काठमाडौँ । सहकारी ऐनमा संशोधन गर्न सरकारले गरेको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकृत भएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले कुनै पनि व्यक्तिले सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न नपाउने गरी सहकारी ऐनमा संशोधन गर्न सरकारले गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो ।
सरकारले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ मा संशोधन गर्दै व्यक्तिगत बचतको सीमा पच्चीस लाख रुपैयाँ राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। साथै अहिले २५ लाखभन्दा बढी रकम सहकारीमा बचत गरिरहेका व्यक्तिहरूले पाँच वर्षभित्र सीमाभित्र रकम ल्याउनुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको थियो।
सरकारले प्रतिनिधि सभामा सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा २० वटा कानुनमा एक साथ संशोधन गर्ने गरि ुसम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्नेु विधेयक ल्याएको थियो। उक्त विधेयक मार्फत् सरकारले सहकारी ऐनमा पनि संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको थियो।
प्रतिक्रिया