सरकारको लगानी सम्मेलन !

सम्भवतः दुई हप्ता अगाडि अर्थ मन्त्रालयको पहलमा काठमाण्डौंमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो। कैयौं देशका औद्योगिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू त्यस सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए।  नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूले उपस्थित प्रतिनिधिहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न अनुरोध गरे। तयारी र समापनको दृष्टिले सम्मेलन राम्रै सम्पन्न भयो। के हाम्रा प्रतिनिधिहरूको अनुरोध कै आधारमा लगानी भित्रिनेछ ? विदेशी पूँजीपतिहरू नेपालमा लगानी गर्न आउनेछन्? अहिलेको अवस्था र परिस्थिति हेर्दा देशमा वैदेशिक लगानी भित्रने छ भनेर विश्वास गर्ने कुनै वस्तुगत आधार देखिँदैन। 

देशको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरौं, हाम्रो सरकार यति धेरै अस्थिर र कमजोर बनेको छ कि त्यो कतिबेला कोद्वारा विघटन हुन्छ, कतिबेला को सत्तापक्ष हुन्छ र को प्रतिपक्ष हुन्छ भन्न कठिन छ । संघीय सरकारको बारे वा प्रदेश सरकारको बारे अवस्था यस्तै रहेको छ । सुत्ने बेलामा मन्त्री छ, भने उठ्ने बेलामा उसको मन्त्री पद गइसकेको हुन्छ। इतिहासमा यति धेरै अस्थिरता र यति धेरै नेता र नेतृत्व प्रतिको वितृष्णा भएको सायदै पहिलो अवस्था हुनुपर्दछ । 
यतीबेला सरकारको काम राष्ट्र निर्माण वा समस्या समाधानको हुनु पर्दथ्यो तर हामी देखिरहेका छौं कि सरकार कसरी आफ्नो सुरक्षा गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रित छ। कसलाई फकाउनु पर्छ, कसलाई कति मन्त्रालयको भाग छुट्टाउनु पर्छ, कहाँ कुन मन्त्रालय टुक्राउनु पर्छ, कसको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई लुकाइदिनु पर्छ भन्नेमा नै सरकारको ध्यान छ।

उसको एकमात्र रणनीतिक लक्ष्य यो हो कि उसको कुर्ची सुरक्षित रहोस्। कांग्रेस सहितको गठबन्धनमा चुनाव लड़नू, निर्वाचन पछि एमाले सहितको गठबन्धनमा सरकारमा प्रवेश गर्नु, पुनः एमाले सम्मिलित गठबन्धन छाडेर कांग्रेसको गठबन्धनमा फर्कनु, अर्को चरणमा फेरी एमाले गठबन्धनमा नै फर्कनु, यी सबै घटनाक्रम त्यसैका श्रृंखलाहरू हुन । त्यहाँ कुनै विचार, सिद्धान्त, नीति वा रणनीतिले महत्व राखेको छैन भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। मात्र कुर्सीको निम्ति नेतृत्वले जे पनि गर्ने, जसरी पनि गर्ने गर्दा जनतामा घृणा, आक्रोश र अविश्वास बढिरहेको बेला विदेशी उधोगपतिहरुले विश्वास गर्नेछन् र लगानी भित्राउने छन् भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? हाम्रो देशको यतिबेलाको व्यूरोक्रेसी अर्थात कर्मचारीतन्त्रको बारेमा कुरा गरौं । 

