विकासका अधुरा आयोजनाले निम्त्याएको पीडा

मुलुकमा तीन तहको सरकार बन्यो । यी सरकार गठन भएसँगै गरिएको अपेक्षाअनुसार  कामभने हुन सकेको छैन । ठूला आयोजना हुन् वा साना योजना समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा आम नागरिकले पाउन सम्म सास्ति पाएका छन् । काम समयमै सक्छु भनेर संझौता गरेका ठेक्का दसौ बर्ष सम्म पनि नसकिएको ताजा तस्वीर हामी माझ छर्लङ छ । सुशासन र पारदर्सि काम गराउन राष्ट्र सेबक कर्मचारी बनेकाहरुको कमजारीकै कारण यस्तो अवस्था आउने गरेको हो । जसका कारण समयमा आयोजनाहरु नसकिदा आम नागरिकले पाउन सम्म सास्ती पार्ईरहेका छन् ।

यो आधुनिक परिवेशमा पनि  बजेट पार्दादेखि योजनाको काम पूरा हुन नसकेर समय अवधि थप्दासम्म भनसुन र धनसुनको राजनीति छ । अनि कतिपय योजना त शिलान्यास र उद्घघाटन दलीय राजनीतिमा रुमल्लिएका कारण लामो समयसम्म पनि लक्षित वर्गले लाभ लिन सकेको देखिँदैन ।  कतिपय आयोजनामा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन सकेको पनि पाइँदैन । कति त विकास निर्माणका नामका खर्च गोष्ठी, कमिशन, भत्तामै सीमित देखिन्छ । अझ सालभर सुतेर बस्ने ठेकदार असारमा काम गर्न तम्सेको देख्दा पो अचम्म लाग्छ ? अहिले त टोलले काम गर्छुभनेर जिम्मा लिने अनि जनश्रमदानको रकम पनि ठेकेदारले मिलाएर काम सम्पन्न गरिदिने प्रचलन बढ्दो छ । यस्तो तरिकाले गरिएको बिकास के टिकाउ र गुणस्तर होला ? यस्ता कामगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार कहिले आउला ?कार्यालयले नै टाँगेको नागरिक बडापत्र अनुसार काम कहिले होला आम नागरिकले भनिरहेका छन ।

हाम्रो मुलुकमा जुन रूपमा विकास र समृद्धि हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण हो काममा ढिलासुस्ती, लापरबाही र भ्रष्टाचार । अनि हाम्रा जिम्मेवार नेताहरुले संवेदनशील भई मुलुकको विकासका लागि स्पष्ट योजना बनाई दृढ इच्छाशक्ति देखाउन नसक्नु अर्को कारण हो ।  ठेक्कापट्टामा राजनीति, कामको अनुगमन र इमानदारिताभन्दा पनि धनसुन र भनसुनको राजनीतिको मारमा छ हाम्रो विकास निर्माण । ठूला साना योजना, आयोजना समयमा बिरलै सकिएको पाइन्छ । जसका कारण कामको परिणाम खोजेको युवा शक्ति झनै निरास छन् । धेरैजसो नेता कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने काममा गुणस्तरीयता पटक्कै देखिदैन । यतिखेर उनीहरुमा रातारात करोड अर्व कमाउने सपनाले पनि काममा बेथिती बढाएको छ ।

हाम्रो विकासको मोडेल पनि गज्जवकै छ भन्ने उदाहरण लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीका दुई चारवटा ठूला आयोजनाको काम गराइको पारा हेर्दा पुग्छ । त्यसले मुलुककै विकासको परिदृश्यको झल्को नै दिन्छ ।लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी मुकाम बुटवलमा नेपाल खानेपानी संस्थान बुटवल शाखाको झुम्सा बुटवल खानेपानी आयोजना तीन दशक पूरा हँुदा पनि नसकिएको काठमाडौँको बहुचर्चित मेलम्चीको खानेपानी आयोजनासँग तुलना गर्न सकिन्छ । बुटवलका लागि खानेपानी समस्या समाधान गर्न सुरु भएको यो झुम्सा खानेपानी आयोजना २९ वर्ष वितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । तर न योजना बनाउनेलाई लाज छ न समयमा योजना सम्पन्न गराउन नसक्नेलाई ।

