बुटवलको सडकमा ठेक्का रद्दपछि कसरी बढ्छ नयाँ प्रक्रिया ?

बुटवल । लामो समयदेखि अलपत्र बुटवल राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोलासम्मको सडकको ठेक्का रद्द भएसँगै अब नयाँ प्रक्रिया सुरु हुँदै छ । समयमा काम सम्पन्न नगरेको तथा पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले बेवास्ता गरेपछि सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियाको थालनीमा लागेको छ । निमार्ण कम्पनीलाई अन्य ठाउँमा समेत ठेक्का लिन नपाउने गरी कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

ठेकेदार कम्पनी कञ्चनजंघा बिरुवा जे.भीले बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि चिडिया खोलासम्मको ३ किलोमिटर तथा बेलहिया-भैरहवाको सुनौतीमा ७५० मिटर सडक बिस्तारको काम समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा करिब १० करोड जमानत जफत गरिएको छ । यसैगरी नियमानुसार थप ४० करोड जरिवाला असुल उपरका लागि प्रक्रिया अघि बढेको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी ईन्जिनीयर महेश्वर लम्सालले बताए । पटक पटक लिखित सम्झौता गर्दा पनि कार्य सम्पन्न नगरेको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको जनाएको छ ।

यो सडक निर्माणका लागि कन्चजंगा विरूवा जेभीले २०७३ चैत्र १७ ठेक्का पाएको थियो । बुटवल राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्म करिव ३ किलोमिटर लामो सडकको लागत अनुमान करिव ६० करोड रहेकोमा कञ्चनजंगा विरुवा जेभीले ४० करोड बढीमा ठेक्का कबुल गरेको थियो ।

निर्माण सुरु भएको करिब एक दशकमा पनि सम्पन्न नभएको बुटवल सडकका लागि नयाँ प्रक्रियाबाट पनि थप २ वर्ष बढी समय लाग्ने देखिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका ईन्जिनीयर लम्सालका अनुसार अब नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा जानका लागि स्टेमिट तयार पार्न एक हप्ता समय लाग्ने छ । यसैगरी उक्त स्टेमिट फाइलसहित ठेक्का खोल्ने सहमतीका लागि सडक विभाग, भौतिक मन्त्रालयहुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुर्याउन थप एक साता बढी समय लाग्ने छ । उनका अनुसार अर्थमन्त्रालयले ठेक्का खोल्न सहमती दिएको अवस्थामा ४५ दिने सूचना सार्वजनिक लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्रै ३ महिना लाग्ने छ ।

हालसम्म सडकको काम ५० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएका कारण करिब २ वर्ष समयावधि दिएर नयाँ ठेक्कामा जानु पर्ने देखिन्छ । यस हिसाबले बुटवलको सडक नयाँ ठेक्का अनुसार समयमै सम्पन्न भएको अवस्थामा पनि अझै २ वर्ष बढी समय लाग्ने देखिएको हो ।  
ठेकेदार कम्पनीलाई कार्यालयबाट गत चैत्र २६ गते ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयको पत्र पठाइएको थियो । निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको तथा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा कारण र कार्य सम्पन्न गर्न स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता सहित उपस्थित भै कार्य सुचारु गर्ने कम्पनीबाट तदारुकता नदेखाईएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (७० र ९८) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२८ र ठेक्का सम्झौताको जिसीसी क्लजको ५७.२ को प्रावधान बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको डिभीजन कार्यालयको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

‘यस पश्चात् सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ र ठेक्का सम्झौताको जिसीसी क्लज ५९ को प्रावधान बमोजिम कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिने तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ८ र ठेक्का सम्झौताको जिसीसी क्लज ६० को प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत, धरौटी वापतको रकम र यस अधि पेश्की जफत नगरेको भए पेश्की रकम जफत गरिने छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५(९८) बमोजिम बाँकी कार्य गर्न लाग्ने खर्च, त्रुटिपूर्ण कार्य सच्याउन लाग्ने खर्च, भुक्तानी भैसकेको तर बिग्रे भत्केको कारण पूनः निर्माण गर्नु पर्ने अवस्थाको परिमाण बापतको रकम, बनेको संरचना संरक्षण गर्न लाग्ने खर्च, पेश्की जफत भएको भए ब्याज १० प्रतिशत, अन्य अनुमानित खर्च आदि सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने तर्फ कारवाही गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

२०७३ साल चैत्रमा ठेक्का सम्झौता भएपनि स्थानीयको अवरोध र साईड खाली हुन नसकेको बहानामा काम नगरि बसेको कन्चनजंगा विरुवा जेभिले साईड खाली भएर पुनः शिलान्यास भएको ४ वर्ष बित्दा काम सम्पन्न नगरि झारा टार्दै बस्दै आएको थियो । चौराहा–चिडीयाखोला खण्डमा साबिक कालोपत्र माथि नै कालोपत्रे गरेर गुणस्तरहिन काम गर्दै आएको ठेकेदार कम्पनीले त्यस यता पनि धेरै पटक कम सम्झौता अनुसार गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै आएका थिए ।

२०७७ माघ १४ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलको राजमार्ग चौराहामा शिलान्यास गर्दा समेत ठेकेदार सुवित श्रेष्ठले मञ्चबाट भाषण गर्दै सोही दिनबाट काम शुरु गर्ने र एक वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सडकको सबै प्रक्रिया पुर्याएर ठेक्का कायम राख्नुको औचित्य समाप्त भएपछि ठेक्का अन्त्य गरिएको सडक डिभीजन बुटवलका प्रमुख विसुनदास लामाले बताए । उनले ठेकेदारलाई आसय सहितको योजना प्रस्तुत गर्न पत्राचार गर्दापनि सम्पर्कमा नआएको र १, २ जना लेबर लगाएर काम गरे जस्तो पनि गर्ने र काम सम्पन्न नगर्ने गरेपछि ठेक्का अन्त्य गरिएको बताए ।

यसै बीच ठेकेदार कम्पनीले समेत सडक डिभिजन कार्यालयको कारबाही प्रक्रिया विरुद्ध अदालतमा जाने बाटो भने खुला रहेको छ । निर्माण कम्पनीले आफ्नो जमानत रकम फिर्ता पाउनु पर्ने तथा थप जरिवानाबाट बच्नका लागि अदालत जान सक्ने बोटो खुला भएपनि उसको दाबी प्रयाप्त नदेखिने सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका ईन्जिनीयर लम्सालले बताउँछन् । अदालतमा जान पाउने उनीहरुको कामनूनी अधिकारको बाटो हो, निर्माणको समयमा अबरोध भएको, मुद्दामामिला भएको लगायत कारणसहित अदालत जान सक्ने सामान्य आधार देखिए पनि त्यो प्रयाप्त हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।