बिकासको कचहरी गाउँ-गाउँमा हुनुपर्ने बेला सत्ताकै रमिता

संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र प्राप्ति पछि ठ्लो आशा र भरोसा वोकेका जनतामा निरासा बढ्दो छ । जसको प्रमुख जड हो नैतिकवान बन्न नसकेका नेता, राजनैतिक खिचलो र अस्थीर गुटगत राजनीति । यो समय बिकासको कचहरी गाउँ-गाउँमा हुनुपर्ने बेला हो । ३ दशकमा भएका बिककासका छलाङ, लोकतन्त्रमा जनता र ब्यवसायीले अनुभुति गरेका सफलताका कथाहरुको गाथा गाउने बेला हो । तर अहिले संघ र प्रदेश सरकारमा सत्ता र पदका लागि रमिता छ । ठूला साना सबै दलमा गुट-उपगुट र झगडा छ । परिवार वादले धेरैलाई सताएको छ ।

जसका कारण राजावादी, दुर्गा प्रसाईका सभा आन्दोलनमा पनि ठूलो भिड बढ्दोछ । अनि सरकार चलाउनेको गठबन्धनमा पनि रमिता र एक आपसको आरोप प्रत्यारोप सुनिसाध्य, हेरि साध्य छैन । मुलुक फोहरी राजनितीका घटना र परि दृश्यले मुलुकको बिकास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिसकेको छ । तर सरकार चलाउनेहरुमा चेत खुलेकै छैन ।

कतिपय नेपाली नागरिक कर, राजस्व, महसुल, सेवा शुल्क तिरेर पनि दैनिक अत्यावश्यक आधारभुत आवश्यकता खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक विद्युत जस्ता सेवा सुबिधा सहजरुपमा पाउनबाट ठगिएका छन् । यो आर्थिक मन्दिका बेला उद्योगी व्यवसायी पनि स-साना काममा पनि भनसुन र धनसुनकै भरपर्नुपर्ने बाध्यता नहटेको गुनासो गर्न छाडेका छैनन् । साच्चै भन्ने हो भने यतिखेर उच्च पदमा रहेर राजनीती गर्नेको ब्यापार फस्टाउँदो छ तर ब्यापार व्यवसाय गर्नेहरु धरासाही बन्दै गएका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको यो शासन प्रणलीमा शिक्षा, स्वास्थ्य महङ्गो छ । अनि सेवा सर्भसुलभ छैन । बिकास निर्माणका स्पष्ट योजना र काममा दृढ ईच्छा शक्ति नभएका जनप्रतिनिधि पुरानै पाराको सरकारी काम कारवाहीमा रमाएका कर्मचारी कै कारण यस्तो अवस्था सृजना भएको हो । जसको मूल जड नेता नैतिकवान बन्न नसक्नु हो ।
जस्तो बुटवलका जनतालाई पहिला खानेपानी, सर्वशुलभ  शिक्षा, स्वास्थ्य, डम्पिङसाईडको व्यवस्था, ज्योतीनगरको पहिरो नियन्त्रणको प्रभावकारी काम चाहिएको छ । तर यहाँ हाई लो मास्कका बिजुली, तिनाउको ठेक्कापट्टा मिलाउने, आफूखुसी एक÷दुई लाखका टुक्रे योजना र सहयोग वाड्नेतिर पहिलो ध्यान गएको देखिन्छ । वर्तमानमा गर्नुपर्ने प्रथम प्राथमिकता नाघेर पछि गरे हुने काममा ध्यान गएको प्राय धेरै जिल्लाका जनप्रतिनिधिको प्रवृत्ति देखिन्छ । बागमति नगरपालिका, देवदह नगरपालिका, रामग्राराम नगरपालिका लगाएतका कतिपय नगरपालिका र गाउपालिका प्रमुखहरुले वडा अध्यक्ष र जनताका सल्लाह सुझाव अनुसार कामगर्न नमान्दा  बिवादको धेरामा छन् ।