अहिले त्यही आयोजनाको ड्याम पहिलाभन्दा केही माथि झुम्सा खोलाको फिरफिरे घाटमा निर्माण  थालिएको र लगभग ९० प्रतिसत काम पुरा भयो भनेको पनि बर्षो बितिसक्यो जनताको घरको धारामा पानी चुहिएको छैन । खानेपानी जस्तो महत्वपूर्ण आयोजनामा राजनीतिक दलका नेताले सामान्य चासो नदिँदा नै बुटवलवासीले २९ वर्षसम्म पनि पानी पाउन नसकेका हुन । राजनीतिक दलको विकासप्रतिको हेलचेक्र्याइँ, एकआपसको गुटबन्दीले गर्दा नै यस्ता महत्वपूर्ण आयोजना पूरा हुन नसक्नु लाजमर्दो बिषय हो । यस्तो विकासको मोडेलबाट जनताले कहिले विकासको फल चाख्न पाउने हुन् ? सुशासनको कस्तो आशा, कसरी गने ? भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भएको गौतमबुद्ध अन्तराष्टिय बिमानस्थल नियमित उडान सुचारु हुन सकेको छैन । सुचारुहोस भनेर उद्योगि ब्यवसायिले थुप्रैदिन अनसन सहित आन्दोलन गरे तर हाम्रा सरकार चलाउने हुन वा प्रतिपक्ष कसैको कानमा बतास लागेको छैन ।

अन्य केही आयोजनाको अवस्थाः

गएको बर्ष पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहाुर देउवाले  बुटवलको अन्तराष्टिय सभाहल उदघाटन गर्नुभयो जुन सभाहलको अहिले सम्म कार्यबिधि नबनेका कारण कस्ले कसरी संचालनमा ल्याउने टुङ्गो छैन । अर्को एउटा आयोजनाको विकासको कथा पनि अचम्मकै छ । बुटवलको तिनाउ नदीमा स्याउलाको बाँध बाँधेर सिँचाइका लागि पानी लैजाने बाध्यता जान्दादेखिनै अझ हटेको छैन रुपन्देहीवासीलाई ।

२०६६/०६७ सालबाट सुरु भएको तिनाउ र दानव नदी संरक्षणका नाममा जनताका तटबन्ध कार्यक्रममा मात्र हाल सम्म करिब १ अर्व ५० करोड बढि रुपैयाँ सकिए पनि नदी किनारका बासिन्दालाई तिनाउमा आउने बाढीको त्रास उस्तै छ । सामान्य वर्षा हुँदा रातभर जागाराम बस्नुपरेको स्थानीयको गुनासो टरेको छैन । तिनाउमा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन नरोकिँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने किसानहरु पुरानै परम्परा अनुसार स्याउलाले बाँध बाधेर कुलोमा पानी लैजान बाध्य छन् । तिनाउ दानव नदि केही टाठाबाठा ठेकेदार , कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको दुहुनो गाई बनिरहेको छ ।

यथार्थ कुरा गर्दा पञ्चायतका पालाको पञ्चवर्षीय योजनाभन्दा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछिका सरकारका आयोजनाहरुमा सुधार आउन सकेको देखिँदैन । आफूलाई सिँचाइका लागि पानी चाहिँदा सयौँ किसान सिँचाइ कुलो निर्माण गर्न बर्सेनि मोटरसाइकल, साइकल, ट्याक्टरमा र आआफैले पनि स्याउलाको भारी बोकेर तिनाउबाट कुलाई गरिरहेको पाइन्छ । तिनाउ र दानव नदी छुट्टिने ठाउँमा सिँचाइ कार्यालयले पटक पटक निर्माण गरेको बाँध व्यवस्थित र टिकाउ नहँुदा किसान यस्तो समस्यामा परेका हुन् । हामीले हाम्रा योजना कार्यान्वयनको नियमन, मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा नै किसानले यस्तो नियति भोग्न परेको हो ।

