वको अभ्यास गर्नबाट सधै सजक र सर्तक बनेमा यहि समिकरणले देशको परिचय र नेपाली दयनीय सामाजिक आर्थिक अवस्थामा वास्तवीक रुपमा नै बदलाव ल्याउँनेछ । अस्तु धन्यवाद