नयाँ राजनैतिक परिवर्तनपछि मुलुकका नागरिक प्राय सवैजसो स्थानीय तह नगरपालिका र गाउँ पालिकाले बिभिन्न शिर्षकमा कर बढाएका कारण मारमा परेका छन् । अहिले केहि क्षेत्रमा कमि गरिएको भएपनि त्यो प्रयाप्त छैन । जनताको आम्दानी बढ्नुको साटो घट्दो छ । रोजगारका क्षेत्र मन्द ब्यापार ब्यवसाय र उद्योग धरासाहि हुँदा प्रभाबित छन् ।

कोभिडपछिको आर्थिक मन्दिका कारण हरेक क्षेत्रको व्यापार व्यबसाय निकै प्रभावित भएकै कारण माथि उठ्न सकेको छैन् । ठूला उद्योग ब्यापार चौपटनै भएका छन् । जसका कारण रोजगारको समस्या बढ्दो छ । जनतालाई जथाभावि कर र नेतालाई सुबिधै सुबिधा भएका कारण संघीयता प्रति नै जनताको वितृष्णा बढ्दै जान थालेको छ । ऋण काढेर कर, महशुल ब्याज बुझाउनु परेको अवस्था छ । तर सांसद मन्त्रीका तलव भत्ता घटेको छैन ।

अधिकांश पालिकाका जन प्रतिनिधि पनि छोटे राजाकै चालमा छन् । त्यहाका बिकृति बिसंगतिको अख्तियारमा परेका उजुरीका चाङबाटै स्पष्ट हुन्छ । वर्तमान परिस्थिती र जनप्रतिनिधि कै कारण संघीयता धरापमा पर्ने त होईन भन्नेमा संका उब्जिएको छ । प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको भन्दै बिभिन्न क्षेत्रबाट बहस पनि सुरु भएको छ ।

कतिपय क्षेत्रमा कर बढाउँदा जनताको जीवनस्तरलाई ध्यान नदिई अवैज्ञानिक तरिकाले बढाउँदा आम नागरिक समस्यामा छन् । नगरपालिका बनेका नाममा बाझो जग्गाको पनि तिरो बढिनै तिर्नपर्दा गरिव जनताको ढाड सेकिएकोछ । जग्गा पासको रकम पनि अचाक्लि नै छ । जन्मदेखि मृत्यु, सागसब्जी, हाँस कुखुरा, सामान्य पानी बिजुलीको सिफारीसमा पनि कर लगाईएको छ भने सामान्य जीवन निर्वाहको लागि आम्दानीको कुनै श्रोत नभएका घर धनिले सामान्य वहालमा लगाएको एक दुई कोठाको पनि घर वहाल कर तिर्नुपर्ने वाध्यताले पनि नागरिकमा निरासा बढाएको छ । यो अचाक्लि प्रदेश सरकार धान्नैपर्ने बाध्यताको परिणाम हो ।

यद्यपी हाम्रा अधिकांस नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर तलवि मात्र होईन जनताले तिर्ने त्यही करबाट महङ्गा सवारी साधन किनेर सयर गरिरहेका छन् । जुन सवारी साधन नगरपालिका र गाउँपालिकाको काममा मात्र होइन बिबाहा, पूजाआजा, पार्टी र ब्यक्तिगत काममा प्रयोग गरीरहेका छन् । २०/२५ लाखका सवारी साधन प्रयोग गरेपनि हुनेमा ७०/८० लाखदेखि करोड बढीका सवारी साधन चढिरहेका छन् ।

सुख दुख गरेर गरिव नेपाली जनताले तिरेको कर महसुल र विदेशी सहयोग रकमबाट  हाम्रा जनप्रतिनिधि महंगा गाडीमा सवार गर्नु शोभनीय हुँदै होईन । संघीयता महंगो र खर्चिलो ब्यवस्था भएकोले नै यसलाई जोगाउने हो भने हाम्रा जनप्रतिनिधि मितव्ययी हुन जरुरी छ ।

