काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) पीडितमैत्री हुनुपर्छ भन्ने अडान नछाडेका कारण राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एक्लिनुपरेको दावी गरेका छन्।
मंगलवार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा शुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले राष्ट्रियसभा निर्वाचनअघि नै टिआरसी विधेयक पारित गरौँ भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पटकपटकको प्रस्तावमा सो विधेयक पीडितमैत्री हुनुपर्ने आफूहरुको अडानका कारण अघि बढ्न नसकेको आरोपसमेत लगाए।
उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्री हुँदा हामी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौँ। म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि टुंग्याउन साह्रै कोशिस गरेका हौँ। त्यतिवेला प्रचण्डजी र शेरबहादुर देउवाजीले टुंग्याउन मान्नुभएन। किन मान्नुभएन, त्यो उहाँहरुले भन्नुहोला तर स्पष्टतः उहाँहरुले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु टुंग्याउन मान्नुभएन। मैले धेरै आग्रह गरेँ। यो १८ वर्षसम्म रहने विषय थिएन।’
अध्यक्ष ओलीले पीडितलाई मञ्जुर हुने बित्तिकै सो विधेयक पारित गराउन आफ्नो पार्टी तयार रहेको पनि बताए। उनले सो विधेयक प्रचण्ड र देउवाकै कारण १८ वर्षसम्म टुंगोमा पुग्न नसकेको जिकिरसमेत गरे। अध्यक्ष ओलीले सधैँका लागि अन्त्य हुनेगरी आफ्नो पार्टीले टिआरसी विधेयक टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएको बताए।
‘तर अहिले यसलाई बेस्सरी हतियार बनाउन खोजिएको छ। हामी पीडितको पक्षमा, पीडितले न्याय पाउने भन्ने कुरा मात्रै हो‚ पीडितलाई मञ्जुर हुँदा हामीलाई मञ्जुर छ। यो बलजफ्ती गर्यो भने हिंसाका प्रवृत्तिहरु या भावनाहरु, प्रतिशोधका भावनाहरु कालान्तरसम्म रहन र पुनः प्रकट हुन सक्छ‚’ उनले भने।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया