बन्द गरौं ‘असारे' बिकास !

जेठ/असारको महिना बजेट सक्ने महिनाको रुपमा लिइन्छ । यतिखेर स्थानीय सरकारका पालिकाहरु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माण, सार्बजनिक र छलफलमा जुटेका छन् । प्रदेश सरकारलाई पनि बजेटकै चटारो छ । अनि ठाउँ ठाउँमा असारे विकासको माचो छ । जेठ, असारको महिनामा सबैलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट सक्न भ्याईनभ्याई हुन्छ । धेरै ठाँउमा कामका जिम्मा लिएका ठेकेदारलाई काम सक्ने हतारो छ । कतिपय जिल्लामा मनसुन भित्रिएकाले वर्षा पनि सुरु भएको छ । यही बेला धमाधम सडक कालोपत्रे गर्ने काम हुँदैछ । वर्षामा गरिएको सडक कालोपत्रेको काम गुणस्तरीए हुँदैन भन्ने सबैलाई जगजाहेर नै छ । तर असारे  बिकासलाई रोक्न भनौ वा ब्यवस्थीत गर्नेे काम तीन तहका सरकार र सरोकारवाला कार्यालयले गर्न सकेका छैनन् ।

असारे बिकासलाई रोक्न नसक्नु विकासमा बेथितिको पराकाष्ठा नै हो । पछिल्लो समय जनप्रतिनीधिहरुमा बिकासका काममा पनि चरम राजनीति छ । आफ्ना आसेपासे र  परिवारका जोडवलका आधारमा काम ठेक्कामा दिने, उपभोक्ताले काममा गर्नुपर्ने साझेदारी हिस्साको रकम पनि ठेकेदारले नै मिलाउने गरि कामको जिम्मा दिने परिपाटी बढ्दो छ । यस्लेगर्दा काममा गुणस्तरीयताको आशा गर्नुको अर्थ भेटिँदैन । काममको अनुगमन गर्ने भन्दापनि हाम्रा जनप्रतिनीधि सेटिङमा काम दिलाएर कमाउ धन्दामै ब्यस्त छन् ।

अनि केहीबर्ष यतादेखि जेठ १५ मा सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने परिपाटी जनताको लागि राहत भन्दा मूल्यबृद्धिको पराकाष्ठा बनेको छ । साउन १ गतेबाट नयाँ बजेटका नीति नियम लागू हुनपर्नेमा बजेट भाषणको अर्कोदिन जेठ १६ गतेबाटनै नयाँ दररेट लागु हुने परिपाटीले आम नागरिक ठूलो मारमा पर्ने गरेका छन् । सरकार बजेट भाषण गर्छ तर बजारमा त्यसको प्रभाव के छ भनेर बुझ्ने दायित्वबाट पन्छिरहेको छ । जसका कारण बजारमा मूल्यबृद्धि र कालाबजारी बढ्ने हुँदा आम जनता मारमा छन् ।

१० महिना कानमा तेल हालेर बस्ने हाम्रा सरकारी विकासे अड्डा अहिले पानी-पानी रातमा पनि काममा तल्लिन देखिएका छन् । कतिपय विकासे अड्डामा कामभन्दा बिल भरपाई मिलाउन भ्याइ नभ्याइ छ । जहाँ हुने काम पनि अलिअलि भएको देखिन्छ नहुने काम पनि भइराखेको छ ।

बजेट सक्न पानी मै  सडक कालो पत्रे, वाल निर्माण, ढलाई, ढलाईमाथि कालोपत्रे, कुलो नालि लगायतका बिकास निर्माणका काम भइरहेका छन् । अर्थात यो वर्षामा बिकासका नाममा मनपरि बजेट खर्च भईरहेको छ । जेठको अन्त्य र असार महिनामा हुने यस्तो विकास निर्माणको काम टिकाउ हुँदैन बरु यस्तो कार्यले अनियमितता बढाउछ भने सरकारी बजेटको दुरुपयोग हुन्छ, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ । जनताले दुःख कष्ट गरेर तिरेको कर, महशुलको उपयुक्त रुपमा सदुपयोग हुन नसक्दा आम नागरिकमा निराशा उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो ।

यो मौसममा गरिएको काम टिकाउ हुँदैन । तर यो कुरा कैसैले सुन्दैन । कतिपय जनतालाई त असारकै महिनामा काम गर्ने परिपाटी मन नपरेको मात्र होइन आफ्नो वडामा सबैभन्दा ठूलो समस्या खानेपानीको छ तर सडक, नालीको काम भएको गुनासो पोखिरहेका छन् । जनतासँग छलफ नगरि राजनीतिक प्रतिसोधका आधारमा कनिका छरेजस्तो बजेट छर्ने, बाड्ने प्रबृत्ति पनि हामीकहाँ छ । हाम्रो एक आर्थिक वर्ष श्रावणदेखि सुरु भई असार मसान्त सम्म हुनु, आयोजनाको बजेटहरु अन्तिममा निकासा हुनु, एकै पटक अन्तिममा काम हुने परिपाटीले कामदारहरु नपाइनु, एउटै ठेकेदारले धेरै कामको जिम्मा लिनुले पनि काम समयमा नसकिने र गुण्स्तरीय नहुने समस्या पनि छ ।

