हाम्रा कर्मचारी सक्षम छन् भन्ने लाग्थ्यो तर परिणाम निकाल्न सकिएन : प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको ध्यान नागरिकले पाउने सेवालाई परिणाममुखी बनाउने गरी समग्र शासकीय प्रणाली नै सुधार गर्नेमा रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्र र शासकीय सुधार’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री दाहालले शासकीय सुधार गरेर समग्र कार्य पद्धतिमै परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको धारणा राखेका हुन्। 

‘साना साना कामहरूमा सुधार गरेर ठूला लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गर्न जरुरी छ । हामीले तत्काल जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नेमा सुधार गर्नु जरुरी छ । जनताले यो वाद र त्यो वादभन्दा पनि सेवा प्रवाहमा सुधारको अपेक्षा राख्छन् । जनताले प्रत्यक्ष रुपमा सेवा प्रवाहको अनुभूत गरेन भने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रप्रति पनि भरोसा कमजोर हुँदै जान्छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

उनले तत्काल सेवा प्रवाह गर्ने कुरालाई केन्द्रित गरेर जनतालाई सेवा दिन सकिने गरी विद्यमान प्रणालीमा सुधारका लागि लाग्न पनि कर्मचारी संयन्त्रलाई आह्वान गरे।

 प्रधानमन्त्री दाहालले अरू देशका भन्दा हाम्रा कर्माचारी सक्षम छन् भन्ने लागेको भए पनि परिणाम निकाल्न भने नसकिरहेको अवस्था विद्यमान रहेको स्पष्ट गरे ।

‘हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ, गरिरहेका पनि छौँ तर हाम्रा कामबाट जनताले लाभ लिन सकिरहेका छैनन्, हाम्रो कार्यप्रणालीप्रति जनताको गुनासो छ । धेरै कुराको ‘ग्याप’ छ त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ यो अन्तरक्रिया कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ भन्ने विश्वास छ।’ उनले भने।

मुलुकको कर्मचारीतन्त्रप्रति जनताको भरोसा रहेकाले नै सानासाना कुरामा परिवर्तनको महसुस गरेर सेवा प्रवाहबाट नागरिकले सन्तुष्टि लिन सक्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । 

पन्ध्रौँ योजनाको समीक्षा गरेर १६ औँ योजनाको तयारीमा रहेको अवस्थामा गरिएको यो अन्तरक्रिया महत्वपूर्ण हुने धारणा उनले राखे। सरकारले प्रयास गरेअनुसार जनता सन्तुष्ट हुने गरी काम भएको छैन भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सेवा प्रवाह जनतालाई सन्तुष्ट पार्ने तहसम्म पुर्‍याउन सक्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले आफूले पनि राष्ट्रको इज्जत प्रतिष्ठा बढाउने र नयाँ गतिमा लैजाने प्रयास गरेको धारणा राखे । 

अन्तरक्रियामा मन्त्रीहरु, मुख्यसचिव, नेपाल  सरकारका सचिवहरू, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलगायत नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ ।