विश्वास जित्दै न्यायिक समिति

बुटवल । अदालती प्रक्रिया लामो र खर्चिलो हुन्छ । यसैमाथि कतिपय मुद्दा वर्षौँसम्म पनि टुङ्गो लाग्दैनन् । यही कारणले होला, कतिपय निम्म वर्गका नागरिकहरु अन्याय सहनु भन्दा बढी सास्ती न्यायका लागि धाउनुमा छ भन्ने गर्छन्।

हुन पनि घरबाट टाढा रहेको प्रहरी र आदालतमा पुग्न पर्ने । त्यहाँ जानका लागि लाग्ने समय, प्रक्रियागत झन्झटहरू पार गर्नु पर्ने, कानुनी सहयोगीहरू राख्नु पर्ने र यी सबै कामका लागि खर्च जुटाउनु गरिब तथा असहायहरूको पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छ । यसैले पनि कतिपय असहायहरू न्यायको खोजीमा जानुको साटो पीडा नै सहने बाध्यतामा थिए ।

तर, नेपालको संविधान–२०७२ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेसँगै पहुँच बाहिरका नागरिकहरुलाई न्यायका लागि ढोका ढकढक्याउन सहज देखिएको छ । संविधानको धारा २१७ मा प्रत्येक पालिकामा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।  यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) ले स्थानीय तह आफैले निरुपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने विषय र ४७ (२) मा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने विषयको तोकेको छ ।

जसको कारणले गर्दा पनि विपन्न र पहुँच बाहिरका नागरिकलाई आफू अन्यायमा परेको कुरा आफ्नो घरदैलोमै रहेको स्थानीय निकायमा गएर भन्न सजिलो भएको छ । न्यायिक समिति र वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा पालिकाका चिनेजानेका जनप्रतिनिधिहरू हुने भएकाले पनि नागकिहरुलाई थप सहज भएको पाइन्छ । 

आफ्नै क्षेत्रका असहाय पीडितहरूका पीरमर्का र व्यथा जनप्रतिनिधिले सहजै बुझ्छन् । त्यसकारण पनि प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकका लागि स्थानीय तहको न्यायिक र मेलमिलाप समिति फलदायी भएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति प्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले पालिकामा अहिले न्यायिक समिति रहँदा न्यायको पहुँचसम्म पुग्न आम नागरिकलाई पहिला भन्दा धेरै सहज भएको महशुस गरेको बताउँछिन् ।

‘अहिले न्यायको पहुँचसम्म पुग्न आम नागरिकलाई धेरै सहज भएको छ । टोलटोलमा टोल विकास समिति छन् । त्यहाँ पनि सामाजिक बेमेलहरू मिलाइन्छन्’, न्यायिक समिति प्रमुख अर्यालले भनिन्, ‘वडा कार्यालयमा पनि मेलमिलाप समिति छ । त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ । त्यहाँ टुङ्गो नलागे न्यायिक समितिमा दुई पक्षलाई छलफल गराएर टुङ्गो लगाउँछौँ । यसकारणले गर्दा पनि अहिले न्यायको पहुँचमा पुग्नका लागि धेरै नै सहज छ । जो कहि पनि न्यायको पहुँचमा सजिलैसँग न्यायको पहुँचमा आउन सक्नु हुन्छ ।’

यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले भने बुटवलमा कहि कसैले पनि अन्याय सहेर बस्नु नपर्ने बताउँछन् । बुटवल उपमहानगरपालिको न्यायिक समितिले निष्पक्ष, पारर्दशी, स्वच्छ रुपमा न्याय सम्पादन गर्नेमा सम्पूर्ण बुटवलबासीहरुलाई ढुक्क हुने वातावरण सृजना गरेको दावी गरे । ‘बुटवलमा कहि पनि अन्याय सहेर बस्नु पदैन् । सबैले न्याय पाउने वातावरणको सृजना न्यायिक समितिले गरेको छ ।’–प्रमुख पाण्डेयले भने ‘यहाँको न्यायिक समितिले निष्पक्ष, पारर्दशी र स्वच्छ रुपमा न्याय सम्पादन गरेकोले पनि बुटवलबासीहरुको न्यायिक समितिप्रति विश्वास बढ्दै गएको पाएका छौँ । यो विश्वासलाई हामी टुट्ने छैन् ।’

यसकारणले पनि स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिले बुटवलमा सामान्यदेखि निकै ठूला ठानिएका विवाद पनि मिलाउन प्रभावकारी भएको पाइन्छ् । आफैँले चुनेका जनप्रतिनिधिहरू रहने न्यायिक समितिलाई विश्वास गरेर आउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।

जग्गाको सीमा विवाद, श्रीमान श्रीमतीबीचको विवाद, गाउँघरको झैझगडाजस्ता धेरै मुद्दा स्थानीय तहमा आउने गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका कानुन शाखाका अधिकृत   ध्रुब्र भट्टराई बताउँछन् । ‘यहाँ मिल्ने घटना यहीँ मिलाउँछौँ । नमिल्ने छ भने कानुनको पहुँच नभएका र ज्ञान नभएकालाई न्यायिक समितिले आवश्यक सल्लाहसुझाव पनि दिन्छ’, उने भने, ‘न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका मुद्धाको टुङ्गो लगाउँछ । अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने मुद्धाका सम्बन्ध आवश्यक कानुनी परार्मश पनि दिन्छौँ ।’  

बुटवल उपमहानगरपालिकी उपप्रमुख अर्यालले २२ महिनामा आफू नेतृत्वको न्यायिक समितिले गरेका कामहरुबाट आफु पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट रहेको दावि गर्छिन् । ‘म बुटवल उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा निर्वाचित भएर न्यायिक समितिको नेतृत्व लिएर काम गरेको यो २२ महिनाको अवधीमा न्यायको क्षेत्रमा गरेका कामदेखि म पूर्ण रुपमा सन्तुष्टि छु । कतिपय कुराहरु इजालास बस्दा पनि तपाईहरु मिलेर जानु पर्छ भनेर उहाँहरुलाई मिलमिला गराएर विवादको समाधान गरेकी छु । हामिले गरेका कामबाट अदालत जानु पर्ने अवस्था नै छैन् भन्दा पनि हुन्छ ।’– उनले भनिन् ।

न्यायिक समितिको प्रमुखको हौसियतले आफुले निष्पक्ष रुपमा काम गरेको र नगरवासीका समस्याहरुलाई सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट नै विवादको समाधान गराउनका लागि पहल गरेको उनले दावी गरिन् । ‘म नेतृत्वको न्यायिक समितिले सकेसम्म निष्पक्ष, स्वच्छ र पारर्दशी रुपमा न्याय सम्पादन गरेका छौँ । मैले सकेसम्म मेलमिलापबाट नै बिवादको समाधान गर्नका लागि पहल गरेकी छु।’–उपप्रमुख अर्यालले भनिन् ।

न्यायिक समितिले यी मुद्धाको निरुपण गर्न पाउँछ

संविधानको धारा २१७ ले प्रत्येक पालिकामा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) ले स्थानीय तह आफैले निरुपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने विषय र ४७ (२) मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने विषयको तोकेको छ ।

संविधानले न्यायिक समितिलाई देहायका विवाद निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ:  

(क) आली धुरु, बाँध पैनी, कुलो वा पानी घाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, 
(ख) अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, 
(ग) चरन, घाँस, दाउरा,
(घ) ज्याला मजदुरी नदिएकोे,
(ङ) घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको,
(च) जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, 
(छ) नाबालक छोरा छोरी वा पती–पत्नीलाई इज्जत आमद अनसुार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएकोे, 
(ज) वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको विगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा,
(झ) अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पने गरी रुख 
बिरुवा लगाएको, 
(ञ) आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानि झारेको, 
(ट) संधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, 
(ठ) कसैको हक वा स्वामित्वमा स्वार्मत्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तु भाउ निकाल्ने निकास, वस्त भुाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा र्पुराएकोे,
(ड) सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनि तोकेका अन्य विवाद, 

–न्यायिक समितिलाई देहायका विवादहरूमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रको निरूपण गर्ने अधिकार छ ः–
(क) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको,
(ख) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,
(ग) पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, तर पति पत्नीवीचको सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी मेलमिलाप गर्न सकिने छैन्।
(घ) अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट,
(ङ) गाली बेइज्जती,
(च) लुटपिट,
(छ) पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर पारेको,
(ज) अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको,
(झ) अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको,
(ञ) ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुरÞ्याएको,
(ट) प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति बादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद ।
  
‘न्यायिक समितिबाट सन्तुष्टि’
बुटवल ११ की माया श्रेष्ठले यही पुसमा बुटवल ११ कै इन्दिराकुमारी खरेलसँग बुटवल १८ समेलारमा रहेको ८ धुर जग्गा खरिद गरिन् । श्रेष्ठले जग्गाबाफतको रकम बुझाएपछि खरेलले जग्गा पास गरिदिन् आनाकानी गरिन् ।  त्यसपछि त्यस पछि श्रेष्ठले उजुरी लिएर बुटवल उपमहानगरपालिको न्यायिक समितिमा गइन् । उनले फागुन १७ गते न्यायिक समितिमा उजुरी दिइन् । उजुरी परेसँगै न्यायिक समितिले दुबै पक्षलाई बोलायो । अनि विवाद मिलाइदियो । न्यायिक समतिले श्रेष्ठले बुझाएको सबै रकम खरेलले केही समय भित्र जग्गा पास गरिदिने गरी उनीहरुको विवाद मिलाइदियो । 

