ओभरडोजको राजनीति

महेन्द्र बहादुर सिंह

हुनत सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूबाट गरिने एक-अर्काको छवि मर्दन लक्षित राजनीति कुनै न कुनै रूपमा निरन्तर चल्दै आएको सर्वविदित विषय हो । दलगत खिचातानी, आरोप प्रत्यारोपलाई खास अस्वाभाविक मानिँदैन । किनकी दल भित्र अनेक स्वभावका नेता कार्यकर्ताहरू क्रियाशिल रहन्छन् । त्यसैले दलीय मर्यादा, अनुशासन र आचरण संगसंगै नेताहरूको व्यक्तिगत सोच स्वभावको कारण कहिलेकाहीँ दलहरूको खिँचातान र आरोप प्रत्यारोप घम्साघम्सीको असहज स्थितीमा पुग्दछ । वर्तमानमा यस्तै स्थिति पैदा भएको चालु संसदमा देखिएको घेराउ, अवरोध र ठेलमठेलको दृश्यले पुष्टी गर्दछ।

संसदीय मान्यतानुसार संसदको गतिविधि र सांसदहरूको क्रियाकलाप विषय केन्द्रित हुनु पर्दछ। नेता केन्द्रित होईन । तर मामलाको प्रकृति र त्यसमा संलग्नताको आधारमा नेता केन्द्रित हुनु नै पर्ने अनिवार्य अवस्था पनि आईपर्न सक्छ। सहकारी रकम अपचलन प्रकरणको विषय चालु संसदमा नेता केन्द्रित हुन पुग्यो । २०८१ जेठ ६ गते संसदमा बोल्दा गृहमन्त्रीले व्यक्ति केन्द्रित हुनु हुँदैन विषय केन्द्रित हुनु पर्दछ भनिरहँदा रहँदै वहाँ स्वयंले कांग्रेस महामन्त्री गगनमाथि निरन्तर व्यक्ति केन्द्रित आरोप लगाईरहनु भयो । देश जनता र समाज सहकारी ठगीबाट आक्रान्त भईरहेको अवस्थामा न्याय दिलाउनु र दण्डित गर्नु सरकारको दायित्व हो। राजनीति लगाएत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथितिलाई न्युनिकरण गर्दै शून्य अवस्थामा पुर्याउने रास्वपाको शुद्धीकरण अभियानले जनताको मनमस्तिष्कमा पकड जमाएको अवस्था छ। त्यसैले राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित आफ्नो पोलिटिकल स्टाटसप्रति रास्वपा गम्भिर हुन आवश्यक छ । तर बिडम्बना रास्वपाको सभापति हालको गृहमन्त्री स्वयं सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोपित छन् । यो अत्यन्त संवेदनशिल बिषय हो । त्यस्कारण हौवाको आधारमा होईन पर्याप्त सपोर्टिङ्ग डकुमेन्टहरू रहेको आधारमा सत्यतथ्य जनता समक्ष उजागर गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसबाट गरिएको रवि केन्द्रित संसदीय छानबिन समितिको मागलाई अन्यथा ठान्नु पूर्वाग्रही सोच हो ।

किनकी गृहमन्त्री रवि आरोपित रहेको अवस्थामा त्यसको निर्क्योल गरिदैन भने गठित समिति प्रतिको विश्वास र भरोसामा निश्चयपनि प्रश्न चिन्ह लाग्नेछ । विशेषत: सत्तापक्ष ठूलो पार्टी ऐमालेलाई कांग्रेसको त्यो माग स्लो प्वाईजन जस्तै लाग्यो र रास्वपाले पनि त्यस्तै ठान्यो । वास्तवमा यदि पार्टी सभापति साच्चिकै निर्दोष हो भने रास्वपाको त्यो ठनाइ राजनीतिक दृष्टीले अपरिपक्व देखिन्छ। सहकारी ठगी प्रकरणको सत्यतथ्य खुल्नु रास्वपाको लागि पनि हितकर छ।आरोपितबाट नै छानबिन प्रारम्भ गर्नको लागि आफू केन्द्रित समिति गठन हुँदा पद छोड्नु पर्ने अवस्था सभापति लामीछानेको लागि अप्ठेरो अवस्था होईन । छानबिनलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी र सहज बनाउन पद छोड्दा आफ्नो राजनीतिक करियर र पार्टीको लोकप्रियतामा रत्तीभर फरक नपर्ने परिपक्व अनुभव पनि छ रवि लाई । आफूले पद छोड्नु नै परेता पनि समर्थन कायम राखे सरकारले निरन्तरता पाई रहन्छ। भनिन्छ नि जहाँ चाह त्यहाँ राह।

सत्तासीन ठूलो पार्टीको उक्साहट बुझेर नबुझेर समिति गठनको मागलाई इस्यू बनाउनु रहस्यमय जस्तै देखियो । नेपाली कांग्रेस लगाएत अन्य दलहरूको विगतको फाईल खोल्नु पर्ने हो भने प्रक्रिया मिलाएर माग गर्दा पनि त हुन्छ । तर हालको अवस्थामा कांग्रेसबाट गरिएको मागलाई बकबास ठान्नु वितण्डावादी हो । संसदमा वितण्डाले निरन्तरता पाईरह्यो । संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रतात्मक शासन पद्धती नै कलङ्कित हुने गरि संसदमा इतिहासमै पहिलो पटक २०८१ जेठ ७ गते सोमवार प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र मर्यादालाई घेराउ गरियो । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई घेराबन्दी गरेर १७ महिनामा चौथो पटक विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री दाहालले रोस्टमबाट उल्टो नेपाली कांग्रेसलाई ईतिहासमा एउटा नराम्रो उदहरण प्रस्तुत गरेको, त्यसको मूल्य धेरै चर्को पर्ने र कलङ्कको रूपमा स्थापित हुने चेतावनी दिनुभयो । त्यसो भनिरहँदा टेलिभिजनको स्क्रिनमा कमरेड दाहाल रूग्ण लिडर जस्तै देखिन्थ्यो।

सबैमा ज्ञात छ कि औषधी मात्रानुसार सेवन गर्नु पर्दछ । ओभरडोज सेवन गर्दा शरीरले असहज स्थिति झेल्नु पर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्तापक्ष ठूलो दल ऐमाले अध्यक्ष ओलीको उपस्थितिमा २०८१ जेठ ३ बिहिवार प्रतिनिधि सभामा भएको घम्साघम्सी र विश्वासको मत लिदाको बखत जेठ ७ गते कांग्रेस सांसदहरूलाई गरिएको घेराबन्दी मुख्यत: ऐमालेले संसद संचालनको पदमा रहेका आफ्नो नेता सभामुखलाई दिएको ओभरडोज र सत्ता सहयात्रीहरूसंग गरेको प्रोवोक पोलिटिक्स (provoke politics ) को परिणाम हो। ठूलो माछा समाउन हिडेको रास्वपा ठूला माछाहरूकै चक्रव्यूहमा परेर अभिमन्युको जस्तै अवस्थामा पुग्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको देखिन्छ। अत: रास्वपा आफू सम्मोहित हुनबाट बच्नु अति आवश्यक छ।