अख्तियारमा उजुरीको चाङ : नदेखिने करोडका गाडी र घर !

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सार्बजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट हुने अख्तियारको बिभिन्न किसिमको कामको दुरुपयोगका कारण हुने अनुचित कार्य एवं भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यरत संबैधानिक निकाय हो । २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भएको हो । तर हिजो आज हरेक क्षेत्रमा बेथिती बिकृति र अनियमितता बढेपछि आम नागरिक ब्यक्तिगत रिसिबी लगायत जेजस्ता केशमा पनि अख्तियारको शरणमा पुग्ने गरेको कार्यालयमा परेको उजुरीहरुबाट स्पष्ट हुन्छ । पछिल्लो समय नागरिकमा कर्मचारी र राजनैतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिको कामप्रति चरम निराशा छ ।

२०७० सालको माघ महिनामा बुटवलमा स्थापना भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयमा बिभिन्न  क्षेत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरीको चाङ लागेको  छ । केही वर्षयता परेका उजुरी हेर्दा लाग्छ उत्कृष्ट शासन ब्यवस्था संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थालाई राज्य संचालकहरुले बदनामनै गराए वाडिचुडी लुटी खाने ब्यवस्था जो हैछ कि भन्ने गराएको बुझिन्छ । शिक्षक छनोटमा प्रक्रिया नपुर्याएको, नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश गरेर जागिर खाएको, जग्गा ठगी, नदिजन्य पदार्थको घाटगद्धी नगरेको, लुम्बिनी बिकास कोषको काममा अनियमितता गरेको, कार्यालयमा हरेक साल ल्यापटप खरिद गरेको, कृषि सामग्री मनपरि बितरण, ठेक्का पट्टामा आफन्त, बजेट र सहयोगमा नातावाद कृपावाद, आफन्तकोमा टुक्रे योजना,  शिक्षक  क्रमचारी सरुवा, बढुवा, सरकारी जग्गा अतिक्रमण जस्ता उजुरी परेको तथ्याकं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलले आयोजना गरेको भष्ट्राचार नियन्त्रण तथा  शुसासन प्रबर्द्धन  सम्बधि जिल्ला स्तरीय अन्तरकृया कार्यक्रममा बताईएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय बुटवल साखाका प्रमुख राजेन्द्र कुमार पौडेलले दिएको जानकारीबाट पनि स्पष्ट हुन्छ अख्तियारमा उजुरीको चाङ्ग नै छ । उहाँका अनुसार यस क्षेत्रमा उजुरीको संख्या प्रतिवर्ष बढ्दै गएको र पालिकाको उजुरीको संख्या  बढिरहेको छ ।  

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संञ्चारकर्मी नरेश केसीले त पालाकिाले  बितरण  गर्ने सुचना  तथा  बिज्ञापनमा  ब्यापब अनियमितता  भएको, दर्ता बिनाका  मिडियाहरुलाई पनि रकम भुक्तानी दिएको, बिज्ञापनमा कर्मचारीले  कमिशन लिएको,  किताव छपाईमा ढिलासुस्ति जस्ता कार्यभएको खुलासा गरिदिनुले पनि बिभिन्न कार्यालय र पालिकामा हुने बेथिती र कर्मचारीले गर्ने अख्तियाको दुरुपयोगको अवस्था भयाबह छ भन्ने स्पष्ट नै हुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका  माननिय आयूक्त डा सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यको अध्यक्षतामा सम्मपन्न कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत तथा अन्य क्रर्मचारी र सञ्चारक्रर्मीहरुको  सहभागिता  रहेको थियो । के त्यहा उठेका र उठाईएका सवाल र प्रश्नहरुको खोजि र छानविन होला त ?  प्रश्न उब्जिएको छ ।  

