अमुल्य काठमा धमिरा : गुम्दै अरबौं राजश्व र रोजगार

नेपाल सम्भावना नै सम्भावना भएको मुलुक हो । यो देशको सम्भावना भनिसाध्य छैन तर राज्य चलाउनेहरुको कमजोरीका कारण देशमै आवश्यक जल्दा-बल्दा युवा शक्ति दैनिक हजारौको संख्यामा विदेशीएका छन् । मुलुकमा भएको आर्थिक मन्दिका कारण पछिल्लो समय वन जंगल, कृषि पर्यटनका सम्भावनाका बारेमा मुलुकमा निकै चर्चा चलेकोले वन जंगलका बारेमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।

सरकारले सामुदायिक वनमा काठ दाउरा काटछाट विक्री वितरण गर्न रोक लगाएको छ । देशमा प्रयाप्त रुपमा वन जंगल सदुपयोग गरी देशमै प्रयाप्त रोजगार दिन सकिने सम्भावना भएपनि विदेशी फर्निचरले केन्द्रदेखि स्थानीय तहका कार्यालयहरुसम्म रजाँई गरिरहेको छ । यहाँ प्रसस्त नदीनाला, वन जंगल प्राकृतिक सम्पदा छ । तर त्यसको समुचित प्रयोग हुन नसक्दा आम नागरिक आफूकहाँ भएको सम्पदाबाट फाईदा लिन सकिरहेका छैनन् । वनजंगल र नदीजन्य पदार्थमा तस्करको रजाई चलिरहेको छ जसका कारण राज्यको ठूलो धन सम्पत्ति केही व्यक्तिको कमाई खाने साधन वनेको छ भने अर्कोतिर राजस्व चुहावटसँगै ठूलो रकम विदेशीएको छ ।

वन ब्यवस्थापन नाम मात्र :
सरकारले विभिन्न ठाँउमा वन व्यवस्थापनका लागि वनमा रहेका बुढा पुराना मदर रुखको व्यवस्थापन शुरु गरेपछि राजश्व बढ्नुका  साथै वन तस्करी र चोरी निकासीमा केही कमिहुँदै आएको बताइएको छ । यद्यपी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका क्रममा काटेर राखिएका महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा बुढा, पुराना र महत्वपूर्ण काठहरु समयमै बिक्री वितरण हुन नसक्दा महत्वपूर्ण आर्थिक सम्पदा घामपानीबाट सड्नुका साथै धमिराले खाएर माटोमा बिलिन भईरहेको छ । समयमै उचित व्यवस्थापन नहुँदा बिभिन्न जिल्लाका बिभिन्न ठाउँमा दशकौदेखि काठ सडिरहेको छ । करोडौं करोड मुल्य पर्ने काठ वन कार्यालय र जंगल परिषरमै वर्षा र धमिराले नष्ट पार्दा पनि वन मन्त्रालय, मन्त्री र कार्यलयका कर्मचारीहरुको ध्यान जान सकेको देखिँदैन ।

सरोकारवाला निकायले यसको व्यवस्थापन गर्न चासो नदिएर हो वा दिएर पनि ब्यवस्थित हुन नसकेको हो बुझि नसक्नु छ । मेची-महाकाली यात्रा गर्ने जो कोहीले धेरै ठाउँका जंगलमा सडेका काठ, दाउरा, धमिरा र डढेलोले खाएका काठका गोलिया, ढलेपडेका रुखको विजोग भएको देखेकै हुनु पदर्छ । बुटवलबाट केही पश्चिममा रहेको रुपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी साझेदारी वन क्षेत्रको सालझण्डी, रुद्रपुर, कपिलवस्तुको पिपरा लगायतका ठाउँमा रहेको वन व्यवस्थापन भएपनि ती वनका काठ दाउराको उचित व्यवस्थापन र समयमै बिक्री वितरण हुन नसक्दा करोडौ मूल्यपर्ने काठ दाउरामा धमिराले खाएर खोक्रो बनाएको छ ।

