समृद्ध लुम्बिनीका लागि आवश्यक कर्म

बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुधार्मिक पहिचानले परिचित लुम्बिनी प्रदेशको जनसङख्या जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसार  ५१ लाख २२ हजार ७८ जना रहेको छ । जसमा महिला पुरुषको लैङ्गिक अनुपात ९२.०१ रहेको छ । सबै प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेशको जनसङख्या वृद्धिदर धेरै छ । देशको १७.५६ प्रतिशत जनसङख्या यस प्रदेशमा बसोबास गरिरहेको छ । सबै भन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका पाँच प्रमुख गाँउपालिका समेत यसै प्रदेशमा रहेका छन् ।

मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा यस प्रदेशको स्थान तेस्रो नम्बरमा रहेता पनि यहाँ रहेको प्राकृतिक सम्पदा तथा मानवीय संसाधनको समुचित प्रयोगका लागि प्रदेश सरकारसँग स्पष्ट योजना रहेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेश देशको प्रमुख आर्थिक केन्द्र बन्ने स्पष्ट आधारहरु रहेका छन् । देशका ७ प्रदेशहरुको तुलनमा सबै भन्दा सजिलो तरिकाले सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध प्रदेश निर्माण हुनेमा ढुक्क हुने वातावरणको सिर्जना गर्नमा प्रदेश सरकारका नीति कार्यक्रमहरु अलमलमा छन् । केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव प्रादेशिक सरकार सञ्चालनमा पनि पर्ने वर्तमान अस्थिर राजनीति र जसरी पनि पूर्व मन्त्री हुने होडका कारण पनि आम नागरिहरुले संघीयताको विरोध गरिरहेको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यकता र औचित्य प्रमाणित गर्ने गरि नीतिगत रुपमा नै निम्नलिखित क्षेत्रमा सुधारका कार्ययोजनाहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

कृषि
१.प्रत्येक पालिकाहरुमा कृषि प्राविधिकहरुको व्यवस्थाका साथै निःशुल्क माटो परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरि कृषिका लागि आवश्यक पर्ने  बिउ पूँजी, आधुनिक बीउ, मल, किटनाशक औषधिहरु पालिकाबाट निःशुल्क प्रदान गर्ने संयन्त्रको स्थापना र अभ्यास गर्ने व्यवहारिक योजना आवश्यक छ ।
२.बाँदर, बदेल लगायतका जङ्गगली जनावरबाट कृषि, पशुपालन र फलफुल खेतीमा भएको क्षति न्यूनीकरणका लागि  प्रदेश सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निःशुल्क कृषि बीमा कार्यक्रम गर्नुका साथै वैदिक, वैज्ञानिक र प्राकृतिक उपायहरुको प्रयोग गर्ने गराउने रणनैतिक योजना बनाउने ।
३. कृषि क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुको श्रेणीकरण, भण्डारण, बजारीकरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पालिकाले लिनेछ । कृषकले उत्पादन गरेका सबै उपज प्रदेश सरकार तथा  पालिकाले किनिदिने र देशका मुख्य शहरहरुमा बिक्रिको व्यवस्था मिलाउनु कुराको सुनिश्चितताको जरुरी छ  ।
४.जमिनको उर्वराशक्तिको आधारमा स्वरोजगारमूलक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कृषि जोन वा पकेट क्षेत्रको व्यवस्थापन गरि सामूहिक खेती प्रणालीलाई अभ्यासमा लैजाने ।
५. दुध, अण्डा र मासुको आयातलाई कम गरि आत्मनिर्भर बन्नका लागि भैंसी, गाई, कुखुरा, बाख्रा, भेडा पालनलाई व्यवसायिक बनाउनका लागि आवश्यक सबै सहयोग प्रदेश र स्थानीय तहबाट गरि दुधको उत्पादनमा प्रति लिटर रु.१० तथा अण्डा र मासुमा उत्पादनका आधारमा नगद अनुदान दिई  उत्पादित वस्तुको बिक्रीको जिम्मेवारी पालिकालाई सुम्पिने योजना  लिनु पर्छ ।
६. सामूहिक र चक्लाबन्दी कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आमा समुह, महिला समुह, सहकारीहरुलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान दिँदै । परम्परागत बीउपल, संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरि यस कार्यमा लाग्ने  कृषकहरुलाई सम्मान गर्ने प्रणालीको विकास आवश्यक छ ।
७. एक स्थानीय तह एक कृषि उपज उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्दै यसका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा युवतीलाई प्राथमिता दिई ‘विदेशको ज्ञान, अनुभव स्वदेशमा आम्दानी गर्ने आधार’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिनु पर्दछ  ।