कार्यालयमा हुने घुषखोरी, स्थानीय बिकास निर्माणको काममा ढिला सुस्ति, भन्सारमा हुने अनियमितता, ठेकेदार र प्राविधिकहरुको मिलेमत्तोमा हुने गुणस्तरहीन काम, पालिकामा तेलका कुपन बितरणमा अनियमितता, कर्मचारीको हस्ताक्षर र उपस्थितीमा मिसमास तथा एउटै कर्मचारिको २७ दिनसम्मको काज बसेको, माल सामान जथाभाभि खरिद गर्दा स्टक सामानमा जालोनै लागेको सम्मका विषयमा जानकारी गराईएको छ । जानकारी अनुसार कतिपय यस्ता कार्यमा सभासद, उच्च पदस्थ कर्मचारी र जिल्लाका राजनैतिक दलका जिम्मेवार नेता, मन्त्रीहरु समेतको संलग्नता भएको बताईन्छ ।

प्रदेश सरकारको औचित्य छैन भनेर आम नागरिक र स्वयम कतिपय नेतागणले भनिरहँदा शिर्ष भनिएका नेताहरु तै चुप मै चुप देखिनु, उहाँहरुमा जनमैत्रि भाव हराउँदै जानु, प्रदेश सरकार छिटो छिटो परिवर्तन भएका कारण बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाउन बल पुगेको देखिन्छ । सांसद मन्त्रीले  बिकृति बढाईरहँदा भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहँदा पनि कारबाही नहुँदा आम नागरिक ठूलालाई  चैइन र सानालाई ऐन भनि रहेको अवस्था छ । भाषण राम्रा तर ब्यावहारमा काम उल्टा गर्ने हाम्रा नेताको प्रवृत्ति “महा जात्रा” फिल्मभन्दा पनि खत्तम छ भन्दा कत्ति फरक पर्दैनम । हुन त पछिल्लो समय केही ठूला केस र काण्डका फाईल खुलेर केही ठूला माछा पक्राउ पनि परेका छन् तर अझै धेरै ठूलामाछा कारवाहिमा नपरेको तथ्यहरु सार्बजनिक भएको जगजाहेर नै छ ।

प्रदेश र संघीय सरकार अस्थीरताका कारण ६ ̷ ६ महिनामा मन्त्रि फेर्ने भन्दा अरु केही हुन सकेन । राष्ट्र सेवक कर्मचारी पनि जनताको काम छिटो छरितो गर्नुभन्दा काममा आलटाल गरेर दुई चार पैसा टेबुल तल माथिबाट हाक्काहाकि कमाउने दाउमै हुन्छन् । राजस्व अनुसन्धानका कर्मचारी पनि मिसमास, न्यून बिल र हिसाव किताव हेर्ने वहानामा आफूखुसी जरिवाना लगाएर ब्यवसायिलाई दुःखदिने प्रचलन बुटवलका ब्यवसायिको गुनासोबाट स्पष्ट नै हुन्छ । अर्थात राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएका कतिपय कर्मचारी आफ्नै खल्तिभर्न तल्लिन देखिन्छन् । हामी जवसम्म नैतिकवान बन्न सक्दैनौ तवसम्म गलत कामले प्रसय पाईरहन्छ । साच्चै अख्तियार र ईलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुखहरुले इमान्दार भएर काम गर्ने इच्छाशक्ति देखाउने हो  भने मुलुकको यो कहाली लाग्दो भ्रष्टाचार निकै न्यूनिकरण गर्नसकिन्छ ।

अख्तियारमा डरलाग्दो तथ्याकं :

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान कार्यालय  बुटवलका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल कार्यालय अन्तरगत गत वर्षको अल्यासहित २०८० चैत्र १५ गतेसम्म शिक्षा र पालिका लगायत विभिन्न क्षेत्रका कार्यालयका गरि कुल १६४४ वटा उजुरी परेका छन् भने ७४७ उजुरी फर्स्योट भएका छन् । ८९७ उजुरी कार्वाही प्रकृयामा रहेका छन् ।

