प्रदेश ५ मा जनप्रतिनिधीलाई तलब बाड्न कानून संसोधनको तयारी

माघ २३,

डि.बी. सुस्लिङ / ग्लोबल आवाज

बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धि कानूनमा संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक- २०७६ प्रदेश सभामा पेश गर्ने भएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै गत कार्तिक १ गते सर्वोच अदालतले रोक्न आदेश दिएपछि सरकारले अर्को बाटो अपनाएर जनप्रतिनिधीहरुलाई तलब बाड्न विधेयक पेश गर्न लागेको हो ।

बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले जनप्रतिनिधीहरुको सुविधा सम्बन्धी यसअघि पारित विधेयकमा मासिक तलब भन्ने शब्दलाई परिमार्जन गरी दैनिक बैठक तथा भ्रमण भत्ता उल्लेख गर्ने तथा खाईपाइ आएको सेवा सुविधा समेत नघटाइकन सुविधा दिने गरी विधेय तयार पारिएको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए । नयाँ विधेयक अनुसार जनप्रतिनिधीहरुलाई बैठक भत्ताका नाममा पारिश्रमिक बाँडिए पनि मासिक रुपमा हस्तान्तरण गरिने चौधरीले बताए । प्रदेशसभा ५ को दोश्रो अधिबेशन अन्तर्गत चौथो बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी परिमार्जित बिधेयकमा ऐनको दफा १० मा रहेको पारिश्रमिक भन्ने शब्द बदर गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । पारित भएको बिधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको मासिक तलब भत्ता ४१ हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखको ३६ हजार रुपैयाँ र सदस्यको १६ हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका प्रमुखको ४० हजार रुपैया, उपप्रमुखको ३५ हजार रुपैयाँ, वडाअध्यक्षको २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १५ हजार रुपैयाँ र वडा सदस्यको ९ हजार रुपैयाँ रहने व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारका अनुसार सभामा प्रस्तुत गर्न लागिएको विधेयकमा पारित विधेयक अनुसारको सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेगरी पारिश्रमिकको शिर्षक परिमार्जन गरिएको हो ।

६ वटा प्रदेशसभाले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक सम्बन्धी कानून संविधानसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले गत भदौ १ गते रीट दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बमोजिम दिइएको पारिश्रमिक र सुविधा असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो । यसैगरी बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा व्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी–२०७६ लाई स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधीमा शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा व्याज अनुदान कार्यक्रम अन्तरगत कृषि उद्यम विकासका लागि १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म एक वर्षको लागि १० प्रतिशत, दुई वर्षको लागि ८ प्रतिशत र ३ वर्ष वा सोभन्दा बढीका लागि ५ प्रतिशत व्याज अनुदान दिइने भएको छ । यसैगरी ३० लाखदेखि एक करोडसम्मका लागि एक वर्षेमा ६ प्रतिशत, २ वर्षमा ५ प्रतिशत र ३ वर्ष वा सोभन्दा बढीका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भएको हो ।

बैठकले लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ भने मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको सेवा सुविधा तोक्नुका साथै योग्यता निर्धारण गरेको छ । प्रेस सल्लाहकारले उप सचिव बराबरको तलब सुविधा प्राप्त गर्ने छन् भने स्नाकोत्तर तह उत्तिर्ण गरको हुनुपर्नेछ ।