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । काठ कुहिनू धमिराले खानु सामान्य जस्तै भएको छ । निम्न वर्ग र फर्निचर उद्योगलाई काठ दाउराको अभाव भएका बेला यो अपार सम्पत्ति त्यसै माटोमा परिणत भएको छ । आम नेपालीले आफ्नो सामान्य घर गोठ निर्माणमा काठका लागि भने धेरै धनराशी खर्च गर्न परिरहेको छ । अझ सरकारले काठ काट्न रोक लगाएपछि त कतिपय ठाउँमा शव जलाउने दाउराको समेत समस्या रहेको स्थानीयहरुको भनाई पाईन्छ । काठको टेन्डर हुने, घाटगद्दीबाट काठ उठाउने र बिक्री गर्ने काममा सरकारले काठ ओसारपसार र ढुवानीमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि अरबौं रुपैयाँको काठ जंगलभित्रै थुप्रिएको छ ।

हुन त कतिपय ठाउँमा भएको वन बिनास बारे छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले वन विज्ञ सहितको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले जथाभाबी रूख काटिएका भनिएका कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, रूपन्देही,  कपिलवस्तु, नवलपरासी चितवन, मकवानपुर लगायत जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदनमा कटान-मुछान भएर जंगलमा थुप्रिएका काठ लामो समय त्यत्तिकै रहँदा नासिने र बिग्रिने तथा स्तर खस्किन गई नोक्सानी हुने देखिएकाले कानुनबमोजिम ओसारपसार र बिक्रीका लागि खुला गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर जंगलमा काठ सड्ने स्थीती यथावत नै छ । वंजलको यस्तो समस्या अहिलेको होईन । पहिल्यैदेखि सामुदायीक वन र सरकारी वनमा रहेका हजारौ हजार क्यूवीक फुट बुढा पुराना रुखहरु पनि त्यसै सडेर गैरहेको छ । कतिपय काठ दाउरा लामो समयदेखि काटेर घाटगद्दी गरेर राखेका महत्वपूर्ण करोडौ रुपैयाँका अमूल्य काठहरु पनि त्यसै अलपत्र परेर सडिरहेका छन् ।

नेपालभरका जंगलमा यस्ता ढलेपडेका, सुकेका बुढापुराना रुखहरु त्यसै अलपत्र परेका कारण अरवौं अरवको सम्पत्ति त्यसै नष्ट भएर गएको छ । यस्तो हुनुमा हाम्रा कर्मचारी र सरकार चलाउनेहरु कै दोष छ । यदि काम गर्ने दृढ ईच्छाशक्ति र निस्वार्थ भावना उहाँहरुमा हुनेहो भने सहजै समस्या समाधान हुन सक्छ तर यही वनबाट कमाउन पल्केका सीमित ब्यक्तिका स्वार्थका कारण समस्या सधै बल्झि रहेको छ । मुलुकका बिभिन्न वनमा व्यवस्थापन कार्यक्रम पनि शुरु भएको केही वर्ष भएको छ । हुन त कतिपय वनलाई ८० वर्षे बालि चक्र अवधि र १० वर्षे पुनरोउत्पादन अवधि कायम गरि व्यवस्थापन शुरु गरिएको बताईन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन शुरु भएपछि मदर ट्रिहरु हटाउने र वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ ।  तरपनि कतिपय वनका पदाधिकारी र कर्मचारी जिम्मेवार नहुँदा हरियो वन तस्कर, विचौलिया र केही नेता कर्मचारीको धन बनि पनि रहेको छ ।
 
