लुम्बिनी प्रदेशः असारका २४ दिनमा ७ अर्ब ६४ करोड बजेट खर्च

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको २४ दिनमा ७ अर्ब ६४ करोड २५ लाख ६७ हजार ३६० रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्था अनुसार सरकारी खाता आर्थिक वर्ष सकिनु भन्दा एक हप्ता अघि बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ । जस अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको २४ दिनमा मात्रै ७ अर्ब ६४ करोड २५ लाख ६७ हजार ३६० रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च गरेको हो । यो कुल बजेटको १८.८८ प्रतिशत बजेट हो । 

प्रदेश सरकारले जेठ मसान्तसम्म ४७.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । अर्थात कुल बजेटको १९ अर्ब १२ करोड ९८ लाख ९७ हजार १५६ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ ७ अर्ब ७७ करोड ८४ लाख ८८ हजार अर्थात कुल बजेटको ४५.१६ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ११ अर्ब ३५ करोड १४ लाख ८ हजार अर्थात ४८. ८१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।  

सम्रगमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि विनियोजित बजेट मध्य ६६.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि पुँजीगत खर्च २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार र चालु खर्च १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार गरी कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्य पुँजीगत खर्च ६८.९३ प्रतिशत र चालुतर्फ ६२.३८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७१.७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक प्रमुख दिपक ज्ञावलीले काम गर्ने समयसीमा असारलाई राख्दा असारमा अन्य महिनाको तुलनामा धेरै बजेट  खर्च हुने गरेको बताउँछन् ।

‘२/३ महिनामा नै सकिने काम पनि सम्झौता गर्दा अन्तिम समयका लागि राख्ने गरिएको छ । यसकारणले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा धेरै बजेट खर्च भएजस्तो देखिएको हो । साथै यसलाई रोक्नका लागि नीतिगत रुपमा नै बैशाख वा जेठ मसान्त भित्र काम सक्ने गरी ठेक्का लगाए यो समस्या समाधान हुने लेखा नियन्त्रक प्रमुख ज्ञावली बताउँछन् ।

कुन मन्त्रालयले कति गरे खर्च ?
लुम्बिनी प्रदेशमा १० मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले चालु र पुँजीगत खर्च गरी कुल बजेटको १६.६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि १ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख ७२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

यस्तै गृह मन्त्रालयमा चालु र पुँजीगत बजेट ६७ करोड ३८ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमध्य ६२.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।  प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १३ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख ५४ हजार बजेटमध्ये ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख अर्थात कुल बजेटको ७०.०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । भौतिक मन्त्रालय सबै भन्दा धेरै बजेट भएको मन्त्रालय हो ।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको ४ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख २ हजार बजेट मध्ये ७३.४९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १ अर्ब ५२ करोड ९७ लाख ७३ हजार मध्ये ४७.१० प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा आयोगले जनाएको छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले ५०.०९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको लागि १३ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । 

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १ अर्ब ९५ करोड ९२ लाख ५० हजार बजेटमध्ये  ६२.७४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब ७ करोड २७ लाख १७ हजार बजेट मध्ये ६२.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ५ अर्ब ९५ करोड १९ लाख ५२ हजार बजेट मध्ये ७७.४० प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग २ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख ५० हजार बजेट मध्य ५४.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभाको ३३ करोड ८लाख ३ हजार बजेटमध्ये हालसम्म ६६.३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले ६९.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

सञ्चित कोषमा पैसा सकिँदा २ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी
आन्तरिक राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार नहुँदा र संघीय सरकारले दिने अनुदानमा कटौती भएपछि लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चित कोषमा पैसा सकिँदा काम सम्पन्न भएता पनि भुक्तानी पाएका छैन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चित कोषमा पैसा सकिँदा २ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । भुक्तानी रोकिँदा निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । 

वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ छुट्याएको ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाखमध्ये संघीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड ८७ लाख मात्र उपलब्ध गराएको थियो। यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि १ अर्ब ६२ करोड ५४ लाख रूपैयाँमात्र संकलन भयो । 

संघले दुई अर्ब कम दिएपछि र प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम सकिएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, लुम्बिनीले गत असार २२ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सञ्चित कोषको रकम न्यून भएको भन्दै विभिन्न १० शीर्षक तोकेर अन्य शीर्षकको रकम निकासा नगर्न निर्देशन दिएको थियो।

जस अनुसार प्रदेशका १२ जिल्लाका ठूला आयोजको भुक्तानी रकम रोकिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई आगामी वर्ष कम्तिमा दुई अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिएको छ ।

लेखा नियन्त्रक प्रमुख दिपक ज्ञावलीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्बको बजेट ल्याएता पनि २६ अर्बको मात्रै स्रोत जुटेको र २८ अर्ब खर्च हुँदा भुक्तानी दिन नसकिएको बताए । यसको असर  साथै अहिले रोकिएको भुक्तानी भदौसम्ममा भुक्तानी हुने उनले बताए । भुक्तानी रोकिएपछि निर्माण व्यवसायी संघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर यसको विरोध गरेका छन् । काम गरेको पैसा नपाउँदा आफूहरु विस्तापित हुने अवस्था सृजना भएको उनीहरुले बताएका छन् ।