सहुलियतपूर्ण कर्जा नयाँ ढंगले अघि बढ्छ-राष्ट्र बैंक, कार्यविधि संशोधन हुँदै

काठमाडौं । एक बर्षदेखि अघोषित रुपमा बन्द अवस्थामा रहेको व्याज अनुदानमा आधारित सहुलियतपूर्ण कर्जा पुनः सुरु हुने भएको छ । 

सरकारले समयमै अनुदान भुक्तानी पनि नगर्ने र प्रभावकारीताबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेपछि यो कार्यक्रम बन्द गर्ने मनाशयमा सरकार पुगिसकेको थियो । तर, गत जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक बर्ष २०८१÷८१ को बजेट मार्फत यसलाई पुनः सुरु गर्ने संकेत गरिएको छ ।  

‘विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई व्याजमा दिइदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिनेछ,’ आगामी आवको बजेटमा भनिएको छ । योसँगै लक्षित बर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रले पुनः यस्तो सुविधा पाउने सम्भावना बढेको छ । सरकारले बजेट मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ११ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन पनि गरेको छ, जुन रकम व्याज अनुदानमा खर्च हुनेछ । 
 
यता राष्ट्र बैंकले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संसोधन गर्ने काम अघि बढाइसकेको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले कार्यविधि संसोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । कार्यविधि संशोधन भइसकेपछि यो कार्यक्रम नयाँ ढंगले अघि बढ्ने उनले बताए । 

स्रोतकाअनुसार यस्तो कर्जालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरि कार्यविधि संसोधन गरिनेछ । ‘बिगतमा प्रवाह भएका केही कर्जाहरु दुरुपयोग भएको पनि देखियो । अब सबै कर्जा सदुपयोग हुने गरी यो कार्यविधि संसोधन हुन्छ । त्यसपछि फेरी लक्षित व्यक्तिहरुले यस्तो कर्जा पाउन सक्नेछन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘औपचारिक रुपमा त अहिले पनि यो कर्जा बन्द भएको छैन । तर, सरकारले अनुदान बापतको रकम नदिएपछि बैंकहरुले यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । अब यसबारे उचित निर्णय हुनेछ ।’

सरकारले पछिल्लो समय यस्तो कर्जाको व्याज अनुदान बापतको बक्यौता भुक्तानी गरेको छैन । २०७९ मंसिर यता यस्तो कर्जाको व्याज अनुदान बापत बैंकहरुले कत्ति पनि रकम पाएका छैनन् । त्यसपछि बैंकहरुले गत आवदेखि नै यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न छोडेका छन् । अहिले यस्तो कर्जाको व्याज अनुदान बापत बैंकहरुले सरकारबाट १४ अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा पाउनु पर्नेछ । तर, सरकारले आगामी आवमा त्यसका लागि ११ अर्ब रुपियाँ छुट्टाएको छ । त्योअनुसार यस्तो कर्जाको व्याज अनुदान भुक्तानीमा फेरी समस्या आउने  जोखिम पनि उत्तिकै छ । 

झण्डै डेढ खर्ब उठ्न बाँकी
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अब बैंकहरुले यस अन्तरगत १ खर्ब ४० अर्ब ४९ करोड ६५ लाख रुपियाँ कर्जा असुल गर्न बाँकी छ । बैंकहरुले साढे दुई खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका थिए, त्यसमा अब डेढ खर्ब रुपियाँ हारहारीमा कर्जा असुल गर्न बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । ऋणीसँग गरिएको सम्झौतो तालिकाअनुसार उक्त कर्जा असुल हुनेछ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । 

बैंकहरुले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा,  भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालन, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा गरेर १० शीर्षकमा यस्तो ऋण दिने गर्छन् ।

सरकारको ब्याज अनुदानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७२ देखि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । तत्कालीन समयमा कृषि क्षेत्रमा मात्रै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समय विभिन्न १० वटा शीर्षकमा यस्तो कर्जा दिने गरिएको थियो । त्यसमा शीर्षकअनुसार न्यूनतम दुई लाख रुपियाँदेखि अधिकतम पाँच करोड रुपियाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । 

यसमा बैंकहरूले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । त्यसमा सरकारले महिला उद्यमशील कर्जाको ब्याजदरमा ६ प्रतिशत विन्दु र अन्य कर्जाको ब्याजदरमा ५ प्रतिशत विन्दुका दरमा अनुदान दिने गर्छ । बाँकी व्याज भने ऋण आफैंले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।