विवाद सामान्य भए पनि आफुहरु विच असझदारी हुँदा विवाद भएको र न्यायिक समितिले सहज र सरल रुपमा आफ्नो विवाद समाधान गरिँदा धेरै सहज भएको माया श्रेष्ठ  बताउँछिन् । 
‘विवाद त सानै हो । सानै भए पनि हामी विच असमझदारी हुँदा समस्या भयो । मैले करिब करिब सबै पैसा दिँदा पनि उहाँले पास नगरेपछि विवाद भएको थियो। नगरमै उजुरी गर्ने व्यवस्था भएकाले धेरै सजिलो भयो । यस्तो व्यवस्था नभएको भएँ धेरै समय पनि लाग्थ्यो होला । खर्च पनि हुन्थ्यो ।’–उनले भने । 

यो त केबल प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो । न्यायिक समिति हुँदा धेरै सहज भएको बताउनेहरु धेरै छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुन मसान्तसम्म खरेल र दर्जीका जस्ता समस्या भएका ११० वटा उजुरी मिलाएको छ ।  उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुन मसान्तसम्म १४२ वटा उजुरी आएको उपमहानगरपालिकाका कानुन शाखाका अधिकृत धुब्र भट्टराई बताउँछन् ।  
दर्ता भएका १४२ उजुरी मध्य ११० वटामा मिलापत्र अर्थात उजुरी फछ्र्यौट भएको उनले बताए ।

साथै बाँकी २८ वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेका रहेको र केबल ४ वटा मुद्धा मात्रै न्यायिक समितिमा नमिलेर अदालती प्रक्रियाबाट टुङ्गो लागेको भट्टराईले बताए ।  बुटवल उपमहानगरको न्यायिक समितिमा आउने उजुरीहरु मध्य करिब २५ प्रतिशत जग्गा सम्बन्धी, करिब १२ प्रतिशत लेनदेन सम्बन्धी र पछिल्लो समय घरभाडा सम्बन्धी उजुरीहरु प्नि आउने गरेको भट्टराईले बताए ।

‘न्यायिक समितिमा धेरै जसो उजुरी दर्ता त जग्गा सम्बन्धी र लेनदेन सम्बन्धी उजुरीहरु धेरै आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा यी उजुरीका अलवा श्रीमान श्रीमतिबीच हुने विवाद, घरायसी झगडाल, घरभाडागायतका धेरै प्रकारका उजुरीहरु आउने गर्छन् ।’– कानुन शाखाका अधिकृत भट्टराईले भने । साथै पछिल्लो समयमा घरभाडा र सटर खालि गराउने सम्बन्धी उजुरीहरु आउने गरेको उनले बताए । ‘पछिल्लो समय घरभाडा नदिएको र सटर खालि गराउने सम्बन्धी उजुरीहरु पनि आउने गरेको छ ।’–उनले भने । 

अदालतमा साना मुद्दाको चाप घट्दो  

स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिले साना विवाद र मुद्दा मात्र हेरेको छैन, अदालत पुग्ने मुद्दामा पनि आवश्यक सल्लाह दिँदै र सहयोग गर्दै आएको छ ।  बुटवल उपमहानगरपालिका कानुन शाखका अधिकृत धुब्र भट्टराई न्यायिक समितिमा मिलापत्र हुन नसकेका केही मुद्धाहरुको सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी परार्मश समेत दिने गरेको बताउँछन् । ‘बुटबल उपमहानगरपालिकाको न्यायिम समितिमा आएका अधिकांश उजुरीहरु त यहि नै मिलाउने गरेका छौँ । कतिपय मिल्न नसकेका र अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिरका विषयमा भने आवश्यक कानुनी परार्मश पनि दिने गरेका छौँ ।’–उनले भने । 

स्थानीय तहमा न्यायिक समिति आएपछि अदालतमा साना मुद्दाको चाप घटेको जिल्ला अदालत रुपन्देहीका श्रोस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवाली बताउँछन् । ‘पालिकामा न्यायिक समिति नहुँदा साना प्रकृतिका मु्द्धाहरु पनि अदालतमा आउने गर्थे । अहिले कानुनले न्यायिक समितिलाई आफ्नो क्षेत्र भित्रका समस्याहरु समाधान गर्न दिएकाले पनि साना प्रकृतिका मुद्धाहरु पहिला जस्तो अदातलतमा आउँदैन् ।’–उनले भने।

साना प्रकृतिका मुद्धा न्यायिक समितिले निरुपण गर्ने गरेकाले अदालतमा मुद्धाको चाप केही कम भएको छ । अदालती न्याय प्रकिया छिट्टो सक्नका लागि पहिला भन्दा अहिले सहज हुने गरेको श्रोस्तेदार ज्ञवाली बताउँछन् ।