रूपन्देही जिल्लाको विभिन्न प्रकृतिका ५२६ उजुरी परेका छन् । जसमा २६८ उजुरी फर्स्योट हुन बाँकी छन् । रूपन्देहीका १६ पालिका मध्ये बुटवल उपमहानगरपालिका क्षेत्रको सवैभन्दा धेरै उजुरी  परेको छ । १ सय ३८ उजुरी मध्ये ६७ फर्स्यौट भएका छन् भने ७१ बटा फर्स्योट हुन बाँकी छन् । त्यस्तै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको ६१ उजुरी मध्ये ३२ वटा फर्स्योट भएका छन् भने २९ फर्स्योट हुन बाँकी छन् । मर्चवारी गाउँ पालिकाका ५८ उजुरी मध्ये ३२ उजुरी फर्स्योट भएका छन् भने २६ उजुरी फर्स्योट हुन बाँकी छन् । त्यस्तै सिद्वार्थनगर नगरपालिका को ५४ उजुरी परेकोमा २३ उजुरी फर्स्योट हुन बाँकी छन् ।

यसैगरी गैडहवा गाउँ पालिकाका ४४ उजुरीमा २१ उजुरी फर्स्योट हुन बाँकी छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाको ३२ उजुरीमा १७ उजुरी फर्स्योट हुन बाँकी छन् । कोटहिमाई को ३२ उजुरीमा १३ उजुरी फर्स्योट हुन बाँकी छन् ।

मायादेवी गाउँ पालिकाका २१ उजुरी मध्ये १३ उजुरी फर्स्योट हुन बाँकी छन् । समरीमाई गाउँ पालिकाको २० मध्ये १४ उजुरी फर्स्योट हुन बाँकी छन् । यसैगरी रोहिणी गाउपालिकाको १२ उजुरी मध्ये ७, सियारी गाउपालिकाको १२ मध्ये ६ उजुरी फर्स्योट हुन बाँकी छन् । देवदह नगरपालिकाको ११ वटा उजुरी परेकोमा ९ वटा फर्स्योट हुन बाँकी छन् । ओमसतिया गाउँपालिकाको ९ उजुरी मध्ये ७ उजुरी फर्स्योट हुन बाकी छन् । कन्चन गाउपालिकाको ६ उजुरी परेकोमा ४ उजुरी फर्स्योट हुन बाँकी छन् ।

रूपन्देही जिल्लाका सवैभन्दा कम उजुरी परेको शुद्वोधन गाउपालिकाको २ वटा उजुरी परेकोमा १ वटा फर्स्योट हुन बाँकी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल शाखाका सुचना अधिकृत ईश्वर प्रसाद आचार्यले जनाकारी दिनुभयो । बुटवलको यो तथ्याकं त एउटा उदाहरण मात्र हो अन्य प्रदेशमा पनि हालत यस्तै छ ।

असारे बिकास पनि भ्रष्टाचारको कारण :

हुन त हाम्रो बिकाश निर्माणको काम गर्ने शैलीले पनि भ्रष्टाचार बढाएको छ । ११ महिना कानमा तेल हालेर बस्ने हाम्रा सरकारी विकासे अड्डा असारमा रातमा पनि काममा तल्लीन देखिएका हुन्छन् । कतिपय विकासे अडमा बिल भरपाई मिलाउन पनि भ्याइ नभ्याइ हुन्छ । जहाँ हुने काम पनि भएको देखिन्छ नहुने काम पनि भइराखेको देखिन्छ । तर सरोकारवाला निकाय पनि तै चुप मै चुप हुन्छन्  । असार महिनामा झण्डै ४० प्रतिसत रकम खर्च हुन्छ । बिकाको रकममा पनि र्याल काढ्ने कर्मचारीको कमि छैन ।

यथार्थ कुरा गर्दा मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले पनि पुरानै पञ्चायतकालिन संस्कारमा काम गर्न छाडेका छैनन् ।  जसका कारण बिकास, संबृद्धि र राहत पाउने आशामा रहेका जनताले पुराना राजा गए नयाँ राजा महाराजा आएका छन् भन्न थालेका छन्  । विल्कुल नयाँ अनाडी र आफन्तलाई ठेक्का पट्टा दिएर बजेट सक्ने काम पनि कतिपय ठाउँमा भएकै छन् ।