सायद तीन हप्ता अगाडि नेकपा (माओवादी) केन्द्रिय कार्यालयका सचिव पूर्व माननीय क. डोर प्रसाद उपाध्याय (निर्मलकुमार) जीले एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो “म सिंहदरबारका प्रायः सबै मन्त्रालयहरू गएको थिएँ, त्यहाँको वस्तुगत अवस्था र त्यहाँको दैनिकि हेरेर म यो निष्कर्षमा पुगे कि यो साच्चैको सिंहदरबार रहेछ, यहाँ सबै ठाउँमा सिंहहरू बसेका रहेछन्, दिनभरी सिकार कुरेर बसेका हुँदा रहेछन् कुन सिकार कति बेला कसरी धरापमा पार्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको दैनिकि बनेको मैले अनुभुति गरे।’ उहाँले आफ्नो पार्टीलाई पनि सचेत गराउँदै लेख्नु भएको छ ’हाम्रो १२ १५ लाख समानुपातिक मत रहेको छ, यही तरिका हो भने आउने निर्वाचनमा के त्यो मत जोगाउन सकिन्छ?झ के उहाँको अध्ययन सहि छ त ? बिलकुल सही छ। अहिले भ्रष्टाचारको केन्द्र भनेकै सिंहदरबार र प्रदेशका हेडक्वाटर नै रहेका छन्।

तल्लो तहका सुव्वा, खरीदार, अधिकृत वा नगरपालिका भनेका भ्रष्टचारका पराकंपनहारू मात्र हुन अहिले देशको सबैभन्दा ठुलो ब्यापार भनेकै भ्रष्टाचार रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा कुनै उद्योगपति, सिमेन्ट उद्योग, इट्टा उद्योग अथवा यातायात ब्यवसायी , होटल व्यवसायीले अधिकतम मुनाफा गरिरहेका छैनन। उनीहरूले त राज्यालाई कर तिरेका छन्, अख्तियारलाई रिझाएका छन्, पार्टीहरूलाई नगद दिएका छन्, क्रान्तिकारी हूँ भन्नेहरुलाई बुझाएका छन्, पत्रकारहरूलाई बुझाएका छन्, विभिन्न संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई बुझाएका छन्। यी सबैबाट बचाएर मात्र उनीहरूको मुनाफा हुने कुरा हो। राज्यले गर्ने व्यापारमा कुनै कसैलाई कर तिर्नु वा कहिकतै चन्दा बुझाउनु पर्दैन किनकि भूमिगत गतिविधिको माध्यमबाट त्यो रकम संकलन हुने गर्दछ। पार्टीका नेताहरू राजदूत नियुक्तिमा कमीसन खान्छन् । 

मालदार संस्थानको अध्यक्षमा कमीसन खान्छन, कार्यकारी वा समानुपातिक पदहरूमा पनि यही तरिका अपनाउने गरिन्छ। निर्वाचनको बेला टिकट वितरणमा, मन्त्री बन्दा वा बनाउँदा , उच्च ओहदाका अधिकृतहरूको सरुवा बढुवामा पनि आर्थिक कोसेलिको कारोबार हुदैन भनेर भन्न सकिदैन । प्रत्येक मन्त्रालयमा विचौलियाहरूको हालीमुहाली रहेको छ। कुनै पार्टीका इमानदार कार्यकर्ताले मेरो सरकार छ भनेर धाक लगाउन पर्दैन। तपाईले भनेको ठाउँमा बजेट पर्दैन, बिचौलीयाले भनेको ठाउँमा बजेट पर्दछ किनकि तपाईले कमिसन बापतको रकम छुट्टाउन सक्नु हुदैन, विचौलीयाले कमिसनको ग्यारेन्टी गर्दछ । 

एउटा सानो दृष्टान्त भनौः मेरो गाउँमा एउटा क्याम्पस छ, एकदिन त्यो क्याम्पसका अध्यक्षले सरसल्लाहको लागि भनेर पूर्व अध्यक्षको हैसियतले मलाई पनि बोलाउनुभयो, वहाँले भन्नु भएको थियो कि हाम्रो क्याम्पस भवनको छतमा ट्रस राख्नको लागि प्रदेश सरकारले ६० लाख बजेट दिन्छ तर त्यसको लागि सर्त यो हो कि पच्चीस प्रतिशत रकम हामीले छाडेर लिन पर्ने रे, त्यसको बिल भर्पाई मिलाउने काम उनीहरूकै हो रे, हामीले हस्ताक्षर मात्र गरिदिए पुग्ने । धेरै बेर विचार बिमर्स पछि हामि त्यो रकम नलिने निष्कर्षमा पुगेका थियौं । 

