सर्लाहीका माछा किसान आन्दोलित, सडकमै पाँच कुन्टल माछा फालेर बिरोध

सर्लाही । चर्को विद्युत् महसुल असुलेको भन्दै सर्लाहीका माछा किसान आन्दोलित भएका छन् । आन्दोलित किसानले शुक्रबार पूर्वपश्चिम राजमार्गस्थित फुलजोर चोकमा सडकमै माछा फालेर विरोध गरेका हुन् । गाउँगाउँबाट जम्मा भएका किसानले करिब पाँच क्विन्टल माछा सडकमा फालेका थिए । माछापालन गर्ने किसानलाई विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक मिटरअनुसार शुल्क असुलेर ढाड सेकेको किसानको आरोप छ । विद्युत् प्राधिकरणले सुरुमा कृषि मिटर भनेर जोडिदिएको भए पनि अहिले चर्को शुल्क लिने गरेको ईश्वरपुर नगरपालिका–३ भक्तिपुरका माछा किसान लक्ष्मीप्रसाद लामिछानेले बताए ।

किसानलाई माछापालन गर्न नसक्ने गरी प्राधिकरणले विद्युत् महसुल असुलेको उनको भनाइ छ । “किसान यसै पनि सङ्कटमा छन्”, उनले भने, “त्यसमाथि चर्को विद्युत् शुल्क किसानले कहाँबाट तिर्ने ?” आफूहरुले पटकपटक सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सुनुवाइ नभएको भन्दै सरकारले किसानमा विभेद गरेको रामनारायण सहनीले बताए । धान, मकैखेती गर्ने किसानलाई कृषि मिटर दिने प्राधिकरणले माछापालन बढोस् भन्ने नचाहेको आन्दोलित किसानको गुनासो छ । सरकारले एकातिरबाट पोखरी खन्न अनुदान दिएर उस्काउने र अर्कोतर्फबाट विभिन्न शुल्क असुल्ने गरेको सहनीको भनाइ छ ।

जिल्लाको ईश्वरपुर तथा हरिपुर्वा नगरपालिका, चन्द्रनगर र पर्सा गाउँपालिकालगायत ठाउँमा ठूलोमात्रामा माछापालन हुँदै आएको छ । यसरी माछापालनबाट आत्मनिर्भर हुन खोजेका किसानलाई पलायन गर्नेगरी विद्युत् महसुल लिने तथा जरिवानाका नाममा मर्कामा पर्ने गरेको माछा किसान राजु मण्डलले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा उत्पादन भएको माछा देशका ठूला व्यापारिक केन्द्रसम्म पुग्ने गरेको छ । 

माछा किसानमाथि विद्युत् महसुलका कारण भएको अन्याएकाविरुद्ध आफूहरु सशक्त ढङ्गले लाग्ने ईश्वरपुर नगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार आचार्यले बताए । नगरले कृषि मिटरमा किसानका लागि राहत दिने तयारी गरिरहँदा प्राधिकरणले चर्को शुल्क असुलेको उनको आरोप छ । सरकारले किसानका पक्षमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । खुला सीमाका कारण भारतीय माछा नेपाली हाट बजारमा छ्यापछ्याप्ती हुने गरेका छन् । यसबाट नेपालका माछा किसान सधैँ मर्कामा पर्ने गरेका नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मनोजकुमार देवकोटाले बताए । माछा किसानलाई अनुदानलगायतको व्यवस्था र विद्युतमा सहुलिएत दिएर सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

रासस