प्रभावहिन सरकारको सचेतना : लुम्बिनी प्रदेशमा सातामै २०७ डढेलोका घटना

बुटवल । गुल्मीमा डढेलो निभाउन जाँदा भिरबाट लडेर एक पुरुषको मृत्यु भयो, एक जना घाइते । यसैगरी देशका अन्य ठाउँमा पनि केही दिनयता डढेलोका कारण ज्यान गुमाउनु परेका घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् । वर्षेनी डढेलोका कारण हुने मानवीय क्षतिको विवरण भए पनि वन्यजन्तु, जडीबुटी तथा प्राकृतिक सम्पदाहरुको क्षति विवरण भने पाउन मुस्किल छ ।

विगत वर्षहरुमा जस्तै यस वर्ष पनि हिँउद लागेसँगै डढेलोका घटना बढ्न थालेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो एक साताको अवधिमा २०७ डढेलोका घटना भएका छन् । यस वर्ष पनि लामो समय वर्षा नहुँदा देशका विभिन्न क्षेत्रमा डढेलोले वन जँगल सखाप भएका छन् । वन तथा भू-संरक्षण विभागको ‘वन डढेको पहिचान तथा अनुगमन प्रणाली’को तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो एक साता सबैभन्दा बढी दाङमा ६०, बर्दियामा ५०, बाँकेमा २९, कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा १६/१६, अर्घाखाँचीमा १४, प्यूठान र गुल्मीमा ५/५, पाल्पा र रोल्पामा ४/४, परासीमा ३ र रुकुम पूर्वमा एक डढेलोका घटना भएका छन् ।

तथ्याङ्कका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा गत वर्षभन्दा दोब्बरले डढेलोका घटना बढेको छ । यही अवधीमा गत वर्ष ९५ स्थानमा डढेलोका घटना भएको वन डढेलोको पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीले देखाएको छ । यसैगरी गतवर्ष ४ चैत्रदेखि ४ वैशाखसम्म एक महिनाको अवधिमा ११८ वटा डढेलोका घटना भएको थियो भने सोही अवधीमा यो वर्ष ३८६ वटा डढेलोका घटना भएका छन् । यही अवधिमा गतवर्षभन्दा अघिल्लो वर्ष (वर्ष २०७८÷७९) मा २४ वटा मात्रै डढेलोका घटना भएका थिए । यही अवधिमा पछिल्लो ३ वर्षको डढेलो सम्बन्धी तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा सरकारको डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमहरु असफल भएको देखिन्छ ।

विगत वर्षहरु जस्तै चैतको सुरुवातीदेखि नै लागेको डढेलो क्रमशः बढ्दै जान थालेको छ । तराईमा गहुँ काटेपछि लगाइने आगो र वन क्षेत्रमा बढेको डढेलोले गर्मी पनि ह्वात्तै बढेको छ । चुरे क्षेत्रमा वन तस्कर तथा उपभोक्ताहरुकै लापरवाहीले समेत डढेलो लाग्ने गरेको छ । गर्मी बढेसँगै अधिकांश वन-जंगलमा नियन्त्रण गर्नै नसक्ने गरी डढेलो फैलिएको छ भने वायुमण्डललाई प्रदूषित बनाएको छ । कतिपय मानवबस्ती नै जोखिममा परेका छन् । तर यसको नियन्त्रणका लागि वन कार्यालय, प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकारसँग न त योजना र समन्वय छ, न बजेट नै । डढेलोले वन्यजन्तु, बोटबिरुवा, वनस्पति, जडीबुटी र काठ-दाउरालगायतका जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति बढ्दो छ । तर, पर्याप्त बजेट नभएको भन्दै डढेलो नियन्त्रण गर्न सरकारी तह र निकायबाट प्रभावकारी पहल भएको छैन ।