१० महिना कानमा तेल हालेर बस्ने हाम्रा सरकारी विकासे अड्डा अहिले पानी-पानी रातमा पनि काममा तल्लिन देखिएका छन् । कतिपय विकासे अड्डामा कामभन्दा बिल भरपाई मिलाउन भ्याइ नभ्याइ छ । जहाँ हुने काम पनि अलिअलि भएको देखिन्छ नहुने काम पनि भइराखेको छ । तर सरोकारवाला निकाय तैँ चुप मै चुप देखिएका छन् । जेठको अन्तिम हप्तादेखि असार महिनामा बिनियोजित बजेटको झण्डै ४० देखि ५० प्रतिशत रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । कतिपय प्रदेशमा त सरकार बन्ने र भत्कने रँडाकोले हतार मानसिकतामा बजेट ल्याईएको पनि छ । कतिपय ठाउँमा राजनैतिक दलका प्रतिनिधिका आधारमा पनि बजेट रकम कम र बेसी पर्ने गरेको गुनासो पनि नभएको होईन ।

जनता यिनका कार्यशैलीको रमिता हेरिरहेछन् । संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र आयो तर हाम्रा नेता र कर्मचारीको कार्य शैलीमा परिवर्तन आएन । नैतीकवान बन्न सकेनन् । काम भन्दा भाषण बढी गर्ने परिपाटी बढ्यो । यथार्थ कुरा गर्दा मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले पनि पुरानै पञ्चायतकालिन संंस्कारमा काम गर्न छाडेका छैनन् । जसका कारण बिकास, समृद्धि र राहत पाउने आशामा रहेका जनताले पुराना राजा गए नयाँ राजा महाराजा गाउँ गाउँमा आएका छन् भन्न थालेका छन् । परिस्थिती र अख्तियारमा पालिकाका परेका उजुरीले पनि त्यो पुष्टी गरेको छ । सरकारी कार्यालयमा काम लिएर जाने सेवाग्राहीहरु दामदिन नसके काममा भोली भन्ने परिपाटीबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् ।

साच्चै विकास निर्माण स्तरीय तरिकाले मजबुद गराउने हो भने असारमा काम गर्ने परिपाटि बन्द नै गर्नुपर्छ । असारदेखि असोजसम्म नीति निर्माण, योजना तर्जुमा गरि बजेट निकासा गरि असोजबाट जेठ मसान्त सम्म काम गर्ने नयाँ परिपाटिको शुरुवात गर्न जरुरी छ ।

करिव २१ लाख सवारी चालक यातायात कार्यालयको कामगर्ने परिपाटी ठीक नहुदा चिर्कटोका भरमा सवारी साधन चलाईरहेछन् । राष्ट्रिय परिचय पत्रको हालतपनि त्यस्तै छ । दुई वर्ष हुँदापनि परिचयपत्रको कार्ड पाउन सकेका छैनन् । यसैबाट थाहा हुन्छ सरकारको कामगर्ने परिपाटी ठीक छैन भनेर । ठूला दलका जनप्रतिनिधिहरु भन्दा स्वतन्त्र बालेन, हर्क, गोपि हमालहरुको काम जनतामाझ राम्रो सावित भएको छ । अझ अहिले संसदमा मन्त्री प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री सांसदहरुले यो काण्ड र त्यो काण्ड, फाईल खोल्दिम भन्दा त हाम्रा जनप्रतिनिधि जनता माझ नाङिएका छन् । उनीहरुको आरोप प्रत्यारोप सुन्दा ३३ वर्षमा साच्चै ३३ हजार काण्ड रचेको भान हुन्छ ।

विल्कुल नयाँ अनाडी र आफन्तलाई ठेक्का पट्टा दिएर बजेट सक्ने काम पनि कतिपय ठाउँमा भएकै छन् । कतिपय ठाउँमा काम अलपत्र पार्ने, छोड्ने गरेका उदाहरण पनि भेटिन्छन् । अनुदानका रकमको त झन कुरै नगरौ नेता, कर्मचारी र आफन्तै वरिपरि घुमेको छ । परिवारवाद छोरा काण्ड त सवैलाई जगजाहेर नै छ । बिगतका वर्षमा अरुका गोठ गाई भैँसी कृषि कार्य देखाएर पनि बजेट बाँडिचुडि लिएको उदाहरण देख्न सुन्न पाईन्छ । अव त्यो परिपाटी हट्ला भन्ने आशा गरौं ?

