एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक, पहिलो वर्षका लागि छुट्याइएको ३० प्रतिशत मात्रै खर्च

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) लागू भएको पहिलो वर्षको बजेट खर्च निकै कम देखिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) ले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेपछि बाँकी ७० प्रतिशत बजेट समर्पण (सरेन्डर) गरेको हो ।

एमसीए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आवका लागि छुट्याइएको उक्त बजेटमध्ये खर्च हुन नसकेको ७ अर्ब ६० करोड ७० लाख बजेट सरेन्डर गरिएको एमसीए नेपालका प्रवक्ता पुष्कर माथेमाले जानकारी दिए ।

विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त देखिएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको उनले बताए । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा समर्पण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

एमसीसी कम्प्याक्ट १३ भदौ २०८० देखि पूर्ण रूपमा लागू हुने ९इन्ट्री इन टु फोर्स–ईआईएफ० चरणमा गएको थियो । परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पाँच वर्षको अवधि गणना सुरु भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दा आयोजनाको प्रारम्भिक चरणका कामसमेत टुङ्गिन सकेका छैनन् । यसअघि परियोजनाको पूर्वतयारीका काम नसकीकनै ईआईएफ घोषणा भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । एमसीए नेपालले जग्गा मुआब्जा वितरण तथा अधिग्रहणका काम र ठेक्का प्रक्रियासँगसँगै अघि बढाउन सकिने भन्दै ईआईएफ घोषणा गरेको जनाएको थियो ।

परियोजना लागू गर्नका लागि पूरा हुनुपर्ने भनी एमसीसी कम्प्याक्टमा तोकिएका सर्तहरूमध्ये जग्गाको अधिग्रहण पनि एउटा मुख्य सर्त थियो । उक्त सर्त अझै पूरा हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वसर्त पूरा हुन सकेका छैनन् । उल्लेखित सर्तका विषय पूरा हुने आधार देखिएको भन्दै एमसीए–नेपालले ईआईएफ तोकेको थियो ।

एमसीए–नेपालअन्तर्गत बनाउने भनिएका विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण दुवैतर्फको काम सुस्त छ । जग्गा अधिग्रहण र प्राप्तिको काम अझै टुङ्गिन सकेको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणका तीन चरणमध्ये एउटामा जग्गा अधिग्रहणबिना नै बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ भने बाँकी दुई चरणमा बोलपत्र आह्वान नै हुन सकेको छैन ।

एमसीए नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा सबस्टेसन र काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पश्चिम० स्थित नेपाल–भारत सीमासम्म ३ सय १५ किलोमिटर ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तय भएको छ । उक्त प्रसारण लाइनअन्तर्गत न्यु बुटवल–नेपालरभारत सीमा क्षेत्रसम्म १८ किमि प्रसारण लाइन खण्डको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेर मूल्याङ्कनको चरणमा पुगिसकेको छ तर त्यो क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा बाँड्ने र अधिग्रहण गर्ने काम निकै सुस्त छ ।

१५ मार्च २०२४ मा पहिलो सूचना प्रकाशित भएर अघि बढेको खरिद प्रक्रियाको प्रस्ताव पेस गर्ने मिति सन् २०२४ मे २७ मा सकिइसकेको छ । उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन भइरहेको र आगामी साउनभित्रै निर्माण सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको एमसीए नेपालको भनाइ छ । आगामी साउनभित्र जग्गा मुआब्जाको काम सकिसक्ने अवस्था नदेखिएको नवलपरासी ९बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम० का प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिका संयोजक स्किम श्रेष्ठले बताए ।
 

मुआब्जा निर्धारणका लागि प्राविधिक अध्ययन र मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ । यसमा धेरैवटा विषय जोडिएकाले कहिलेसम्ममा काम सकिन्छ भनेर यकिन भन्न सकिँदैन । त्यस्तो निश्चित समयसीमा पनि तोकिएको छैन । हामी यथाशीघ्र काम सक्ने गरी अगाडि बढेका छौँ, उनले भने ।

