सरकारले ट्रंकलाइन विवाद बारे छानविन समिति गठन गर्नु स्वागतयोग्य : अग्रवाल

बुटवल । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको वक्यौता विल भुक्तानी गर्न भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा लाइन काटेपछि यतिबेला उद्योगीहरु आन्दोलित छन् । देशभरका ६१ वटा उद्योगले वक्यौता भुक्तान नगरेको भन्दै ती उद्योगहरुका विद्युत लाइन काटिँदा उद्योगीहरुले त्यसको विरोध जनाए भने, बेरोजगार भएका हजारौं कामदार सडकमा आउने भएपछि सरकारले प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध तत्काल ति उद्योगहरुमा लाइन पुनः जडान गर्न मंगलबार निर्णय गर्यो । विद्युत प्राधिकरणले पूर्वाग्रही र अन्यायपूर्ण ढङ्गले आफूहरुबाट असुली गर्न लागिएको भन्दै उद्योगहीले बिरोध जनाइरहेका हुन । यद्यपी ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल बक्यौता विवादमा मँगलबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ। सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठनका साथै उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको हो। यसै विषयमा रहेर अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चाक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघका केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवालसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरेका छौंः

उद्योगी र विद्युत प्राधिकरण बीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको विषय के हो ?
–सबैभन्दा पहिले त सरकारले हामी उद्योगीहरुको पक्षमा मँगलबार गरेको निर्णयलाई स्वागत गर्न चाहन्छु । सरकारको पछिल्लो निर्णयले हामीलाई केही राहत महशुस गराएको छ । अब गरौं विषय वस्तुको कुरा,  यो विवाद भन्दा पनि विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई गरेको अन्याय पूर्ण व्यवहार हो । सबैभन्दा पहिला यो विषय बुझ्नका लागि डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइन के हो भन्ने बारे म बुझाउन चाहान्छु । धेरैलाई यो विषयमा जानकारी नभएको पनि हुन सक्छ । यसको यथार्थ के हो भने, प्राधिकरणको नजिकको सब–स्टेसनबाट ग्राहकको घरसम्म छुट्टै तारबाट विद्युत् उपलब्ध गराउने विधि ‘डेडिकेटेड फिडर हो । यस्तो सुविधा पाएका ग्राहकले नियमित लोडसेडिङ बेहोर्न नपर्ने छ ।

ट्रंक लाइन विशेष रूपमा विद्युत् आपूर्ति गरिने अर्को विधि हो । यो विशेषगरी तराईका औद्योगिक करिडोरमा प्रयोग गरिएको छ । यो विधि अनुसार ६६ केभीको प्रसारण लाइनबाट सोझै तार जोडेर उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति गरिने विधि ‘ट्रंक लाइन हो । यसरी विद्युत प्रयोग गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई थप ६० प्रतिशत महशुल तिर्नेगरी सहभागी हुनलाई सूचना जारी गर्यो (नेपालमा लोडसेडिङ हुने समयमा) । तर यो विधिमा सबै उद्योगहीहरु सहभागी भएनन् । यो नियम अनुसार केही उद्योगहरु सहभागी भएपनि अधिकांश उद्योगहरु यो नियममा सहभागी भएनन् र सो अनुसार विद्युतको उपभोग पनि गर्न पाएनन् । यद्यपी यसरी उपभोग नै नगरेको बिल उद्योगीहरुलाई थमाउन खोज्नुनै अहिलेको विवादको जड हो । यसरी उद्योगीहरुले नियमित रुपमा विद्युत महसुल तिर्दै आएको भएपनि २०७२/७३ को छुट बिल भनेर २०७५ सालमा ३ वर्षपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको छुट बिल भनेर उद्योगीलाई थमाउँदा हामीनै अचम्मीत हुनुपर्यो । यो सरासर गलत थियो ।

विद्युत प्राधिकरणले त जसरी पनि वक्यौता रकम उठाउने नै भनेको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि मध्यमार्गीको रुपमा दुबै पक्षलाई मान्यहुने गरी वक्यौता उठाउनु पर्ने खालको नै प्रतिक्रिया दिनु भएको छ नि ?
–हामीले पनि प्रयोग गरेको विद्युतको महशुल नदिने भनेका छैनौं । विगतमा ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको जो जसले प्रयोग गरेका हुन्, त्यो बापतको महशुल दिनैपर्छ । तर, प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महशुल भनेर असुली गर्न त भएन भन्ने हो । प्राधिकरणसँग हामीले भनेकै छौं त, यदी हामीले ट्रंक लाइन वा डेडिकेडेट लानइनको नाममा अतिरिक्त विद्युत प्रयोग गरेका हौं भने हाम्रो टिओडी मिटरमा त रेकर्ड हुनुपर्ने । त्यो मिटरको रेकर्ड प्राधिकरणले किन देखाउन सक्दैन ? आखिर हामीले प्रयोग गरेका थियौं भने त, प्राधिकरणले देखाउन सक्नु पर्यो नि । यसैगरी प्राधिकरणले २/३ वर्षपछि मात्रै छुट बिल भनेर एक्कासी पत्र पठाएर असुली गर्नु नियतबस नै देखिन्छ नि होइन र ?