यो एउटा सिम्बोलिक घटना मात्र हो, देशभरी कै ट्रेन यहि हो। सरकार भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नेमा होइन कि भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र ढाकछोप गर्ने मा केन्द्रित रहेको छ, हिजो सुन काण्डको कुरा उठ्यो, कसले छानविन गर्ने बहस चल्यो, एमालेले सभासदहरुबाट छानविन समिती बनाउने भन्यो, सदन अवरुद्ध गर्यो, अन्ततः सभासदहरू बाटै समिति बनाउने निर्णय पनि भयो तर आजसम्म त्यसको कुनै छानबिन नै भएन, त्यो सुन कसले भित्रायको थियो भन्ने कुरा आउन सकेन । अहिले सहकारी ठगी प्रकरणको बहस चलेको छ ,करोडौ जनताको रकम ठगिएको छ तर छानविन हुने, दोषीलाई कारवाही गर्ने कुरा त परै छ, खराब सूचीमा परेका सहकारीहरूको छानविन गर्न समिति बनाउन त भन्दा रवि लामिछाने भन्दा अझ अगाडि बढेर प्रचण्ड ओलीजीहरू छानविन गर्नै हुदैन,त्यो आवश्यक नै छैन । 

यो त कांग्रेसले हाम्रो सरकार ढाल्नको लागी अगाडी सारेको प्रस्ताव हो भनेर विषयलाई विषयान्तर गरिरहनु भएको छ भने यस्तो सरकार र यस्तो नेतृत्वबाट कसरी सुसासन र सदाचारको कल्पना गर्न सकिन्छ। यस्तो परिस्थिति र परिवेशमा देशमा लगानी भित्रिने छ भनेर कसरी आस्वस्त हुन सकिन्छ! यतिबेला बैंकमा ७ अरब रुपैयाँ थुप्रिएको छ । बैंकबाट रिण झिकेर केही गरौं भन्ने कसैको हिम्मत देखिएको छैन । ३४ हजार सहकारिमा ४ खरब पैसा जम्मा भएको छ तर सानै कुटीर उद्योग लगाउन पनि सबैका खुट्टा कामेका छन् । पहाडका साराका सारा गाउँहरु रित्तिदै गइ राखेका छन्, कसैका पनि छोरा नाती नातीना हरु देशमा बस्न चाहदैनन्, नेपाल वृद्धहरुको देश बनिरहेको छ । 
सारा क्याम्पसहरु रित्तिदै गएका छन् ! 

पछिल्लो वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा चालिस अर्ब बजेट केन्द्रले बिनियोजन गरेकोमा अहिले घटेर मात्र २८ अर्बमा झर्ने कुरा मन्त्रीको मुखबाट सुनिएको थियो, नगरहरुमा पनि निश्चित रुपमा बजेट घटने नै छ , प्रदेश केन्द्र र नगरमा छुट्टाइएको विकास वजेट पनि अख्तीयारको डरले खर्च नभई पेन्डिड़ बसीरहेको तथ्याङ्कहरु छ ! यो अख्तियार ,सम्पती शुद्धिकरण र मानव अधिकार आदि जुन निकायहरू बनाइएको छ,ती सबै माथिको संरक्षण गर्न, आफ्नालाई नियुक्ति गर्न र तलकालाई सताउन मात्र बनाइएको छ । सरकारको कामको गतीको कुरा गर्दा अस्ती रघुविर महासेठ जीले भन्नु भएको थियो कि यातायातको लाइसेन्स छापिएर आउदा अझै डेढ वर्ष समय लाग्नेछ। मैले स्कुटरको लाइसेन्सको परिक्षा दिएको पनि २ वर्ष भैसक्यो, मैले पाउन सकेको छैन । अदालतमा जानुस त्यहाँ न्यायको गति कस्तो छ, ८० हजÞार मुद्दा अदालतामा विचाराधीन छन, अस्पतालमा जानुस एउटा विरामीले कुनै रोगको अप्रेसन गर्दा कम्तीमा ६ महीना पालो कुर्नु पर्छ। त्यो कानुन गरिब र पहुँच नभएकाहरूको लागी मात्र हो । 

बुटवल नारायणघटको बाटो (सम्झदा काठमाण्डौ जाने हिम्मत आउँदैन), काठमाण्डौ भ्याली भित्रको यातायातको बारेमा पनि हामि सबै जानाकार नै छौँ। यस्तो डरलाग्दो र भयावह अवस्थामा कुनै विदेशी पुजीपतीले आफ्नो सुरक्षित पुजि नेपालमा ल्याएर दाउमा लगाउने छ भनेर सोच्नु कोरा कल्पना मात्र हुनेछ, बरु नेपालमा रहेका उद्योगिहरु पनि यो घिनलाग्दो अवस्थाबाट वाक्क दिक्क भएर अन्यत्र जाने त होइनन् भन्ने पो चिन्ता छ त । सरकारमा बसेकाहरुलाई यो कुराको ज्ञान हुनु पर्ने हो कि आधार र उपरी संरचना मध्ये पहिलो र मुख्य आधार नै हुने गर्दछ। 

तसर्थ, उनिहरुको ध्यान आधार परीर्वतनमा केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो अर्थात नितीगत रूपमा हाम्रा विकासका बाधकहरु के हुन्, त्यस्को छनोट गरि त्यस्लाइ शंशोधन गर्नु पर्दथ्यो, एक अर्कासगँ बाझिएका कानुनका दफाहरू, नियमन र नियन्त्रण गर्ने एकद्वार प्रणालीको विकास गर्नु पर्दथ्यो । उद्योगीहरुलाई दश ठाउँवाट टर्चर दिने, डरको डंडा देखाएर उनिहरूबाट रकम असुल्ने, जुन परम्परा बसेको छ, यस्तो अवस्थामा कसले लगानी भित्राउछ! सत्तामा नपुग्ने बेलासम्म पार्टीका राम्रा राम्रा नेताहरू देखिन्थे, के राम्रो हो, के नराम्रो भनेर छुट्टाउने हैसियत पनि राख्दथे तर आज सत्ताको नसाले यति धेरै ग्रसित गरिराखेको देखिन्छन् कि उनीहरू गुड र गोबर छुट्टाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका देखिन्छन्। 

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने, शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरी स्थायी सरकारको व्यवस्था नगर्दासम्म, कानुन र कार्यविधिमा रहेका उद्योगीहरूलाई परेसान गर्ने बुँदाहरू हटाएर एकद्वार प्रणालीको विकास नगर्दासम्म, यातायात र विद्युतलाई सहज र सरल नबनाउँदासम्म, उद्योगीहरूलाई केहि वर्षको लागि उनीहरू स्थापित हुने वातावरण नहुँदासम्म, टेक्स फ्रीको व्यवस्था नगर्दासम्म, वनमारा झारजस्तै फैलिँदै गैरहेको भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण नगर्दासम्म, नेपाल भारतबीचको खुला सिमाना र भारतबाट नेपाल भित्रिने सामानहरूको नियमन नगर्दासम्म, राजकीय पदमा बसेका पूर्व र वर्तमानका अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने शक्तिशाली छानबीन समिति नबनाउदासम्म , सम्पूर्ण कर्मचारी र शिक्षक संगठका सयंत्रहरु विघटन गरी सबै कर्मचारीहरूको एकमात्र कर्मचारी संगठन र सबै शिक्षकहरुको एकमात्र साझा शिक्षक संगठन बनाउने कानुनी व्यवस्था नगर्दासम्म राज्यले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनले अपेक्षित गति लिन सक्दैन कि !