लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै अब सरकारलाई असार १ गते बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ।
प्रदेश सभाको बैठकमा पेस भएको कार्यक्रमलाई सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले निर्णयार्थ पेस गर्दा सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यको बहुमतमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। यसअघि प्रदेश सभाको आजको बैठकमा सदस्यले छलफलका क्रममा उठाएका विषयमा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले जवाफ दिएका थिए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा सबै विषय समेट्न नसकिएको र छुटेका महत्वपूर्ण विषयलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने बताए।
छलफलमा सहभागी हुँदै नेपाली कांग्रेसका बसिउद्धिन खाले पर्यटनमा प्राथमिकता दिए पनि लुम्बिनीका केही उत्कृष्ट पर्यटकीय क्षेत्रलाई गन्तव्य गराउने गरी नीति कार्यक्रममा समावेश हुन नसकेको बताए। लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वमा सुरू भएका केही गौरवका आयोजनालाई पनि नीति कार्यक्रमले छुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
राप्रपाकी मीनाकुमारी श्रेष्ठले पनि सरकारले प्रदेशसभाका सदस्यलाई नै विभेद गरेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाइन्। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले सघन वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि वन ऐन कतै उल्लेख नभएको बताए। उनले कृषिलाई बजारीकरण गर्ने ठोस योजना पनि नीति कार्यक्रमले ल्याउन नसकेको बताए।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया