कर्णालीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबीच विवाद हुँदा ५७४ टुक्रे योजना अलपत्र

हेमन्त केसी
सुर्खेत , २८ वैशाख ः  चालू आर्थिक वर्षमा बजेट थपेर कार्यान्वन गर्ने भनिएको ५७४ वटा टुक्रे योजना अहिलेसम्म बजेट थप नहुँदा समस्य हुँदै गएको छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने , ‘पूर्व सहमति अनुसार टुक्रे योजना कार्यान्वन नगर्ने भन्ने भएकाले स्वात्त कार्यान्वन नहुने भइहाल्यो नि ? आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर कसरी सम्भव होला र ?’  २०८० पुस २९ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग गरिएको सहमति अनुसार बजेट थप गरेर ती योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिनामात्र बाँकी रहेदा योजना के गर्ने भन्नेमा टुंगो नलाग्दा भारी मात्रामा रहेका योजनाहरु कार्यान्वन नभएरै खेर जाने सम्भावना बढने देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले जानकारी दिए । 

२०७९ असारमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग सरकारले प्रदेश सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक सहमति गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक र भवन निर्माण योजनाहरूको हकमा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएको भए उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भयो । सुरुमा ती योजनाको विषयमा सरकारले ध्यानै दिएन । पछि आलोचना बढ्न थालेपछि सदनमा सहमति भएअनुरुप १५ लाख मुनिकालाई १५ लाख र सडक, भवनतर्फका ३० लाख मुनिकालाई ३० लाख रकम पु¥याएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपनि हाल ती योजना कार्यान्वन हुन नसकेको पाइएको छ । 

जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग १५ लाख मुनिका ४८२ वटा आयोजना छन् । अहिले सबै आयोजनामा १० लाख रकम छ । मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइतर्फ २११, खानेपानीतर्फ १६२ र नदी नियन्त्रणतर्फ १०९ वटा योजना छन् । ती सबै योजनालाई १५ लाख रकम पु–याइ कार्यान्वयनमा लैजान थप २४ करोड १० लाख बजेट आवश्यक पर्छ । तर मन्त्रालयसँग सो अनुसारको बजेट नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको सिडिइ गोपाल शर्माले बताए । 

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै उक्त प्रकृतिका १६ करोड बराबरको करिब ९२ वटा योजना छन् । सुरुमा आफूहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै एमालेले चर्को आलोचना समेत ग¥यो । तर, अहिले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार छ । चैत २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सबैको चासोको विषय बनेका ती योजनाको विषयमा कुनै निर्णय नभएपनि पूर्व सहमति अनुसार नै हुने बताएपछि योजना कार्यान्वनमा नजाने पक्का भएको हो । मुख्यमन्त्री ज्यूले टुक्रे योजनामा ध्यानै नदिन निर्देशन दिएको जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री रणसिंह परियारले जानकारी दिए । 

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा एमालेका शेरबहादुर बुढा र जलस्रोत तथा ऊर्जामा माओवादीका रणसिंह परियार मन्त्री हुनुहुन्छ । सबैको चासोको विषय भएकाले आफूहरूले उक्त विषयमा सुरुमै ध्यान दिएको तर, मुख्यमन्त्रीले त्यसमा हात नहाल्न निर्देशन दिएको मन्त्री परियारले बताए । 

ती योजना अब कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । उन भने , ‘म मन्त्री हुने बित्तिकै यो विषयबारे सबै अध्ययन गरेको थिएँ, मैले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग सोध्दा उहाँले त्यसमा अहिले हात नहाल्नुहोस् भन्नुभयो ।’  मुख्यमन्त्रीले नै त्यसो भनेपछि आफूले कुनै निर्णय गर्न नसकेको उहाँले थप्नुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलले जस्तो छ, त्यस्तै रहन दिन निर्देशन दिनुभएको छ , आफूले अरु माध्यमबाट भए पनि योजना कार्यान्वयन गरौँ भन्दा मुख्यमन्त्रीले सहमति नदिएको मन्त्री परियारले जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढा पनि ती योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । ‘मैले यो विषयमा बुझेँ तर, कार्यान्वयनमा जाँदैनन् होला । मुख्यमन्त्रीले यो विषयमा हात नहाल्न भन्नु भएको छ,’ उहाँले भने ।  अझैँ केही छलफल होला कि भन्ने झिनो आशा समेत रहेको उनले बताए । योजनाहरू कार्यान्वयनमा नजाँदा सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार नआएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।  माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुले योजना कार्यान्वन गर्ने मुडमा रहेपनि मुख्यमन्त्री कँडेलको असयोगका कारण समस्य बढदै गएको छ । बुधबार मात्र माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुले यो विषयमा छलफल गरेका थिए । 

माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको बीचमा यो विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको समयमा सबै योजना कार्यान्वनमा लैजाने योजना बनाएका थिए तर सो समयमा कांग्रेसले सत्ताबाट बाहिरिनुका साथै दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएपछि उक्त कुरा कर्मचारीले नमान्दा रोखिएको थियो ।