यो विषयमा उद्योगी र प्राधिकरण बीच लामो समयसम्म विवाद हुँदै आएको छ, यदी तपाइहरुले भनेको जस्तो नै हो भने, उद्योगीहरु एकठाउँमा उभिएर निश्कर्षपूर्ण आन्दोलन वा बहसमा जान नसक्नुको कारण के थियो ?
–हामीले यस विषयमा धेरै लामो समयदेखि आवाज नउठाएका पनि होइनौं । सुरुदेखि नै हामीले यो विषयमा विरोध जनाउँदै आएका छौं । यद्यपी सडकमा आउने, टायर बाल्ने, ढुङ्गामुढा गर्ने हामी उद्योगीको स्वभावले दिँदैन, हामीले त्यसो गर्न पनि जानेनौं । । प्रधिकरणको कदमले यो वा त्यो ढँगले हामीलाई त्यसरी सडकमा ढुङ्गामुढा गर्नैपर्ने अवस्थामा ल्याउन खोजेको छ । तर, त्यो मुलुकका लागि, आर्थिक तथा औद्योगिक भविष्यका लागि पनि दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

प्राधिकरण र उद्योगीको यो विवादले आर्थिक रुपमा जसलाई बढी असर देखिए पनि समग्रमा त मुलुककै नोक्सान हो नि यस विषयमा तपाईहरु पनि गम्भिर हुनु पर्ने होइन ?
–हामीहरु गम्भिर भएर नै सरकारसँग सत्यतथ्यका आधारमा व्यवहार गर्न भनेका हौं । विद्युत प्राधिकरणले एकोहोरो रुपमा भटाभट उद्योगका लाइन काट्न थाल्दा अहिले हाजारौंले रोजगारी गुमाएका छन्, दैनिक रुपमा करोडौं बढी राजश्व संकलन रोकिएको छ, विदेश निर्यातबाट हुने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती रोकिएको छ । आज यो समस्या निजी क्षेत्रको मात्रै, उद्योगीहरुको मात्रै देखिए पनि यो सबै घाटा सिँगो मुलुकले व्यहोर्नु परेको अवस्था हो । हामी त आफ्नोतर्फबाट गम्भिर छौं नै त्यसभन्दा बढी सरकारले गंम्भिर भएर सोच्नुपर्ने विषय हो, गम्भिर हुनु पर्ने विषय हो यो । सरकारको पछिल्लो निर्णय संगैं सरकारले पनि यो बिषयको समाधानका लागि अग्रसरता लिएको देखिएको छ ।

तपाईको भनाई र आसय अनुसार के सरकार उद्योगमैत्री हुन नसकेको हो रु वा तपाईहरुले नै सरकारसँग सहकार्य गर्न नचाहेको हो ?
–यो हाम्रो र नेपालका लगानीकर्ताको विषयमा मात्रै होइन । हामी त मुलुकलाई समृद्धिमा पुर्याउनेगरी नै लागनी गर्न चाहान्छौं, औद्योगिक विकासको पक्षमा निजी क्षेत्र छ । तर, पछिल्लो समय प्राधिकरणले जुन व्यवाहार उद्योगहरु प्रति गर्यो  देखायो  यो प्रवृत्तिले लगानी प्रोत्साहन गर्न सक्दैन । सरकार स्वयम्ले नै औद्योगिक तथा आर्थिक बिकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने भनिरहेकोछ, यो स्थितीमा वैदेशिक लगानीकर्ताले पनि विश्वास गर्ने वातावरण सरकारले नै बनाउने हो । देशमै रहेका उद्योगी व्यवसायीको संरक्षण गर्न नसकेको अवस्थामा वैदेशिक लगानी कसरी भित्रिन सक्छ र । यो वा त्यो ढंङ्गले उद्योगीहरुलाई खाँदै नखाएको विष बमन गराउन लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि यसले राम्रो गर्न सक्दैन । सकेसम्म त्यस्तो नहोस भन्ने नै हाम्रो चाहना हो ।

मध्यमार्गी निकासका लागि उद्योगीहरु पनि तयार हुनुपर्ने दायित्व होइन रु अब सामाधान के हुन सक्छ ?
–हामी तयार हुनेभन्दा पनि सरकारले न्यायपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्यो । विद्युत महशुलको विषयमा अहिले जुन विवाद छ, प्राधिकरणले भनेका कुरा सबै ठिक, महाप्रवन्धकले मात्रैभनेका कुरा सबै ठिक, हामी उद्योगीले भनेका सबै लगत, उद्योगीनै अपराधी, उद्योगीनै दोषी भन्ने जुन बुझाई छ गलत छ । कतिपयले अहिलेको विवादलाई यथार्थमा नबुझेका कारण पनि हामीलाई गाली गरेको हुनसक्छन् । तर, सत्य त्यो होइन । हामीले उपभोग गरेको बस्तुको मुल्य तिर्न तयार छौं, उपभोग नै नगरको चिजको  बिल थमाएर तिर भन्नु गलत हो ।, त्यसैको विरुद्धमा हामीले बोलेका हौं । निकासको बाटो विद्युत प्राधिकरणले सोच्नुपर्छ, सरकारले सोच्नुपर्छ । सरकारको पछिल्लो निर्यायले बिग्रेको वतावरणलाई सही ठाउमा ल्याउने काम गरेको छ । जुन सरकारको कदम अत्यन्तै सकरात्कमकनै छ । हामीले त्यसलाई स्वागत पनि गरेका छौं । सरकारले गठन गरेको समितिले सत्य तथ्य बाहरि ल्याउनेनै छ भन्ने निजी क्षेत्रको बिश्वास पनि रहेको छ ।