टेलिकमले दुई साताभित्र २० अर्ब तिर्नुपर्ने , लाइसेन्स नवीकरण हुने कि नयाँ पाउने छैन टुङ्गो

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि यही वैशाख २८ मा समाप्त हुने भएको छ । कम्पनीले २९ वैशाख २०५६ मा प्राप्त गरेको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको २५ वर्षे लाइसेन्स नवीकरण हुने वा पुनः नयाँ लिनुपर्ने भन्नेमा कानूनी स्पष्ट नहुँदा अन्योलता छाएको हो । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौडेलका अनुसार नेपाल टेलिकमको लाइसेन्सको म्याद समाप्त भएको खण्डमा के गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । यस्तोमा आवश्यक नीतिगत निर्णयका लागि सरकारलाई केही साता अघि नै अनुरोध गरी पठाइएको उनले बताए । 

बढीमा २५ वर्षका लागि लाइसेन्स जारी गरिएको भए पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले १० वर्षमा पहिलो नवीकरण र त्यस पछिका पाँचपाँच वर्षमा दोस्रो र तेस्रो नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ । एक पटक नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । २०६६ मा पहिलो र २०७१ मा दोस्रो नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दीमा त्यस्तो दस्तुर तिर्ने सुविधा मन्त्रिपरिषद्‌ले उपलब्ध गराएको थियो । तर २०७६ मा अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गराउँदा तिर्नुपर्ने २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दस्तुरको विषयमा भने प्राधिकरण र सरकारले कुनै निर्णय लिएको थिएन । अब लाइसेन्सको २५ वर्ष अवधि नै समाप्त हुने भएपछि भने सो रकम उठाउन यतिखेर नियामक तातेको हो । 

टेलिकमलाई २८ वैशाखभित्र तेस्रो नवीकरणको बाँकी रकम बुझाउन भन्दै पत्राचार गरिसकिएको  सहायक प्रवक्ता पौड्यालले जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार टेलिकमले सो नवीकरण बापत तिर्नुपर्ने रकम मध्ये १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र बुझाएको छ । अब कम्पनीले १९ अर्ब ९४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ रकम दुई साताभित्र प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ । सो रकम निर्धारित अवधिभित्र नबुझाएको खण्डमा कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण वा नयाँ जारी गर्न नसकिने ब्यहोरा समेत नियामकले स्पष्ट पारिसकेको सहायक प्रवक्ता पौड्यालले बताए । 

किस्ताबन्दीको सुविधा सम्बन्धमा सरकारले विगत पाँच वर्षमा लिन नसकेको निर्णय अब लिने सम्भावना छैन । अर्थमन्त्रालयले समेत कम्पनीको नाममा रहेको बैंक मौज्दातबाट नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्ने राय दिएको बताइएको छ ।यस बाहेक निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले तेस्रो तथा अन्तिम नवीकरण आउँदो १५ भदौमा गरि सक्नुपर्नेछ । यदि नेपाल टेलिकमलाई किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गर्ने सहुलियत दिएको खण्डमा सोही सरहको सुविधा एनसेललाई समेत दिनुपर्ने बाध्यता हुने भएकाले पनि सरकारले यस सम्बन्धी निर्णय लिन नसकेको हो । किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिने अवस्था आएमा पनि मासिक दुई तथा वार्षिक २४ प्रतिशतका दरले ब्याज रकम समेत जोडेर लिनुपर्ने नजीर बसिसकेको छ । 

नयाँ जारी भए २१ करोड, नवीकरण हुने भए ४० अर्ब !

टेलिकमले लाइसेन्स जोगाउन तेस्रो नवीकरणको बाँकी १९ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेर पुग्ने छैन । २५ वर्ष पूरा भएपछि यही २८ वैशाख पश्चात्‌को लाइसेन्सका लागि समेत थप रकम बुझाउनु पर्नेछ । यदि सरकारले नवीकरण हुनेगरी नीतिगत निर्णय लिएको खण्डमा कम्पनीले आगामी पाँच वर्षका लागि नै २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्नेछ र त्यस पछिका प्रत्येक पाँच वर्षमा सोही बराबरको रकम नवीकरण दस्तुर लाग्नेछ ।

तर नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय भएको खण्डमा भने २१ करोड रुपैयाँमा १० वर्ष टर्नेछ । यसमा हुने निर्णय अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको हकमा समेत लागु हुने भएकाले सरकारले कस्तो निर्णय लिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । 

#टेकपाना