सुकुम्बासी आयोग गुल्मीको काम तीब्र: दुई पालिकामा छिटै लालपुर्जा वितरण गरिने

गुल्मी । देशभर सहित गुल्मीमा पनि  २०५५ साल पछि पनि धेरै पटक सुकुम्बासी आयोगहरु गठन भए । तर सुकुम्बासीहरुका लागि  बनेका आयोगहरु ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स’ भने झै बन्न पुग्यो तर दुई बर्ष अघि बनेर हालसम्म क्रियाशिल राष्ट्रिय भुमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीले भने धेरै चरणको काम सकेको छ ।  

२० औं चरणको काम सके पछि भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अब्यबस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गरी लालपुर्जा वितरणको हुने गर्दछ ।   आयोगका गुल्मी जिल्ला अध्यक्ष राम मल्ल ठकुरीले भने ‘हामीले १८ चरणको काम सकिसकेका छौं । जिल्लाका १२ वटा पालिका मध्ये एक महिना भित्र मुसिकोट नगरपालिका र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा लालपुर्जा वितरणको तयारीमा छौं ।’

आईतबार समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त कुरा जनाएको हो ।  आयोगले हालसम्म जिल्लाभर ३०८ घरधुरी भुमिहिन दलितको डाटा ईन्ट्री गरेको छ । २६१ घरधुरी भुमिहिन सुकुम्बासी र २०३०  परिवार  सहित कुल २ हजार ५९९ परिवारको डाटा ईन्ट्री गरेको र चैत्र महिना भित्र थप पढन सक्ने अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए।

जिल्ला भर कुल १ हजार ६२० परिवारलाई निस्सा वितरण गर्ने कार्य भएको छ । त्यस्तै २०५५ सालको आयोगले गरेका अधुरा कार्यको विवरण तयार गरि  लालपुर्जाका ७०७ परिवारलाई निवेदन दिन ३५ दिन सुचना पालिकाहरुले जारी गरेकोमा हालसम्म २४० वटा निवेदन परेको र घटनुको कारण कसैले छाडेको र कसैको मृत्यु भएको समितिका विज्ञ सदस्य तिलाचन पाण्डेको भनाई छ ।  

जिल्लामा सबै भन्दा बढि सुकुम्बासी ३४८ परिवार धुर्कोट गाउँपालिकामा छन । सब भन्दा कम ३३ परिवार गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा रहेको पत्रकार सम्मेलनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  सबै भन्दा ढिला काम रेसुङ्घा नगरपालिकामा भएको छ । जहाँ हालसम्म कसैलाई निस्सा समेत वितरण गरेको छैन ।  कुल ४०५ परिवारले सुकुम्बासीहरुले निवेदन दिएको र त्यस पालिकाबाट आबश्यक विवरण आउन ढिला भएका कारण निस्सा दिलाउने काम  हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगका अर्का विज्ञ सदस्य सिता बलालका अनुसार जग्गा नापजाँचका लागि सर्भेक्षक मधु ज्ञवाली , अमिन रेशम गिरी र बुद्धि बुढा मगर फिल्डमा खटिएका छन । सबै भन्दा छिटो काम भएको रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा ४३ कित्ता  र मुसिकोट नगरपालिकामा २३ कित्ता नापचाँज भएको छ ।  आयोका अध्यक्ष मल्लका अनुसार  सुकुम्बासी जग्गा वितरणका लागि सबै भन्दा जटिल बन ऐन बनेको छ ।  त्यस्तै सार्वाजानिक जमिन सम्बन्धि विभिन्न ऐन कानुन बनेका छन । उक्त जटिलता अन्त्य गर्नका लागि ऐन कानुन संशोधन गर्न पर्ने देखिएको छ ।