प्रस्तावित न्यायाधीश पौडेलको कार्ययोजना - सर्वोच्चको कार्यबोझ घटाउन कानुन परिमार्जन आवश्यक

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले आफ्नो अवधारणा पत्र र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् ।

आइतबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले पेस गरेको कार्ययोजनामा सर्वोच्चको कार्यबोझ न्यूनीकरणका निम्ति संविधान तथा कानुन परिमार्जनको आवश्यकता औैँल्याएका छन् ।

“सर्वोच्च अदालतमा अहिले मुद्दाको संख्या अत्यधिक छ र मुद्दाको संख्या वृद्धि हुने क्रम पनि बढ्दो छ । सबै किसिमका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय कानुन संविधानसँग बाझिएको हदमा बदर गर्न उच्च अदालतलाई क्षेत्राधिकार दिने, दोहो-याई पाउनदिने निवेदनहरू हेर्न सम्बन्धित उच्च अदालतहरूमा नै पूर्ण इजासको व्यवस्था गर्ने र सबै मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतलाई प्रदान गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतमा कार्यबोझ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि संविधान तथा कानुन परिमार्जनको आवश्यकता छ,” कार्ययोजनामा भनिएको छ ।

मिति २०५० साल श्रावण १ गतेदेखि निजामती सेवा अन्तर्गत न्याय सेवाको शाखा अधिकृतबाट सुरु भएको आफ्नो न्याय सेवाको यात्राले तीन दशक पार गरेको पौडेलले जिकिर गरेका छन्  । यी तीस वर्षमा आफूले इमानदारिता र निष्ठालाई आदर्श तथा आधार मानी देश र देशवासीका हित र सेवामा आफूलाई समर्पित गरेको दाबी गरेका छन् । 

‘उच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा करिब सात वर्ष सेवा गर्दा जम्मा ४७७५ मुद्दामा फैसला गरेको छु जुन वार्षिक सरदर ७०० को दरले रहेको छ र उच्च अदालतका न्यायाधीशको औसत प्रतिव्यक्ति फर्छ्यौट दरभन्दा धेरै माथि छ,’ उनको जिकिर छ ।