कर विदेशी सेवा निरीह :
कर, महसुल विदेशको तुलना गरेर उठाउने गरिए पनि जनतालाई सेवा सुबिधा दिन विदेशको कहिल्यै तुलना नगर्ने हाम्रा सरकार चलाउने योजना बनाउनेको मानसिकता देखिन्छ । अनि उहाँहरुले आफ्ना सेवा सुबिधामा कुनै त्याग देखाउन सकिराखेको देखिँदैन । बरु आफ्ना सेवा सुबिधा बढाई रहेका छन् । जनताले तिर्ने कर वापत सेवा सुबिधा के कस्तो गरि पाएका छन्, छैनन् ? त्यसप्रति भने हाम्रा जनप्रतिनिधि जिम्मेवार भएको देखिदैनन् । जसले आम नागरिकमा जनप्रतिनिधिप्रति झनै वितृष्णा बढाएको छ । अनि कतिपय ठाउँमा कर र ठेक्काका नाममा विचौलीया र ठेकेदारको विगविगी र ज्यादती पनि रोकिएको छैन ।

यातायातमा सवारी कर तिर्न जाँदा दिन बित्छ भने कार्ड पाउन वर्ष दुई वर्ष कुर्न पर्छ । जरिवाना एक दिन ढिलो हुँदा सतप्रतिशत तिर्न पर्छ । त्यसैले  आम नागरिक  माझ सरकारी सेवा पूर्ण फेल भएको  महशुस छ ।
काम धन्दाका कुरा गर्ने हो भने कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नै परिवारका सदस्य, ठेकेदार, डोजर प्रयोग गरेर लाखौ कमाई रहेका छन् । तेलका कुपन र सहयोगका नाममा एडभोटोरियल जस्तै समाचार लेखाएर दंग छन् । बिगत केहि हप्ता यता घुमघाममा निस्कने अवसर मिल्यो बुटवलदेखि पाल्पा, अर्घाखाँची, नवलपरासी, दाङ, नारायणगढ हुदै संघीय राजधानी काठमाडौं लगायतका केही गाउँ शहर अबलोकन गर्ने अवसर मिल्यो ।

बुटवल नारायणगढ सडकको धुलो र खाल्डाखुल्टीले यात्रुलाई दिएको पीडा होस वा जिल्ला जिल्लामा भएको अधुरा अलपत्र काम खानेपानी स्वास्थ्य सेवाको कष्ट होस् वा वातावरणीय प्रदुषण देख्दा हाम्रा तलबी जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरु के गर्दा हुन भन्ने प्रश्न गर्न जोकोहीलाई मन लाग्छ होला भन्ने अनुभूती भयो । राजनीतिको प्रदुषित बातावरणले नै हाम्रा कतिपय बिकास निर्माणले गति लिएको छैन भने कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधि र स्थानिय जनताको मानसिकतामा परिवर्तन आउन नसकेकै कारण हामी बिकासमा धेरै पछि परेका हौं भन्दा कत्ति फरक नपर्ने महशुस भयो ।

नेता र कर्मचारीमा परिवर्तन आवश्यक :
त्यस्तै राज्यलाई खुला सीमाबाट दैनिक भईरहेको चुहावट र भन्सार नाकामा झिटि–गुन्टा र कवाडको नाममा ब्यापक राजस्व चुहावट छ, अण्डर विलिङको समस्या पनि रोकिएको छैन । तसर्थ फजुल खर्च र राजस्व चुहावटतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जान नसकेको भन्दा पनि कमाउ मानसिकताका कारण ठूलो धनराशी गुमिरहेछ । यस्ता चुहावटहरुप्रति सरोकारवाला निकाय गम्भीर भए जनतालाई धेरै करको बोझ थप्न पर्दैन र बिकास निर्माणको लागि समेत थप रकम जोरजाम हुन सक्छ । तर यस्ता सवालमा सरोकावाला निकाय र उपल्लो तह बेखवर भएझै गरी भन्सारका केही कर्मचारीकै मिलेमतोमा कमाउ धन्दामा रमाईरहेका छन् ।

