वी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन सर्वोच्चको आदेश (पूर्णपाठ)

काठमाण्डौं । चर्चितमेडीकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको बिर्तामोड स्थित वी एण्ड सी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिलाई १५ दिनभित्रमा सम्बन्धन प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ ।

बिहीबार सार्वजनिक गरिएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा निरीक्षण टोलीले औंल्याएका मापदण्ड अनुसारको जनशक्ति (फ्याकल्टी) को व्यवस्थापन र तोकिएका कार्यहरु पुरा गर्न लगाई १५ दिन भित्रमा यस वर्षको शैक्षिक शत्र सुरु हुनु अगावै एमवीवीएस विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिन सर्बोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र शारङ्गा सुवेदीको संयूक्त इजलासले प्रसाईंको माग बमोजिमको सम्बन्धन वी एण्ड सी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिलाई नदिने गरी २०७६ चैत ३ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट गरीएको निर्णय कानुन संगत नदेखिएको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको हो । काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेल काभ्रे, चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी भक्तपुर लगायतका नाममा सर्वोच्चले यो परमादेश जारी गरिदिएको हो ।

सम्बन्धनका लागि निवेदकको माग गैरकानूनी वा कानून निषिद्ध वा सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा हित प्रतिकुल हुने नभई मेडिकल शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र सञ्चालन गर्ने सम्मको रहेको सर्वोच्चले ठहर पनि गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ताका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताले पनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएमा कुनै विमती नरहेको बताएका थिए । उनकै बहस अनुसार पनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिँदा कानून संगत हुने तर काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट काठमाडौं उपत्यका बाहिर रहेको निवेदक संस्थालाई सम्बन्धन प्रदान गर्दा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले नै बचाउ गरेको स्थितिमा कानून बर्खिलाप हुने भन्ने तर्क न्यायीक, विवेकसम्मत र कानून संगत समेत नदेखिने सर्बोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

चिकित्सा क्षेत्रको सुधार निरन्तर प्रक्रिया भएको र समयानुकूल ठोस तथा परिणाममुखी सुधार एवम् सुव्यवस्थापन, आधुनिकीकरण, व्यवासायिक एवं सेवामुलक बनाउनु पर्नेमा इजलास पूर्णतः सहमत रहेको पूर्णपाठमा उल्लेख गरीएको छ ।

‘चिकित्सा क्षेत्र सुधारका बहानामा वर्षौंदेखि प्रचलित कानुन बमोजिम मनशायपत्र प्राप्त गरी तोकिएको मापदण्ड समेत पुरा गर्न ठूलो धनराशी लगानी गरी सम्बन्धनका लागि निरन्तर लागि परेका संस्थाहरुलाई पछि बन्ने ऐन नियमको कार्यकारण देखाई निर्णय नगरी पछि बनेका ऐन कानुनकमो आडमा निषेध गर्ने प्रयत्न गर्नु नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेशा व्यवसाय तथा रोजगार सम्बन्धि मौलिक हकमा अनुचित दखलयुक्त भई प्रचलित कानुनको सर्वथा बर्खिलाप हुनुका साथै विवेक सम्मत र शोभायुक्त मान्न सकिन्न’, सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठ: