१६ औँ योजनामा समावेश गरिनु पर्ने सबालहरु

नेपालमा २०१३ सालबाट आवधिक योजना निर्माण गर्ने प्रचलन आरम्भ भएको हो । यसबिचमा हामीले दस वटा पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ भने पाँच वटा त्रिवर्षीय योजना लागु भए । हाल चालु पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना आगामी २०८१ असार मसान्तबाट सकिँदै छ । त्यसैले सोहौँ पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाको काम भइरहेको छ । यसर्थ आवधिक योजना तर्जुमा प्रव्रिmया र यसले लिनुपर्ने प्राथमिकताका विषयमा यहाँ विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोग सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको अन्तिम अभियानमा जुटेको छ, जस अनुसार आयोगले २०८० साल माघको तेस्रो हप्तासम्ममा सोह्रौँ योजना निर्माणको काम सम्पन्न गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने कार्ययोजना बनाएको छ । यसका लागि आयोगले गएको असोजमा योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको थियो । आयोगले यस व्रmममा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका साथसाथै निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र विज्ञहरूसँग आगामी योजनालाई दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिलाई केन्द्रीत गरि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिएर नै निरन्तर छलफल चलाईरहेको अवस्था छ ।  

सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन राष्ट्रिय योजना आयोगले सासंद्हरू, राजनीतिक दलहरू र नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरूसँग पनि सुझाव तथा राय संकलन गरिरहेको भएता पनि आम नागरिकले के चाहन्छन् भन्ने विषयमा मत संकलन गर्न सकिरहेको छैन् । सबै क्षेत्रका प्रतिनीधिबाट आएको सुझावको  निष्कर्षलाई आधार मानेर राष्ट्रिय विकास परिषद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी मापदण्ड रहेको छ । आयोगले सैद्धान्तिक रुपमा आर्थिक गतिविधिलाई गतिशीलता दिने, हासिल गर्न सकिने लक्ष्य राख्ने र कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी योजना निमार्ण गर्दै  आएकोमा यो योजनाबाट वैज्ञानिक र सम्भव योजना मात्रै समावेश गरेर अर्थतन्त्रमा सुधारको जग बसाउन आवश्यक छ । विगतका योजना कार्यान्वयनको कार्यशैली नै आगामी आवधिक योजनामा निरन्तरता दिने गरि लक्ष्य , उद्देश्य तथा रणनीति कायम गरिएमा यो योजना पनि सिमित आय समुहको हितमा हुनेछ । जसले समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको अभियानलाई निरुत्साहित गर्नेछ । यसकारण आगामी योजना व्यवहारमा नै पुँजी निमार्ण गर्ने प्रवृतीको हुनु आवश्यक छ । जसलेमात्रै नेपाली अर्थतन्त्रलाई  सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न सहयोग गर्नेछ । 

यस अगाडिका कुनै पनि योजनाका लक्ष्यहरू पूर्णरूपमा हासिल हुन नसकेको तथ्यले योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको देखिन्छ । सरकारले चालु पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा हामीले गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने, ९.६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सरदर नेपालीको आयु ७२ वर्ष पु¥याउने, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५९६ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।  यसै गरी यस योजना अवधिभरि ९२ अर्ब रुपियाँको बजेट खर्च हुने, २५ अर्ब रुपियाँका १८ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर अगाडि हिडेको भएता पनि सरकारको कार्य सम्पादन क्षमताको कम्जोरीका कारण अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहुने अवस्था आइरहेको छ ।

सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना सात वटा प्रदेशका नीति आयोगका लागि मार्गदर्शन हुनु पर्छ । ७५३ वटा स्थानीय सरकारले पनि यसलाई आधार मानेर अगाडि बढ्न मिल्ने हुनु पर्छ । वर्तमान समयमा देशको अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रुपमा रहेको निजी क्षेत्र विश्वव्यापी आर्थिक संकटबाट शिथिल बनिरहेको अवस्थामा देश विकासका लागि उचित मार्गनिर्देश गर्ने खालको आवधिक योजनाको अपेक्षालाई सम्बोधन हुने गरि योजना निर्माण भएको अवस्थामा मात्रै निजी क्षेत्रले यसको सफल कार्यान्वयनमा सहायता प्रदान गर्नेछ । अपेक्षित उपलब्धिहरु समयमा नै प्राप्ति गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार सँगै मानविय संसाधनको विकास र निर्माण महत्वपूर्ण रहने गर्दछ । मानव संसाधनको विकास र निर्माण कार्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार किसिमको नीति तथा कार्यक्रमको अपेक्षा नागरिकस्तरमा रहेकोले यसलाई निरास बनाउने गरि योजना आउनु हुदैन् । मुलुकको शासकीय सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने र विकृति, विसङ्गति हटाई मुलुकमा आर्थिक पार्दशिता र सुशासन कायम गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण गर्ने राष्ट्रिय संकल्पलाई  सोह्रौँ योजनाले दिशानिर्देश गर्नु पर्छ ।  

यसका साथै मुलुकको आर्थिक व्रिmयाकलापलाई गतिशिलता प्रदान गर्नका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न र मलुकभित्र गरिखाने वातावरण निर्माण गर्न पनि आगामी आवधिक योजना कोसेढुङ्गा साबित हुनु पर्छ । देशभित्र कलकारखानाको स्थापना हुने, साना, लघु, कुटिर उद्योग र मझौला उद्योग सञ्चालन तथा कृषि उत्पादनको प्रशोधन हुने वातावरण मिलाउन सोह्रौँ योजना सफल हुनु पर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई सबल समृद्द बनाउन यी प्रयास भएको भएता पनि ठोस उपलब्धी पाउन सकिएको छैन ।

आर्थिक नीति अव्यवहारिक नहुनुको नतिजा युवा जनशक्ति विदेश पलायन, आयातमा आधारित व्यापार व्यवसाय, भन्सार शुल्कमा आधारित आन्तरिक राजस्व हुन ।  जसको कारणले गर्दा नेपाली आर्थिक गतिविधिको ब्रेक फेल भएको छ । मुलुकको आर्थिक नीति सबल , सक्षम र व्यवहारिक बनाउन सकेको अवस्थामा मात्रै आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना साकार हुने भएकोले गर्दा पनि बदलिदो विश्व परिवेश र नेपाली मौलिकता अनुसारको युगानुसारको योजना निर्माण गरिनु पर्दछ ।  नेपालको वर्तमान आर्थिक नीतिले नव पुजीँवादका दलालहरुलाई संसक्षित गरेको छ । यसले आम नागरिकहरुका वास्तविक आर्थिक समस्याहरुका बारेमा समाधानका कुनै मोडल पेस गर्न असफल बनिरहेको तितो यर्थाथतालाई विस्थापित गरि न्यून आय वर्गका मानिसहरुलाई पनि देशमै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्ने योजना निर्माण भएमा मात्रै यो योजना केही फरक र नेपालीको आवश्यकता अनुसार भएको मानिनेछ । 

अतः नेपालमा योजनाबद्ध विकास थालनीको करिब सात दशक बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न असफल हुनुका कारणहरू पहिचान गरि व्यवहारिक रुपमा नै सुधार गर्ने ठोस आधारहरु आगामि योजनामा समावेश गरिनु समयको माग हो । योजना निर्माण वा कार्यान्वयन वा अनुगमन कुनचाहिँ तहमा कमी कमजोरीहरू भए त्यसबारे समीक्षा गर्दै सोह्रौँ योजनाको अन्तिमरूप दिँदासम्म त्यसमा परिमार्जन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसर्थ, योजना निर्माण, कार्यान्वयन, निरिक्षण,  अनुगमन , पृष्ठपोषण एवम् सुधारको पाटोलाई वर्तमानको आवश्यकता अनुसार बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।