लुम्बिनीमा विकास निर्माणको गति सुस्त, ८ महिनामा पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशत

बुटवल । विकास निर्माणका काम लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिँदा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विकास बजेट एक चौथाई मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विकास बजेट २५.४१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले यो अवधीमा चालु खर्च भने २९.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले फागुनसम्म चालु ५ अर्ब १३ करोड ४६ लाख ७५ हजार ९६६  र पुँजीगत खर्च ५ अर्ब ९१ करोड ४ लाख १३ हजार ४६४ गरी ११ अर्ब ४ करोड ५० लाख ८९ हजार ४३१  खर्च भएको बताए । अर्थात पुँजीगत खर्च र  चालु खर्च गरी कुल बजेटको २७.२९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।   

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पुँजीगत खर्च २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार र चालु खर्च १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार गरी कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जवकी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को अन्तिम महिना असारको ७ गतेदेखि २४ गतेसम्म मात्रै ७ अर्ब ३५ करोड ४६ लाख बजेट खर्च भएको गरेको थियो भने असार २० गतेदेखि २० गतेसम्म ४ दिनमा ४ दिनमा मात्रै ४ अर्ब ७२ करोड ४० लाख बजेट खर्च गरेको थियो ।

कुन मन्त्रालयले कति गरे खर्च ?
लुम्बिनी प्रदेशमा १० मन्त्रालय छन् । तीमध्ये यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले गरेको छ । गृहमन्त्रालयको लागि चालु र पुँजीगत बजेट ६७ करोड ३८ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये हालसम्म २९ करोड २४ लाख ७७ हजार बजेट खर्च भएको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जुन विनियोजित बजेटको ४३.४० प्रतिशत हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले १ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख ७२ हजार बजेटमध्ये जम्मा ७.२४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १३ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख ५४ हजार बजेटमध्ये ३ अर्ब २८ करोड ३२ लाख खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालय सबै भन्दा धेरै बजेट भएको मन्त्रालय हो ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयले   ४ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख २ हजार बजेट मध्ये ४१.४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १ अर्ब ५२ करोड ९७ लाख ७३ हजार मध्ये २१.२७ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा आयोगले जनाएको छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले २६.३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १ अर्ब ९५ करोड ९२ लाख ५० हजार बजेटमध्ये  २३.५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब ७ करोड २७ लाख १७ हजार बजेट मध्ये ३०.०१ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ५ अर्ब ९५ करोड १९ लाख ५२ हजार बजेट मध्ये ३०.४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग २ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख ५० हजार बजेट रहेको छ । जसमा २५.२० प्रतिशत खर्च भएको छ । 

यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभाको ३३ करोड ८लाख ३ हजार बजेटमध्ये हालसम्म २७.३९  प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले ३२.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा समयमै बजेट खर्च हुन नसक्नुका विभिन्न कारण रहे पनि लामो समय सरकारले पूर्णता नपाउनु मुख्य कारण रहेको अर्थशास्त्री मनिकर कार्की बताउँछन् ।  यस्तै आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालले पनि लामो समयसम्म सरकार विस्तार नहुदाँको असर पुँजीगत खर्चमा परेको बताए । साथै
प्रादेशिक अर्थतन्त्र सञ्चालनका लागि राज्यसँग स्पष्ट योजना नहुनु , नीतिगत अस्पष्टता कारणले कर्मचारीको  कार्य सम्पादन कमजोर हुनु लगायतका कारणले पुँजीगत खर्च सञ्चालनमा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको उनी बताउँछन् ।   आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हचुवाको भरमा बजेट खर्च गर्ने परिपाटी रहेकाले नीतिगत रुपमा रोक्नु पर्ने बताए । 

तर, लुम्बिनी प्रदेशका प्रवक्ता एवं गृह मन्त्री सन्तोष पाण्डेले चैत्रदेखि पुँजीगत खर्चको गति बढ्ने दाबी गर्छन् । ठुला ठुला भुक्तानी दिनुपर्ने कामहरू भइरहेको ती भुक्तानी दिँदा सरकारले तोकिएको खर्च सीमा पुग्ने उनले दाबी गरे ।