हाम्रा जनप्रतिनिधि जनताबाट निर्वाचित भए पनि आफूनै सर्वेसर्वा हो भन्ने ठानीरहेका छन् नकि जनताप्रति उत्तरदायि बनेका छन् । कुनैपनि देशका जनता उद्योगी ब्यवसायीले कर नतिरी बिकास निर्माण सम्भब छँदै छैन तर यहाँ विज्ञहरुसँग राम्रो छलफल विचार बिमर्स नगरी हचुवाका भरमा उठाईएका कर महसुल सनकका भरमा सातु झै कनिका झै अर्थ न बर्थ बाडेर प्रमुख अतिथी बन्ने खादा, मालामा रमाउने समाचार आफै शेयर गरेर दङ्ग पर्ने गरेको पाईन्छ ।
 
कोभिडपछि माथि उठन नसकेर जर्जर पारेको बेला गाउँ र नगरपालिकाले घर बहाल, व्यबसाय, अटो व्यबसाय, कृषि, हाटबजार व्यबसाय, होटल व्यबसाय, स्वास्थ्य, यातायात व्यबसाय, लगायतका बिभिन्न क्षेत्रमा लगाईएका कर र शुल्क पूरै पुनःविचार गर्न आवश्यक रहेको नागरिकहरुको भनाई छ । आकासीएको बजार भाउप्रति पनि सरोकारवालाको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

जसले आम उपभोक्ता सोझै मारमा परेका छन् । तर यो सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पनि मौन नै छ । अर्कोतिर प्रदेश र संघीय सरकारको असक्षमता र अराजकताका कारण मुलुक झनै अस्थीरतातिर गईरहेको छ । यसले पनि जनताका आशामा झनै निरासा थपेको छ । नेपालको राजनीति पछिल्लो समय निकै अन्यौलपूर्ण र तरल अवस्थामा आईपुगेको छ ।

सरकार सञ्चालन गरिरहेका पार्टी भित्रको आपसी मनमुटाव र अन्तर विरोधको शिकार अहिले राज्य प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको अधिकार बनेको छ । अनि बिदेशीको चलखेल पनि बढेको छ । संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ । मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा यहाँको बेथिती र भ्रष्टाचार मुलुकमा सानातिना प्रयास भन्दा पनि कुनै ठूलै उथलपुथल बिना रोकिने वाला छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको यही गति र पाराले मुलुकले गतिलिने संकेत देखिदैन । यसमा देउवा र ओली पनि कम दोषि देखिनुहुन्न ।

हामी स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरेका थियौं । यद्यपि नेपालका राष्ट्र सेवक कर्मचारी इमान्दार, कर्तव्यप्रायण बन्न सकेनन् भने मुलुक वास्तवमै नयाँ परिवेशमा जान सकेको देखिएन । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको भूमिका झनै महत्वपूर्ण हुन्छ तर कर्मचारीका कार्यशैलीमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । अधिकांस सेवाग्राहीलाई कर तिर्न सेवा लिन कार्यालयका कर्मचारीलाई टेबुल तलबाट नतिरी सुखै छैन । मुलकको व्याप्त भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि कर्मचारीहरुको कार्यशैलीमा आमुल परिवर्तन आउन जरुरी छ । तर त्यो छनक देखिएन र अहिलेको परिस्थीतीले मुलुक झनै समस्यामा पर्ने पक्का छ ।

नयाँ नेपाल बनाउन हामीले त्याग र सर्मपण देखाउनै पर्छ । बोली र व्यवहार एउटै नुहँदासम्म लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र पश्चात पनि नेपाली जनताले नयाँ पनको अनुभुति गर्न पटक्कै सकेका छैनन् । उहीँ नेता, उहीँ कर्मचारी, पुरानै पाराको कार्यशैलीले हामीले कल्पना गरेको सिंहदरबारको अधिकार न गाँउमा आउछ न जनताले सुःख पाउछन ।