हाल कतिपय ठाउँमा अन्धधुन्द विकास निर्माणका काम भएका छन् । तर काममा गुणस्तरीयता नभएका कारण टिकाउ देखिँदैन । कतिपय ठाउँमा त कालोपत्रेको काम साता, महिनामै उप्किएका छन् । ठेकेदारले २÷३ जना कामदार देखाएर करोडौको काम भइरहेको छ भनि बिल भरपाई मिलाउन÷भुत्तानी लिनमै व्यस्त छन् । कतिपय, नदी, खोलानालामा जनप्रतिनिधिकै आडमा नदिजन्य पदार्थ जथाभावि दोहन भई रहेको छ । जसले ब्यक्ति मोटाएपनि राजस्व गुमिरहेको छ । तसर्थ यस्तो विकासले मुलुकमा समृद्धि हुन सक्दैन र लक्षीत वर्ग लाभान्वित पनि हुँदैनन् । सायद यस्तै प्रवृत्तिले होला जनताहरु यो गणतन्त्रलाई लुटतन्त्रको संज्ञा दिईरहेछन् ? हामीले आशा भरोसा गरेका नेताहरुमा नैतिकता देखिएन । खाईविरे प्रवृत्ति हाविहुँदै जाँदा आफ्नो धरातल गुमाईरहेछन् ।

असारे विकासलाई रोक्न समग्र प्रणालीमै सुधार आवश्यक छ । त्यो सुधारका लागि  सबैले  खवरदारी र पहल नगर्दा सम्म यो सम्भव छैन ।

साच्चै विकास निर्माण स्तरीय तरिकाले मजबुद गराउने हो भने असारमा काम गर्ने परिपाटि बन्द नै गर्नुपर्छ । असारदेखि असोजसम्म नीति निर्माण, योजना तर्जुमा गरि बजेट निकासा गरि असोजबाट जेठ मसान्त सम्म काम गर्ने नयाँ परिपाटिको शुरुवात गर्न जरुरी छ । यसो गर्नसके वर्षामा गरेका बिकास निर्माण भन्दा निकै मजबुद टिकाउ हुन्छ र जसको फल जनताले पनि पाउनेछन् । जेठ असारको महिना सरकारी बिकासे अड्डालाई बजेट सक्ने चटारो नै हुन्छ । यो २ महिनामा हाम्रो मुलुकमा बिकास निर्माणका करिब ५० प्रतिशत काम सम्पन्न हुन्छ । यो महिनामा सडक, पुल, पुलेसाको काम बढी हुने गर्दछ । जुन समयमा भएको बिकास निर्माणमा खर्चिएको बजेट साच्चै बालुवामा पानी खन्याए सरह भईरहेको छ भन्दा कत्ति फरक पर्दैन ।

यो समयमा एनजिओ, आईएनजिओ,  वडा टोलमा उपभोक्ता समिति मार्फत पनि  बजेट सक्ने काममा निकै व्यस्तता देखिन्छन् । होटल रिसोर्टमा सरकारी तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रियामा बजेट सक्ने प्रचलन पनि हटेको छैन । जुन भएका छन् ती कामले पनि लक्षित वर्गलाई खासै फाइदा पुग्दैन । अनि कामको अनुगमन हुन नसक्नु र गलत काम गरिरहेका ठेकेदारलाई दण्ड जरिवाना हुन नसक्नाले पनि साच्चै बजेटको दुरुपयोग भईरहेको छ । जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा पनि कतिपय काम भएका कारण काम प्रभावकारी हुन नसकेको ब्यापक जनगुनासो पाईन्छ ।

महिनाको हिसावले चैत, बैशाख र जेठमा कालोपत्रे गर्ने काम उत्तम मानिन्छ । तर यी महिनामा कालोपत्रे गर्ने काम खासै हुँदैन । प्राय सबै जसो कालो पत्रेकाकाम असारमै गरीन्छ । साच्चै हामीले विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने अब आर्थिक वर्षलाई परिवर्तन गरी जेठदेखि बैशाख मसान्तसम्म परिवर्तन गर्न जरुरी छ । अनि हाम्रा राष्ट्र सेवक कर्मचारी, जनप्रतिनिधिले पनि पदिय जिम्मेवारी बहन गरेर काममा ध्यान दिन आवश्यक छ  ।

असारे विकासलाई रोक्न समग्र प्रणालीमै सुधार आवश्यक छ । त्यो सुधारका लागि  सबैले  खवरदारी र पहल नगर्दा सम्म यो सम्भव छैन । अनि जनताले परिणाममुखि बालेन, हर्क गोपि हमाल शैलीको काम चाहेका छन् । पुरानै परिपाटीको कामले बिकास टिकाउ र गुणस्तरीय हुँदैन । अबपनि हाम्रो कामगर्ने शैलीमा सुधार नगरे हाम्रो बजेट र यो असार महिनाको बिकास निर्माणको काम सधै बालुवामा पानी सावित भईरहने छ ।