सरकारले हरेक वर्ष चैत्र पहिलो सातालाई डढेलो नियन्त्रणका लागि सचेतना सप्ताहको रुपमा मनाउँदै आएको छ । यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा पनि जिल्लास्थित सव डिभिजन वन कार्यालयहरुले आफूलाई सहज र पायक पर्नेगरी सचेतनाका नाममा भेला तथा गोष्ठी आयोजना गरेर यो वर्षको बजेट खर्च गरिसकेका छन् । यसरी वार्षिक रुपमा डढेलो नियन्त्रणका नाममा गरिने खर्च भने बालुवमा पानी जस्तै हुने गरेको छ । कोठे सेमिनार, गोष्ठी तथा कागजी प्रगती प्रतिवेदन बनाएर बजेट भ्याउने प्रवृत्तिले डढेलो नियन्त्रण तथा सचेतनामा भने उल्लेख्य प्रभाव पारेको देखिँदैन ।

प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डिलाराम पौडेलले यस क्षेत्रमा प्राकृतिकभन्दा मानवीय कारणले वन जङ्गलमा डढेलो लाग्ने गरेकाले सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि समुदायमा सचेतनालाई नै अभियानका रूपमा सञ्चालन गरेको बताउँछन् । ‘प्रदेशमा प्रकृतिले पनि यसलाई साथ दिएको छैन, चुरे र महाभारत क्षेत्र भिरालो भागमा बढी क्षति भइरहेको छ, सल्लाको जंगल भएको ठाउँमा निभाउन पनि समस्या छ, सबै जिल्लामा क्षति बढ्दो छ, पूर्ण विवरण आएको छैन’ पौडेलले भने ।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारका संयन्त्र खासगरी डिभिजन वन कार्यालयका हरेक वर्ष मुख्य कार्यक्रम समुदायमा सचेतना नै अभियानका रूपमा सञ्चालन हुने गरेको छ ।’ लुम्बिनी प्रदेशमा करिब नौ लाख हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्रमध्ये चार हजार ४६ वटा सामुदायिक वनको ३८२ दशमलव ८२ हजार हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ ।

पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका अन्तरगत रहेका ८२ वटा सामुदायिक वन समन्वय समितिका अध्यक्ष तथा अभियन्ता दलबहादुर गुरुङले सरकारको डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिप्रतिनै असुन्तुष्टी व्यक्त गर्छन् । संघ तथा प्रदेश सरकार अन्तरगत रहेका कार्यालयहरुले हरेक वर्ष सचेतनाका नाममा कोठे कार्यक्रम र प्रगति गरेर बजेट सक्ने तथा स्थानीय सरकारले त्यसका लागि आवश्यक कार्योजना बनाउन चासो नदिने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । यसैगरी हरेक वर्ष हिउँद सुरु भएसँगै वनमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणमा सरकारले चासो नदिएको उनको बुझाई छ । सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुसँग प्रयाप्त उपकरण तथा सुरक्षा सामग्री नहुँदा मानवीय क्षति समेत व्यहोर्नुपरेको उनले गुनासो गरे । डढेलो नियन्त्रणका लागि सचेतना मात्र नभई डढेलोसँग लड्न औजार उपकरण तथा संरचनाहरुका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

बस्ती नजिकै डढेलो आइपुगे पनि न त समुदाय तात्छन् न प्रहरी प्रशासन तथा स्थानीय सरकारलाई नै खबर गर्छन् । दायित्व कसको भन्ने कुरा अझै अन्यौलता नै देखिन्छ । नेपालमा फागुन अन्त्यदेखि जेठ मध्यसम्म वनमा डढेलो लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सुख्खा यामका कारण वनक्षेत्र यस समयमा डढेलोको उच्च जोखिम हुन्छ । जानेर वा नजानेर वनमा डढेलो लगाउने गरिन्छ । निजी स्वार्थका लागि पनि वन क्षेत्रमा डढेलो लगाउने गरिएको डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) लमहीका प्रमुख राजु क्षेत्रीले बताउँछन् । वनमा डढेलो लाग्दा वन पैदावार नष्टका साथै जीवजन्तु पनि मारिने र विस्थापित हुने गरेका छन् । पहिले बढी डढेलो बढी लाग्ने वैशाखको दोस्रो सातादेखि भनिए पनि वर्षा नभएका कारण यस पटक चैतबाटै यसको प्रभाव बढेको हो ।