शिक्षा
१. प्रत्येक पालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका नमुना सामुदायिक विद्यालयहरुमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमा विद्यालय छोड्ने दरमा कमि आउनेछ । सबै पालिकाहरुमा नमुना साथै प्राविधिक धारका शिक्षालयहरु थप गर्दै लैजान ढिलाई गर्नु हुँदैन ।
२.प्रारम्भिक शिशु कक्षादेखि ८ कक्षासम्म अङग्रेजी माध्यममा पठन/पाठनको साथै अनिवार्य रुपमा सँकृस्त शिक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । कक्षा ९ देखि १२ सम्मको पढाइको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनु पर्दछ वर्तमान समयमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिँदै शिक्षा क्षेत्रमा गैर शैक्षिक कार्यक्रमहरु फैलिएका छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण रुपमा अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने ।
३. ‘म बनाउछु मेरो विद्यालय’ अभियान सञ्चालन गरि यसका लागि प्र.अ., विद्यालय व्यवस्थापन समिती,  शिक्षक, विद्यार्थी र सरोकारवाला सबैलाई यसमा जोड्ने कार्यको सुरुवात हुन आवश्यक छ ।
४. शैक्षिक गुणस्तरको सुधार र शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य गराउनका लागि प्रत्येक शिक्षकलाई ल्यापटप वितरण गरिनुका साथै आर्थिक अवस्था कम्जोर रहेका विद्यार्थीका लागि मोबाईल र डाटा दिईनु पर्छ ।  विद्यालय स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रादेशिक दरबन्दिमा रुपान्तरण गरिनु पर्दछ ।
५. प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षक र सुविधा सम्पन्न विद्युतीय पुस्तकालय र सबै शैक्षिक साम्रगी निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।
६.प्रत्येक विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गरिनुका साथै प्रत्येक तीन तीन महिनामा विद्यालयमा नै विशेषज्ञ डाक्टरको उपस्थितीमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य चेकजाँच गराउने । महिनावारीको समयमा वालिकाहरु विद्यालयमा कम आउने कार्यलाई रोक्नका लागि हरेक विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालय र आराम दिने कोठा निमार्ण गरिनु आवश्यक छ ।
७.पालिकाको लगानीमा देशका नमुना सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षकहरुलाई अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा लैजाने तथा भ्रमणमा आधारित परियोजना कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्थापन जरुरी छ । शिक्षामा सबैको पहुचँ स्थापित गर्नका लागि निःशुल्क यातायात सुविधाको व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ ।
८.स्थानीय तहहरुको पाठ्यक्रमको उपायदेहीता विद्यार्थीको लागि न्यून रहेकोले प्रादेहिश स्तरमा पर्यटन र प्रविधि सम्मबन्धित पाठ्यक्रम निर्माण गरि  निमार्ण गरि कार्यान्यवनमा लैजाने यस, प्रक्रियामा मातृभाषामा पनि पाठ्यक्रम तयार गरि विद्याथीको क्षमतालाई प्राथमितामा दिई अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । ।

