गण्डकी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको आगामी आ.ब.२०८१÷८२को बजेट बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेशसभामा १५ दिन  छलफल गरेपछि संसदबाट सो बजेट पारित भएको हो । 

गण्डकी सरकारले आगामी वर्षको लागि ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड अर्थात ३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ५१ करोड करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थामा ३ करोड छ । 

आगामी वर्ष प्रदेशको पूरा बजेटमध्ये संघबाट समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ६३ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६१ करोड, रोयल्टीको ४८ करोड प्राप्त हुने अनुमान सभाले छ ।

यस्तै, सशर्त अनुदानमा ३ अर्ब १० करोड, समपूरकमा १ अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानमा ६५ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट २ अर्ब ९४ करोड मौज्दात रहने र ५ अर्ब १७ करोड आन्तरिक आम्दानी उठाउने प्रक्षेपण गरीएकोछ भने १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण उठाउने अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले दाबी गरेका छन । 

तर ऋण लिने कानुन प्रदेश सरकारसँग भने छैन । उक्त प्रस्ताव बजेटको आकार बढाउन र योजनाको सङ्ख्या थप्न मात्रै ल्याउने गरिएको अर्थका जानकारहरूको तर्क रहेको छ । बजेटलाई सत्तामा रहेका कांग्रेसका २७, राप्रपाका २, नेपाल समाजवादी पार्टीका १ र स्वतन्त्र १ गरी ३१ सांसदले समर्थन गरे भने एमालेका २२ र माओवादीका ६ सांसद विपक्षमा मत जाहेर गरे ।

बजेटमा एमालेले प्रत्येक मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सांसद देवका पहारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा बेदबहादुर गुरुङ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निर्मला थापा, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा भीमबहादुर कार्कीले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पद्मा जिसी, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा श्यामराजा महत र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सीताकुमारी सुन्दासले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सबै संसोधन प्रस्तावहरू बहुमतले फेल भएका थिए ।