सरकारी कार्यालयहरूले डढेलो नियन्त्रणका लागि बजेट, दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा बढी क्षति बढेको बताइरहेका छन् । नेपालमा बर्सेनि दुई लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने र वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी हुने अनुमान सरकारी कार्यालयको छ । तर जैविक क्षेत्रमा यसको असर कति भनेर मापन गर्न सकिँदैन ।

नेपालमा हुने डढेलोका घटनामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी मध्य फागुनदेखि मध्य वैशाखसम्म हुने गर्दछन् । लामो खडेरी, उच्च वेगको हावाहुरी र अत्यधिक गर्मीका कारण उक्त अवधिमा डढेलोको उच्च जोखिम हुन्छ । १० वर्षमा आगलागी डढेलोका घटना तेब्बरले बढेको सरकारी तथ्यांक छ । प्रहरीबाट जाहेरी आएपछि मात्रै प्राधिकरणमा डढेलोको रेकर्ड राख्ने व्यवस्था भएकाले वास्तविक संख्याभन्दा अहिलेको भन्दा बढी हुन्छ ।

डढेलोका कारण लोपोन्मुख बोटबिरुवा‚ पशुपन्छीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएको छ । यस्तै‚ डढेलोले चरन क्षेत्र र वासस्थान नासिएपछि जङ्गली जनावरहरू बस्ती क्षेत्रमा पुग्दा मानव–जनावर द्वन्द्व बढ्न थालेको छ । जङ्गली जनावर मर्ने तथा मान्छेको पनि ज्यान जाने घटना भइरहेका छन् । डढेलोले पानी मुहानमा समेत असर परेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सङ्कटापन्न र जोखिम–उन्मुख वनस्पति रहेको हिमाली क्षेत्रमा समेत डढेलोको प्रकोप बढेको छ । डढेलोबाट धूपी‚ भुइँचिमालो, भोजपत्र, चाँप, यार्सागुम्बालगायत जडीबुटी जलेको विज्ञ बताउँछन् । यो नोक्सानीको कुनै मूल्यांकन गरिएको छैन ।

विज्ञहरूका अनुसार डढेलो मानवीय क्रियाकलाप र प्राकृतिक प्रकोपका कारण लाग्ने गर्छ । डढेलोका घटनामध्ये ९६ प्रतिशत मानवीय कारण‚ १ प्रतिशत प्राकृतिक कारण हुने गरेको छ । ३ प्रतिशत डढेलोका कारण थाहा पाउन नसकिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

एक अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण पनि डढेलोका घटना बढिरहेको देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपाल विश्वको नवौँ जोखिमयुक्त देशमा पर्छ । जलवायु परिवर्तनले इन्धन, अक्सिजन र आगोका स्रोतलाई मद्दत पुगिरहेको हुन्छ भने जलवायुमा आएको परिवर्तनले वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भइरहेको छ । खडेरी बढिरहेको छ । जसका कारण पनि डढेलोका घटना बढेका हुन् । वातावरण विज्ञ युवराज कँडेलका अनुसार मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले पनि डढेलोका घटना बढाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थापना पश्चात् मिति २०७४ फागुन ०३ गते गठन भएका मन्त्रालयहरू मध्ये उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि एक हो । हाल यस मन्त्रालयको नाम वन तथा वातावरण मन्त्रालय भएको छ । यस मन्त्रालय मातहत १ वटा निर्देशनालय (वन निर्देशनालय, सिद्धार्थनगर), १ वटा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, १४ वटा डिभिजन वन कार्यालयहरू, ४ वटा भू-तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू र ८६ वटा सव–डिभिजन वन कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । हाल पर्यटन तथा खानेपानी क्षेत्रको जिम्मेवारी समेत मन्त्रालयको रहेको छ ।