स्वास्थ्य
१. प्रदेश अन्तरगत रहेका सम्पूर्ण प्राथमिक उपचार केन्द्रमा २४ सै घण्टा विशेषज्ञ डाक्टरसहित भिडियो एक्स–रे तथा आधुनिक ल्याब सञ्चालन गर्ने र हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टरको व्यवस्था गरि २४ सै घण्टा प्रसुती सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेमा यसले मानव शंसाधनको विकासमा प्रत्यक्ष रुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
२.प्रत्येक ३÷३ महिनामा विशेषज्ञ डाक्टर सहितको स्वास्थ्य टोलीबाट हरेक गाँउ टोलमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएमा सर्वसाधारण नागरिकहरुले स्वास्थ्य उपचारमा गर्ने खर्च बचत भई पूँजी निर्मांणको प्रक्रियामा प्रभाव पर्नेछ
३.दीर्घरोगी, गरिब घर परिवार, विधवा, विदुर, एकल नागरिक, असाह, अपाङ्ग, नागरिकको स्वास्थ्य जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा  प्रदेश तथा पालिकाले लिनुका साथै सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा पालिकाको लगानीमा नै गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ जसले गर्दा आमनागरिकहरुले निशंकोच व्यवसासयिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने गर्दछन् ।
३.उपप्रमुख सुत्केरी कार्यक्रम सञ्चालन गरि सुत्केरी स्याहार कार्यक्रमलाई व्यवहारिक र उपलब्धिमूलक बनाउनेछ । स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच बढाउन हरेक पालिकामा  एम्बुलेन्स सुविधाको सुनिश्चित हुनु पर्दछ ।
४.स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राविधिक विषयहरुको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराई त्यस प्रकारका जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै बस्न प्रेरित गर्नु पदर्छ ।

सिचाँई
१. ‘सिचाँई पूर्वाधार विकासः कृषि विकासको मूल आधार’ भन्ने मुख्य नाराका साथ खेतीयोग्य भूमीमा  सिचाँई सुविधाको विस्तार हुने दीर्घकालिन योजनाको सुरुवात गरिनु उचित छ ।
२. थोपा सिचाँई, वर्षाको पानी संकलनका पोखरी निमार्ण तथा क्रमागत सिचाई योजनालाई पूर्णता प्रदान गरि सिचाँईको सुविधा विकास गर्ने योजनालाई अल्पकालिन समाधानका रुपमा मात्रै सञ्चालन हुनु पर्दछ  ।
३. प्रदेशका गौरवको सिचाँई योजनाहरु राप्ती बबई र रुपन्देहीको भूमिगत जल सिचाँई तथा सिक्टा सिचाँई योजनालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले आन्तरिक तथा ऋण उठाएर भएपनि गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै वर्तमान समयमा विश्व बजारमा प्रयोगमा आएका आधुनिक सिचाँई प्रविधिको खरिदका लागि सरकारले वास्तविक किसान समूहलाई कृषि उपकरण अनुदान प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।

खानेपानी
१.लिफ्टिङ्ग खानेपानी सुबिधा नागरिकका लागि अत्यधिक महङ्गो भएकोले यसको सञ्चालन प्रदेश सरकारले नै गर्नु पर्दछ । साथै सबै पालिकाहरुलाई पालिका  भित्रका खानेपानीका मुहान संरक्षण गर्न जिम्मेवार बनाई खानेपानी परम्परागत शैलीबाट स्वास्थ्य मापदण्डमा रुपान्तरण गरि वितरण कार्यक्रम संचालन गरि आम नागरिकलाई शुद्ध पानी उपलब्ध गराउनेयोजना निमार्ण गरि व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
२.पहाडी जिल्लामा आधारभुत खानेपानी सुबिधा बाट कुनै पनि नागरिकहरुलाइ वन्चित नहुनका लागि एक घर एक धारा कार्यक्रम सुरुवात हुनु पर्दछ । किनकी १० लिटर खानेपानीका लागि बालबालिकाले विद्यालय जान पाईरहेका छैनन् ।
३.खानेपानीको गुणस्तर कायम गर्नुका लागि प्रत्येक ३–३ महिनामा प्राविधिक द्वारा पानी परिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरि गुणस्तरिय पानी वितरण गरिनु आवश्यक छ  ।