राजश्व गुमाउँदै :
केहीदिन अगाडि रुपन्देही फर्निचर उद्योग संघ रुपन्देहीले बुटवलमा सरोकारवाला निकायसँग आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्याक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले मुलुकमा वार्षिक करिब ७ खरव बरावरको काठ उत्पादन क्षमता रहेपनि हाल करिव १८ अरव बरावरको आयात भएको बताए । वनबाट वार्षिक करिब ९ करोड क्यू.फिट काठ किकाल्न सकिने र ६ करोड क्यू.फिट काठ मुलुकमै खपत हुने भएकोले बँकी ३ करोड क्यू.फिट काठ निर्यात गरी राम्रो आम्दानी लिन सकिने सम्भावना रहेको उनिहरुले बताए । तर हाम्रो देशको नीति नियम अचम्म लाग्ने खालका छन् । फर्निचर उद्योगी ब्यवसाहिले नत सहज रुपमा  काठ खरिदबिक्रि गर्न पाउँछन न त काठको टेन्डर समेत नै हाल्न नपाउछन् । यसरी फर्निचर उद्योगिलाई वनको टेन्डर समेत हाल्न दिने ब्यवस्था नहुनुले वनका नीति नियमप्रति आशंका उब्जाउछ ।

मुलुकमा त्यसै खेर गएको काठलाई सुधारिएको चुलो र्निमाण गरि शहर बजार गाँउ घरमा इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्न सके ग्याँस आयातमा समेत कमी गर्न सकिन्छ । जसबाट ठूलो रकम विदेशीनबाट जोगिन्छ । अर्को तिर कटानी छटानी नहुँदा बादर बढेर बालिनाली खाईदिने गरेका कारण कतिपय ठाँउमा मकै फलफूल लगायत अन्न बाली लगाउन छाडेका छन् । यसको नियन्त्रणका लागि ठाउँ ठाउँमा दुईचारवटा ठूलो प्लाइउर्ड उद्योग स्थापना गर्न सके जंगल काटछाट गरि निस्केको सानातिना हागाबिगा समेत प्रयोग हुन सक्छ र जहाँ थुप्रैका लागि रोजगार सिर्जना हुन सक्दछ ।

कतिपय बनको काठदाउरा ठेक्का पट्टा त्यति व्यवस्थित हुन सकेको देखिँदैन । जसका कारण ठेकेदारहरुले वनका केही कर्मचारी समितीका पदाधिकारीसँग मिलेमतो गरी काठदाउरामा कमाउ धन्दा फष्टाउन हालेको पनि पाईन्छ । देशका बिभिन्न ठाउँमा, उपभोक्ता समिति, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबलले अवैध काठसहित तस्कर समात्यो भन्ने खबरहरु सुन्नमा आईरहेकै हुन्छ ।  यस्ता खबरका थुप्रै उदाहरण मेची महाकालीका बिभिन्न वनमा भेटिन्छ । तर साना तिना काठ चोरीका कामगर्ने, काठमिलमा काठ बेच्नेलाई प्रहरी प्रशासनले समाते पनि ठूला वन माफियाहरु भने नियन्त्रणमा पर्दैनन् ।

नेपालको कानून पनि बढो अजिवको छ । आफ्ना बारी खरवारीमा भएको हुर्केका हुर्काईएका एक दुई रुख काट्न पर्यो भने पनि नानाथरी प्रकृया पार गर्नुपर्छ । देशमा काठ सडेर गएको छ तर चिन मलेसियाबाट भने खुलेआम फर्निचर भित्रिएका छन् । सरकारी कार्यालयमा विदेशी चिल्ला फर्निचर सजिएका छन् ।

यसरी वार्षिक अरवौं नेपाली रकम विदेशीने गरी बाहिरको फर्निचर खुलेयाम आयात गर्न नदिन पर्ने नीति नियम सरकारले ल्याउनुपर्ने हो । तर कमिशनमा रमाएका केही व्यक्तिका कारण विदेशी फर्निचरको आयात रोकिएको छैन भन्छन् पर्निचर ब्यवसायीहरु । तर जे जसरी जसलाई पनि कमाउनै परेको यो मुलुकमा यस्ता सवालमा को बोल्ने ? कसले चिन्ता र चासो लिने ? सरकार भएको अनुभूति नेपालमा पद लिने बाहेक अरुले गर्न सकेको छैन भन्दा हुन्छ ।

