अदालतको अवहेलना मुद्दामा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयरसहित तीन वडाध्यक्षलाई एक महिना कैद फैसला

काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर मिठाराम अधिकारीसहित तीन जना वडाध्यक्षलाई एक महिना कैदको फैसला सुनाएको छ।  अदालतको अवहेलना मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. राजेन्द्र कुमार आचार्यको इजलासले मेयर अधिकारीसहित वडाध्यक्षहरू नवराज भट्टराई, सुमन तामाङ र चन्द्रमान श्रेष्ठलाई सजाय सुनाएको हो।

विवादित क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाउन १०० दिनको समयसहित अदालतबाट २०८० वैशाख १७ गते नै चलन दिएकोमा संरचना नहटाउने कार्यले अदालतको फैसला सम्मान नगरेको देखिन आएको ठहर न्यायाधीश आचार्यले फैसलामा भनेका छन् । न्यायाधीश आचार्यले तल्लो तहको अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतबाट बदर नभएसम्म अक्षरस कार्यन्वयन गर्नु पर्नेमा नगरपालिकाले त्यसो नगरेको देखिएको जनाएका छन् । अदातले कुनै पनि बहानामा आदेश कार्यान्वयन अटेर गर्न नमिल्ने पनि भनेको छ ।

माथि उल्लिखित कैदका हकमा प्रतिवादीहरूले अब ६० दिनभित्र संरचना हटाई निवेदक एवं वादीलाई चलन दिई कब्जा छाडि दिएको प्रतिवेदन पेस गरेमा उक्त कैद असुल गर्न नपर्ने फैसलामा सर्त राखिएको छ। ‘प्रतिवादीहरूले ६० दिनमा संरचना हटाई नलगेमा अदालतबाट संरचना हटाई दिन लाग्ने खर्च प्रतिवादीहरू मध्ये बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट असुल गर्नु,’ फैसलामा भनिएको छ।

‘बूढानीलकण्ठ नगर कार्यपालिकाले पठाएको पत्र हेर्दा विवादित जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि आवश्यक रहेको भनेकोमा उक्त कार्य २०७७ सालदेखि हालसम्म नभएको अवस्था छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको  २०८० फागुन १० गतेको पत्र हेर्दा स्थानीय तहको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कारबाही यस मन्त्रालयको नपर्ने पनि फाइल फिर्ता पठाएको अवस्था छ’, अदालतले भनेको छ, ‘निवेदकले उक्त स्थानमा पाएको जग्गा पनि त्यसभन्दा पहिले निजको जग्गा राज्यले लिएर शोधभर्ना स्वरूप लिएको देखिन्छ। सो स्थानमा पनि जग्गा राज्यलाई चाहिन्छ भन्ने हो भने पूरै जीवन वैकल्पिक वासस्थानको लगि भौतारिनु पर्ने अवस्था देखिन आएको छ।’ 

नगरपालिकाले जग्गा चाहिन्छ भन्ने र समयमा निकासा नदिएर कब्जामै राखी राख्न नमिल्ने पनि अदालतले भनेको छ ।

‘यी वादीले १५/१६ वर्षपछि मात्र श्रेस्ता पाउन सफल भएको अवस्थमा जीवनभर राज्यका विरूद्ध मुद्दा लडदै हिँडने भन्ने हुदैन। निवेदक ज्येष्ठ नागरिकसमेत रहेको अवस्था छ’, अदालतले भनेको छ, ‘प्रतिवादीहरूले तत्काल जग्गा कब्जा गरेको कारण खिचोला मेटाई घर, टहरा संरचना भत्काई हटाई चलन चलाई क्षतिपूर्ति समेत दिलाई पाऊँ भन्ने मुद्दा यी प्रतिवादीहरूविरुद्धमा रिट दायर गरेकोमा नगरपालिकाले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि आवश्यक रहेको भन्दै प्रतिवाद गरेको र हालसम्म सो विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा समेत नपुऱ्याएको कार्यले नगरपालिकाले निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हक अधिकारलाई अतिक्रमण गरेको देखिन आएको छ । यसो गर्ने अधिकार राज्यको हुँदैन।

प्रतिवादीले अदालतको फैसलाको सम्मान नगरी अवज्ञा गरेको समेत देखिन आएको छ।’ अदालतको फैसला नमान्ने तथा कार्यान्वयनमा अटेर गरेको ठहरसहित प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २३८(१६) अनुसार जनही १ महिना कैद हुने फैसला आचार्यले सुनाएका हुन् । उक्त कैद लगत कसी प्रहरीमार्फत पक्राउ गरी असुल उपर गर्न पनि उनले भनेका छन।