मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला

काठमाण्डौं । बी एन्ड सी कलेजको सम्बन्धन विवादमा सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र सारंगा सुवेदीको संयूक्त इजलासले प्रसाईको माग अनुसार रिट जारी हुने निर्णय सुनाएको हो । प्रसाईले आफ्नो बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग, काठमाडौँ विश्वविद्यालयलयागत निकायका विरुद्ध २०७७ असारमा रिट दायर गरेका थिए । डा. गोविन्द केसीको अभियानका कारण आफ्नो व्यवसाय धरापमा परेको उनको आरोप थियो ।

आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग, काठमाडौँ विश्वविद्यालय लगायत निकायका विरुद्ध २०७७ असारमा प्रसाईले दायर गरेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ मंगलबार सकिएको हो । यसमा डा. गोविन्द केसीको अभियानका कारण आफ्नो व्यवसाय धरापमा परेको आरोप पनि लगाइएको छ ।प्रसाईले २०६८ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मनसायपत्र प्राप्त गरेका थिए । त्यही मनसायपत्रका आधारमा उनले विभिन्न बैंकको ठूलो रकम ऋण समेत लिएका छन । तर, उनले २०७४ सालपछि मनसायपत्र नवीकरण गराएका थिएनन् ।नवीकरण नगराएपछि मनसायपत्र स्वतःरद्द भएको मानिने डा.गोविन्द केसीको अभियान र सरकारी पक्षको तर्क थियो ।

तत्कालीन कानुनअनुसार, सम्बन्धन प्राप्त गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयको उच्च प्राविधिक शिक्षा प्रवर्धन तथा अनुगमन समितिले मापदण्ड पूरा भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ । तर २०७४ सम्म उक्त समितिले मापदण्ड पूरा भएको भनेर प्रमाणित गरेको थिएन । २०७५ मा फागुन १० मा चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन आएपछि शिक्षा मन्त्रालयको उक्त समितिको अधिकार आयोगमा परेको थियो । उक्त ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयमा ५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था भया े। सोही ऐनको दफा १३ उपदफा ६ ले त्यस पूर्वनै मनसायपत्र प्राप्त गरी मापदण्ड पूरा गरेका कलेजका हकमा छुट दिने प्रावधान पनि राखियो ।

तर, प्रसाईको बी एन्ड सी कलेजले त्यसअघि नै मापदण्ड पूरा भएको भनी प्रमाणित  नगराएको र मनसायपत्र पनि नवीकरण नगरेको भन्ने तर्क गर्दै प्रसाईको कलेजले सम्बन्धन प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै विपक्षी कानुन यवसायीहरूले इजलासमा माग गरेका थिए ।