तिनाउ दानव नदीबाट हजारौँ हजार किसान सिँचाइमा आश्रित छन् । यी नदी व्यवस्थित गरी सिँचाइ हुन सके विभिन्न मौजा र गाउँका  १० औँ हजार हेक्टर भूमि खेतमा सिँचाइ हुन सक्छ । मौसमी बेमौसमी कृषि कार्य हुनसक्छ र किसानको जीवनस्तरमा निकै सुधार आउन सक्छ तर यस्ता कुराप्रति कसको ध्यान जाने ?अझ हाम्रा नेता मन्त्री कृषिमा आधुनिकीरणको भाषण गरिरहनुहुन्छ । अव जनताले मन्त्री नेताका कुरा कति पत्याइरहने हुन् ? हाम्रो योजना किन भरपर्दो भएन ? कहाँ कसले बदमासी गर्यो ? त्यस्तालाई किन कारबाही भएन ? यस्ता कुराप्रति ध्यान नजाँदा नै हाम्रो समस्या दोहोरिरहेको छ । लोकतन्त्रको खिल्ली उडिरहेको छ । तर हाम्रा नेता विकासका सपना र भाषण बाँड्न छोड्नु् भएको छैन, यो कस्तो बिडम्बना ?

भैरहवा लुम्बिनी सडकको दुईवटा पुल निर्माणको ठेक्का पप्पु कन्ष्टक्सनले जिम्म्मा लिएको १० बर्ष पुग्न लाग्दापनि अलपत्रै छ । तर कारबाहीको कथाको नाटक कल्यिै प्रभावकारी हुदैन । बुटवलको बधशाला बडा दुखले धेरै बर्ष लगाएर बल्लतल्ल बजेट जोरजाम गरेर निर्माण त भयो तर संचालन गर्नेबेलामा बर्तमान मेयरको कार्यकुसलता नदेखिदा संचालनमा आउन सकेको छैन भन्छन बुटवलका जनता । गएको साउनमा बुटवलको योगिकुटि गोपालर्क सडकको हरियाली सौन्दर्यकरको काम सुरु गरियो तर स्पष्ट योजना अनुसार अगाडी बढ्न नसकेकै कारण बजेट र बिरुवाको सत्यानासनै भएको बुटवलबासीलाई जगजाहेर नै छ । छाडा चौपाया ब्यवस्थापनको योजना पनि उस्तै छ । खेलमैदान, सडकपेटी, घर आगनमा छाडा चौपायाको जगजगीले स्थानीयवासी समस्यामा छन, वातावरण प्रदुसित भईरहेको छ तर उता गौशाला खाली छ ?

योजनाको काम राम्रो बन्यो बनेन, लक्षित वर्गले फाइदा पाए पाएनन् भन्दा पनि हामीमा बजेटमा र्याल काड्ने र गलत कामलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा यस्तो भएको हो । राष्ट्र सेवक कर्मचारीको गलत कामप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगको पनि राम्रो गरेर जिम्मेवारीपूर्वक ध्यान नजाँदा गलत कामले प्रश्रय पाइरहेको आम नागरिकको बुझाइ छ । हुन त भागबण्डाबाट नियुक्ति हुने अख्तियार प्रमुख, न्यायधिसहरुबाट स्पष्ट न्यायको आशा राख्नु कत्तिको सान्दर्भिक होला ?

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ चैत ८ गते पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटबल–नारायणगढ सडक विस्तार आयोजनाको निकै तामझामसहित शिलान्यास भएको थियो । दुई लेनको सडकलाई चार लेन बनाउने उक्त आयोजनाको शिलान्यास गरेर काम  तीनपटक म्यादथप्दा जुन कामको भौतिक प्रगति भने हालसम्म करिव ५० प्रतिशतमै सीमित भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । जुन सडक छिटो काम सम्पन्न होस भनेर अघिल्लो महिना रास्वपा का अध्यक्ष रबि लामिछानेको नेतृत्वको टीमले नारायणगढ देखि बुटवल सम्म पैदल यात्रा नै गरे ।

 शिलान्यास गरेर अपेक्षाकृत प्रगति नभएको यो  मात्र एउटा आयोजना होइन, अरू पनि थुप्रै आयोजनाको भौतिक प्रगति यस्तै निराशाजनक अवस्थामा छन् । अनि बुटवल नारायणगढ यात्राको क्रममा भोग्नु परेको सास्ती, धुलो जामको समस्या त यात्रुलाई जगजाहेर नै छ ।  भैरहवामा स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र ( सेज ) ३ पटक उद्घाटन भएर पनि दसकौं वित्दा समेत राम्रोसँग सञ्चालनमा आउनसकेको छैन । बिकास निर्माणको यस्तो पाराले जनताहरु न्ेताको योजना र कामलाई कसरी राम्रो भनुन, उजेलो सपना देखुन ? बुटवलको निर्माणाधिन महत्वाकाक्षि तिनाउ दानव कोरिडोर कतापुग्यो ? योजना बनाउँदा सेवाग्राहीको भावनालाई  ध्यान दिन नसक्दाका परिणाम हुन यी ।