जसले गर्दा असार महिनामा अन्धधुन्द विकास निर्माणका काम हुनु भनेको बर्षा संगै बजेट बगाउनु हो । अनि काममा गुणस्तरीयता नभएका कारण टिकाउ पनि हुँदैन । कतिपय ठाउँमा त कालोपत्रेको काम सातामै उप्किएको हुन्छ् । ठेकेदारले २-३ जना कामदार देखाएर करोडौको काम भइरहेको छ भनि बिल भरपाई मिलाउन भुत्तानि लिनमै व्यस्त हुन्छन् । कतिपय प्राबिधिक लेनदेनको आसमा कामको निर्माण गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न भएको सहिछाप गरिदिन्छन् ।

समाजमा देखिने सम्पत्तिको छानविन जरुरी :

४० ̷ ५० हजार तलव भत्ताखाने कतिपय राष्ट्रसेवक कर्मचारी र नेता मन्त्रीको जीवनशैली निकै उचो छ । करोडका गाडि चड्छन् ३ ̷ ४ करोडका घर जोडेकाछन् अनि जग्गा, उद्योग र बैंकमा लाखौ लाख रुपयाँ पनि उनैको हुन्छ । तर यस्ता स्रोत न सरकारले देख्छ न अख्तियारले ।  यस्ता सम्पतिको स्रोत खुलेन पुष्टी पुगेन निबेदन परेन  भनेर मौन बस्नुभन्दा अव अख्तियार, सम्पति सुद्धिकरण आयोग र प्रशासन कार्यालयले संका लागेका त्यस्ता  कर्मचारीको गाडी घर चरप्प नियन्त्रणमा लिएर आम्दानिको स्रोत पुष्टी गर्न नसके राष्ट्रिकरण गर्ने  हिम्मत गर्नु पर्छ  । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय र सरोकारवाला निकायले जवसम्म यस्ता  गैर कानुनी  रुपमा नेता मन्त्री, कर्मचारी, पत्रकार लगायतले करौडौको सम्पत्ति  कमाएको  देख्दैन तवसम्म भ्रष्टाचार रोकिदैन । घुस माग्यो भन्दै साना कर्मचारीबाट १० ̷ १५ हजार समात्नुको खासै औचित्व हुदैन् । अख्तियार र राजस्वमा काम गर्ने कर्मचारी दरिलो, आँटिलो, ईमान्दार र नैतिकवान हुनै पर्दछ । अव नागरिक समाज गठन गरेर भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिस्कार सम्मका कार्य गर्न पछिपर्न हुँदैन ।    

कार्यालयमा भ्रष्टाचार नहोस्, सेवाग्राहीले छिटो छरितो चुस्त दुरुस्त तरिकाले सेवा पाउन् भन्ने उद्देश्य राख्ने अख्तियारले  यस क्षेत्रका  शिक्षा, मालपोत, भन्सार, सडक, यातायात, नगरपालिका, जनस्वास्थ्य, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी बिकास कोष,  आयल निगम जस्ता कार्यालय र केही अन्य संस्थाहरुमा आर्थिक अनियमित्ता र बेथिती बढेको आशंंका सहित बेलाबखत निगरानी, अनुगमन र अनुसन्धान गरेको पनि पाईन्छ ।

अख्तियारको केन्द्रबाट पनि पटक पटक टोली आएर यस क्षेत्रको अनुगमन  अनुसन्धान गरेको पनि देखिन्छ तर भ्रष्टाचार न्यूनिकरण हुनुको साटो झनै बढेको देखिन्छ । सरकारी कार्यालयमा राखिएको नागरिक बडापत्र अनुसार काम भएको पनि पाईदैन । तसर्थ सरकारी कार्यालय भित्रका काम र बाहिरी विकासको कामलाई पनि अख्तियिार  र सरोकारवाला निकायले मसिनो गरि देख्न जरुरी छ । हामीमा नैतिकता र ईमान्दारीता नहुदा सम्म अख्तियारमा परेका उजुरी, बर्तमान अनुसान्धानको पारा हेर्दा यथार्थमा भ्रष्टाचार मुक्त समाज हाम्रो अधिकार भन्ने नाराले कहिले मुक्ति पाउने हो यसै भन्न सकिदैन ।