रोजगारी
प्रदेशको स्थापनापछि आम नागरिकहरुलाई प्रयाप्त मात्रामा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना भई गरिबी र बेरोजगारीको अवस्थामा क्रमिक रुपमा सुधार आउने कुरहरुको बहस र भाषण गरिएका भएता पनि प्रदेश स्थापनाको आठौं वर्षसम्ममा पनि कुनै ठोस आधारहरु सिर्जजन हुन नसकि युवा जनशक्ति दैनिक तिव्र गतिमा वैदेशिक रोजगारीमा गईरहेका छन् । बढ्दो प्रतिभा पलायनले पछिल्लो समयमा पुँजी समेत पलायन गरिरहेको सन्र्दभमा प्रदेश सरकारले नागरिकहरुका लागि स्वरोजगारी तथा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशमा आर्थिक रुपले सक्रिय रहने जनसङ्ख्या २६ लाख २५ हजार ९२५ जना रहेको छ । जसमा १७ लाख १३ हजार २९८ जना आर्थिक रुपले सक्रिय मानिसहरु घरायसी कार्यमा सहभागी छन् । जसलाई प्रत्यक्ष रुपमा आय आर्जनका गतिविधिमा सहभागी गराउन नसक्नु प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो । यो प्रदेशमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने सबालमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । जसले १५ लाख १२ हजार ६१० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिम, निजी र सहकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा विभिन्न प्रकारका रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने गरि योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने साहस गर्नु पर्दछ ।

कृषि, पर्यटन र व्यापारका क्षेत्रमा रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । यसका साथै डिजीटल अर्थतन्त्रको अभ्यासबाट पनि धेरै नागरिकहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने भएकोले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य  गर्नु पर्दछ । यद्धपी प्रदेशको राजनैतिक नेतृतवलाई जनताको भन्दा धेरै पिर आफ्नै राजनैतिक दाउपेजको भएको कारणले गर्दा पनि यो क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छैन् ।

यसका साथै ग्रामिण विद्युतीकरण योजनालाई प्राथमिकताका साथमा सञ्चालन गर्ने , पूर्वाधार विकासका साथसाथै मानविय शंसाधन विकासका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै अगाडि बढ्ने गरेमा समृद्ध प्रदेश खुसी प्रदेशबासी जनता बनाउन कुनै कमि छैन् । वर्तमान समयमा कर्मचारीहरुमा बढ्दै गएको राजनैतिक कार्यशैली तथा दैनिकीका आधारमा अबको ५० वर्ष सम्ममा पनि आर्थिक समृद्धि नेपाली अर्थतन्त्रमा असम्भव रहेकोले सबै भन्दा पहिले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि र सेवाग्राहीको सहज पँहुचका लागि आवश्यक ऐन, नियम तथा कानुन     बनाउन ढिलाई गर्नु हुदैन् ।

अन्त्यमा, प्रादेशिक संरचना देशको विकास र समृद्धिका लागि अभिषाप बनिरहेको वर्तमान परिस्थितीमा नागरिकहरुमा बढ्दै गएको निरासालाई आसामा रुपान्तरण गर्ने गरि लुम्बिनी प्रदेशका नीति योजना तथा कार्यक्रमहरु व्यवहारिक तवरले अभ्यासमा आउनु पर्दछ । विकास र समृद्धिको यात्रामा राजनैतिक पाटिका नेतृत्वहरुले दलगत स्वार्थ भन्दा माथि रहेर उदारता प्रर्दशन गर्न नसक्ने वर्तमान राष्ट्रिय समस्या यथावत रहेसम्म देशको आर्थिक विकास असम्भव रहनेछ ।