आयोजनाअन्तर्गतका बाँकी २ सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणमा रद्द भएको ठेक्का प्रक्रिया अब कहिले सुरु हुन्छ भन्ने यकिन छैन । एमसीए–नेपालले २६ असोज २०८० मा एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो । चरण–१ को लप्सीफेदी–रातामाटे–न्यु हेटौँडा, दोस्रो चरणको रातामाटे–न्यु दमौली र तेस्रो चरणको न्यु बुटवल–नेपालरभारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको उल्लेख थियो, जसमध्ये चरण–३ को मात्रै पुनः बोलपत्र आह्वान भएको छ ।

सुरुवाती लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको ठेक्का प्रस्ताव भएपछि ती ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको एमसीए नेपालले तर्क गरेको थियो । पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजनाको ‘डिजाइन प्यारामिटर’ र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न लागिएको एमसीए नेपालका प्रवक्ता माथेमाले बताए । उनका अनुसार बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू पुनः तयार गर्नु तथा त्यसलाई पुनः प्रकाशन गर्नु प्राविधिक प्रक्रिया भएकाले समय लागेको हो ।

अघिल्लोपटक प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्य बढी हुनाका प्रमुख कारण पहिचान गर्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्न ‘डिजाइन प्यारामिटर’ र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानलाई समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी एमसीए नेपालले आफ्नो सुपरीवेक्षण इन्जिनियरिङ फर्मलाई दिएको थियो । सोही कारणले हालसम्म बोलपत्र पुनः आह्वान गर्ने र करार गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

यसैबीचमा, एमसीए नेपालले नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका– ७, रातमाटेमा ४ सय केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न यही १ असारमा भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ । उक्त ४ सय केभी ग्यास इन्सुलेटेड स्वीचगियर ९जीआईएस० सबस्टेसनको ३९ महिनाभित्र निर्माण गरिनेछ । ५ करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमा निर्माण गरिने नयाँ रातमाटे सबस्टेसनले लप्सीफेदी र नयाँ हेटौँडा सबस्टेसनहरूबीच विद्युत् प्रसारणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनाइएको छ ।

एमसीए–नेपालअन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएको विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेसनका लागि १ हजार ४ सय ७१ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । यसमध्ये रातमाटेमा २०।२७ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा अधिग्रहणका लागि १ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख ६८ हजार ४ सय ९७ रुपैयाँबराबरको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । न्यून दमौली सबस्टेसन र न्यू बुटवल सबस्टेसनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराउने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

प्रसारण लाइन टावरको जग निर्माण गर्न १० जिल्लामा १ सय ४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । जग्गा प्राप्तिको काम अहिले प्रक्रियामा रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । काठमाडौंबाहेक अन्य नौ जिल्लामा प्रसारण लाइन टावरको जग निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्यमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको एमसीए नेपालका प्रवक्ता पुष्कर माथेमाले बताए । नौ जिल्लामा प्राप्ति गरिने जग्गा कित्ताको तीनपुस्ते विवरणसहितको सूचना प्रकाशन भइसकेको छ ।

अहिले मूल्याङ्कन सिफारिस उप–समितिले स्थलगत रूपमा जग्गाका कित्ताहरूको मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य र मुआब्जा निर्धारणका लागि प्राविधिक प्रतिवेदन तयारीसम्बन्धी काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै, भोगाधिकारका लागि आवश्यक जग्गासम्बन्धी विवरण सङ्कलनको काम जारी रहेको जनाइएको छ ।

एमसीए नेपालले चालु आवका लागि पाएको कुल १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बजेटमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनातर्फ ८ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार, सडक मर्मत आयोजनातर्फ १ अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनतर्फ २१ लाख ९३ हजार र कार्यक्रम प्रशासनतर्फ ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार विनियोजन भएको थियो ।

एमसीए नेपालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ अर्ब ३६ करोडबराबर बजेट पाएको छ, जसमध्ये चालुतर्फ १ अर्ब २३ करोड ८५ लाख र पुँजीगततर्फ १२ अर्ब १२ करोड १५ लाख रुपैयाँबराबर विनियोजन भएको छ । आगामी आवका लागि एमसीसीको स्रोतबाट नौ अर्ब ९० करोड ८२ लाख र नेपाल सरकारको स्रोतबाट ३ अर्ब ४५ करोड १८ लाखबराबर बजेट विनियोजन भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।