माथि उल्लेख गरीएका आयोजना त केही उदाहरण मात्र हुन अन्य जिल्लामा पनि यस्ता विकास निर्माणका काममा लापरबाही, समस्या र अधुरा काम प्रशस्तै छन् । बुटवलको सिक्सलेन सडकको बिजोग धुलो हिलोको समस्या पनि उस्तै छ । एउटा ठेकेदारले लापरवाही गरि समयमा काम नसक्दा दैेनिक हजारौ जनताले सास्ती पाईरहेका छन् । धुलोकै कारण ब्यवसायी ब्यवसायवाट बिस्थापित भएका मात्र छैनन् बिभिन्न रोगको सिकार भएका छन् । तर सडकका प्राबिधिक र जिम्मेवार नेताहरु ठेकेदारलाई नै ढाकछोप गरि रहनु हुन्छ  ?

के गर्न पर्ला 

हुन त काम हुदै नभएको होईन तर जुन गतिमा बिकास निर्माणका काम हुन पर्ने हो त्यो गतिमा पटक्कै भएको छैन । दलका नेतामा जागिरे मानसिकता हुनु र लोभलालचको प्रबृत्ति देखिनु नै राम्रो काम हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो ।

निर्वाचन आयो आयोजनाको नाम फटाफट आउछ तर काम हुदैन । तसर्थ हामीले निर्बाचनको बेला नयाँ नयाँ आयोजना थप्नु भन्दापनि विगतमा बाचा गरेका योजना नै पहिला पुरा गर्न जरुरी हुन्छ । अब हाम्रा लागि आएको बजेट कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ ? काम गुणस्तरीय छ छैन ? हामी नै चनाखो हुनुपर्छ । योजना र बजेटमा बदमासी गर्नेलाई दलीय राजनीतिबाट माथि उठेर दण्ड सजाय दिलाउन पर्छ । देशको उन्नति प्रगति गर्न हामीमा नैतिकता चाहिन्छ तर हाम्रा मुलुक चलाउने नेताहरुमा त्यो छनक देखिएको छैन् ।

जस्ले अर्थतज्त्रपनि ध्वस्त पारेको छ । तीन ठूला दलका जनप्रतिनिधि भन्दापनि काठमाण्डौका मेयर बालेन शाहाले केही काम गर्दापनि बिकासमा छलाङ मारेको अनुभब जनताले गरेका छन् । धरानका हर्क र धनगढीका  मेयर गोपी हमालको बरु चर्चा छ तर अरु ठाउँका जनप्रतिनिधिको चर्चा किन हुन सकेन यसबारे ठूला दलले गम्भीर भएर नसोच्ने हो भनि जनप्रतिनिधिले आर्थिक रुपमा केही त कमाउलान, परिवार रमाउलान तर ०८४ को निर्वाचनमा आफु त सकिन्छन सकिन्छन्, पार्टिपनि सक्काउने पक्का छ ।

नैतीकताकै खडेरीका कारण नेतृत्व वर्गसँग मिलेर तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यतिखेर स्थानीय निकायमा चरम भ्रष्टाचार भएको तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेको छ । अख्तियारमा पनि योजना, आयोजनामा भएको गलत कामको उजुरीको चाङ छ । तर गलत काम गर्ने बहानाबाजीमा उम्किरहेका छन् । यसको सत्यतथ्य ईमान्दार रुपमा छानविन गरि दोषिलाई कानूनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

कामको परिमाण खोजेको जनता माझ हाम्रो योजना निर्माणको मोडेल र काम गर्ने परिपाटीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । नेपालमा बिकासका लागि आधार र संभावना नभएको भने होईन । त्यसका लागि हाम्रा योजनाविद्, कर्मचारी, नेता, सांसद, मन्त्रीदेखि सरोकारवाला निकाय र संचारकर्मी इमान्दार र जिम्मेवार बन्नै पर्छ । नत्र ‘विकासको फल आँखातरी मर’ भन्ने उखान चरितार्थ हुनेछ  । यसर्थ हाम्रा उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीले ठेकेदार तस्कर माफिया संग मिलेर रातारात करोड र अर्व कमाउने सपना त्याग्नै पर्दछ ।