नेपाली काठ सडेर जान दिनूभन्दा यसको समुचित प्रयोग गर्न सके ठूलो धन राशी विदेशीनबाट जोगिन्थ्यो, रोजगारको सिर्जनजा हुन्थ्यो । स्वदेशी फर्निचर उद्योगीको पनि हिम्मत बढ्थ्यो । तर यस्ता सवालमा न सरकारको ध्यान गएको छ न त सरोकारवालाको ? सरकारले विदेशी काठ र फर्निचरमा भन्सार बढाई स्वदेशी काठको अधिकतम सदुपयोग गर्ने रणनीति बनाउन जरुरी छ ।

कतिपय वनका घाटगद्दी गरी राखिएको काठदाउराको एकिन तथ्याङ्क पनि कार्यालयका कर्मचारी दिन आनाकानी गरि रहेकाहुन्छन् । सरोकारवाला निकाय यसप्रति चनाखो हुन सकेको पनि देखिँदैन । यस्तै कारण हरियो वन तस्करको धन भएको होला ? हुन त केही सामुदायिक वनहरुले आधुनिक वन व्यवस्थापनको सिको गर्न थालेपछि वन व्यवस्थापनको क्रममा कटान, छपान, मुछान, ढुवानी, घाटगद्दिका साथै गोडमेल समेतका कार्य गर्ने क्रममा प्रत्यक्ष रुपमा वार्षिक प्रति हेक्टर करिब १ हजार ५ सय श्रम दिन बराबरको रोजागरी सृजना भएको बताईन्छ ।

वन व्यस्थापनबाट यहाँको पैदावर उपभोक्ता क्षेत्र भित्र पनि बाडफाँड गरिने हुँदा उपभोक्ता पनि लाभान्वित भएका छन्् । तर सक्कली राम्रा काठका लागि भने साधारण उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्न परिरहेको अवस्था छ । तसर्थ राज्य कोषबाट ठूलो धन राशी लगाएर जंगलबाट काटेर ल्याएको काठ दाउरा त्यसै कुहीन दिन हुँदैन । यसप्रति सरोेकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ । स्पष्ट नीति नियम बनाएर अगाडि बढ्न सके यो जर्जर अर्थतन्त्रलाई वन क्षेत्रबाट ठूलो टेवापुग्ने देखिन्छ । अनि अर्को ठूलो समस्या राजमार्ग निर्माण र विद्युतिकरणका क्रममा पनि वनको व्यापक दुरुपयोग भएको पाईन्छ ।
 
वनले काठ, दाउरा, जडीबुटी, घाँसपातजस्ता वस्तुको अतिरिक्त, खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत, पहिरो नियन्त्रण, कार्बन सञ्चितीकरण, जैविक विविधता, पर्यापर्यटन, वातावरण सन्तुलनजस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले वस्तु वा सेवा वा दुवैको दिगो आपूर्तिमार्फत आर्थिक एवं वातावरणीय योगदान पुर्याइरहेको छ । देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय विकासमा वन क्षेत्र/संरक्षित क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको तथ्य हाम्रो सामू छ ।

नेपालमा वन क्षेत्रले देशको कुल भू-भागको करिव ५० प्रतिसत भू-भाग ओगटेको छ । वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने वस्तु र सेवाबाट वातावरण सन्तुलन गर्दै आर्थिक लाभ लिन सकिने र देशलाई नै आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउन सकिने प्रसस्त सम्भावना छ । यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सरकार र सरोकारवालाको काम गर्ने ईच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता पहिलो सर्त हो ।

वन स्रोतको सदुपयोग गरी आम जनताका आवश्यक वस्तु उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्दै काष्ठजन्य वस्तुको आयात घटाउने, कर्मचारीहरूमा सामूहिक प्रतिबद्धता सहितको पेसागत व्यावसायिकता वृद्धिजस्ता कार्य गर्न सके हामीले वन क्षेत्रबाट सोचेभन्दा धेरै आर्थिक लाभ लिई समृद्धको बाटोमा अगाडि बढ्दै ठूलो जनशक्तिलाई रोजगार दिन पनि सक्दछौं ।