बुटवल बदल्ने ठूला योजना अलपत्र : सरकार र राजनीतिक दलहरु ‘तैँ चूप, मैँ चूप’

बुटवल । पश्चिम नेपालकै ठूलो आर्थिक केन्द्रका रुपमा बिकास हुँदै गरेको बुटवलमा सुरु भएका ठूला तथा महत्वकांक्षि योजनाहरु बीचमै अलपत्र परेका छन् । बुटवललाई आधुनिक र आर्थिक शहरको रुपमा बिकास गर्नेगरी यहाँको स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि तथा उद्योग व्यवसायको बिकासमा टेवा पुग्नेगरी अघि बढेका योजना बीचमै अलपत्र छन् । योजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकारले चासो नदिँदा राजनीतिक दलहरु समेत ‘तैँ चूप, मैँ चूप’ भएर बसेको देखिन्छ । ती योजनाहरु अलपत्र हुँदा बुटवलबाट उद्योगी व्यवसायीहरु बिस्थापित हुने क्रम बढेको छ । आर्थिक चलायमान नहुँदा खस्किँदो ब्यापारसँगै थप निराशा थपिएको छ । राजनीतिक स्वार्थ, निर्माण कम्पनीको धिलासुस्ती तथा सरकारले चासो नदिँदा यहाँका ठूला योजनाहरु निर्माण सुरु भएर पनि बीचमै अलपत्र परेका छन् । ती योजनाहरु अलपत्र पर्दा यसअघि गरिएका करोडौं लगानी समेत खेर जाने देखिन्छ ।

बुटवलको केन्द्रभागमा रहेको राजमार्ग चौराह–गोलपार्क ६ लेन सडक, तिनाउ–दानव कोरिडोर, बुटवल–बेलबास–बेथरी सडक, मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र, बुटवल–१० रामनगरमा निर्माण सम्पन्न पशु वधशाला, बुटवल–९ मा स्थापना गरिएको नन्दिनी गौ संरक्षण केन्द्र लगायतका योजनाहरु स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले चासो नदिनुका साथै राजनीतिक खिचातानीले अलपत्र हुने देखिएका हुन् । यसैगरी बुटवल-१३ मा निर्माणाधिन जवई कर्णेल उजीरसिंह रङ्गशाला, नरेनापुर क्रिकेट मैदान, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको गुरुयोजना अनुसार नयाँ भवन निर्माण प्रक्रिया, फोहर प्रशोधन केन्द्र, कृषि उपज थोकबजार केन्द्र, तथा बुटवल-१६ बैठउलियास्थित कपरकट्टी ताल र आसपासको सिमसार क्षेत्रलाई संरक्षण गरी ‘मिनी फेवा ताल’को रुपमा बिकास गर्ने योजनाहरु अहिलेठप्प प्राय छन् । स्थानीय सरकारबाट अघिल्लो जनप्रतिनिधिका बिकास योजनाहरुलाई अपनत्व नलिने तथा प्रदेश र केन्द्र सरकारले समेत अघि बढेका ठूला योजनाहरुमा प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गर्न नसक्नुका साथै निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रियामै भ्रष्टाचारको विषयले योजनाहरु रोकिएर बसेका छन् ।

यस्ता छन् बुटवलका अलपत्र ठूला योजनाहरु :

चौराह-गोलपार्क ६ लेन सडक बिस्तार :

सडक निर्माणको जिम्मा पाएको दि कञ्चनजङ्गा जेबीको अटेरीले बुटवल कुरुपमात्र होइन यहाँका व्यवसायीहरु समेत बिस्थापित भएका छन् । बुटवल बजारको मुख्य सडकनै ८ वर्षदेखि अलपत्र बन्दा यात्रु, यहाँका बासिन्दा र व्यवसायीले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । ३ दशमलव २५ किमी सडक ६ लेनमा विस्तार गर्न भ्याटसहित ५३ करोड ९७ लाख ९९ हजार ४६७ रूपैयाँमा २०७३ चैत १७ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीले पेश्कीसहित ३५ करोड बढी भुक्तानी लगिसकेको छ । हालसम्म २७ करोड ४० लाख ६७ हजार रूपैयाँ भुक्तानी लगेको साथै ७ करोड ४६ लाख रूपैयाँ बराबरको पेश्की लगेको डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ ।

पहिलो सम्झौताअनुसार यो सडक २०७६ असोज १२ गतेसम्म सक्नुपर्ने थियो । तर, पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले काम गरिरहेको छैन । काम निकै सुस्त गतिमा छ । हाल यो सडक खण्डमा ५० प्रतिशत काम मात्र पूरा भएको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । डिभिजन कार्यालय बुटवलका प्रमुख (डीई) विसुनदास लामाले निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदारले नै काम धिमा गतिमा गर्दा सडक समयमै सम्पन्न नभएको बताए । कार्यालयका अनुसार निर्माण कम्पनीका सञ्चालक पेम्बा लामा समेत अहिले सम्पर्कमा छैनन् ।

बुटवल-बेथरी सडक अलपत्र :

नेपालकै नमूना सडकका रूपमा परिकल्पना गरिएको बेलबासबेथरी नमूना सडक निर्माण सम्पन्न भएमा लुम्बिनीसँग बुटवलको दूरी पनि कम हुने छ । यसले यहाँको पर्यटन बिकासमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर निर्माण सुरु भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि यो योजना अझै अधूरै छ ।

बुटवलको बेलबासदेखि मायादेवी गाउँपालिकाको बेथरीसम्म २२ किलोमिटर सडक तीन प्याकेजमा गरी ०७३ सालमा कुल १ अर्ब ६७ करोडको लागतमा ठेक्का लागेको थियो । २०७६ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नेगरी बुटवल–बेतानी साढे ८ किलोमिटर प्याकेजको निर्माण गर्ने ठेक्का बज्रगुरु कान्छाराम जेभीले लिएको थियो । यो योजनामा ३ किलोमिटर सडक अझै कालोपत्रे हुन सकेको छैन । त्यसका लागि पटक–पटक पत्राचार गरिएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख लालु गिरी बताउँछन् ।

बुटवलको नहरपुरदेखि बेथरीसम्म नहरको दुवैतिर दुई/दुई लेनको सडक र नहरको छेउछाउमा हरियालीसहितको उद्यानको परिकल्पना गरिएको थियो । २०७३ असार ३० गते बज्रगुरु कान्छाराम जेभी र रमण जेजेसिसिएल जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएपछि सुरू भएको यो आयोजना ३ वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाइएको थियो । जसमध्ये रमण जेजेसिसिएल जेभीले काम सम्पन्न गरिसकेको छ । ६८ करोड ३६ लाख १२ हजार २९४ रुपैयाँमा सम्झौता उक्त कम्पनीले काम सुरू गरेको थियो ।

त्यस्तै दक्षिणतर्फको एउटा साढे ८ किलोमिटर र अर्को ४ किलोमिटर सडक गरी दुई वटा प्याकेजको ठेक्का रमण कन्स्ट्रक्सनले ३७ करोड ८२ लाख ७० हजार ३४४ सम्झौतामा काम गरेको थियो । यो कम्पनीले अघिल्लो वर्ष नै काम सकिसकेको हो । सुरूमै सम्झौता गरेको बज्रगुरु कान्छाराम जेभीले ६० करोड ८८ लाख ६१ हजार ४ सय ८४ रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । तर पाँच पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख लालु गिरीका अनुसार निर्माण कम्पनीले कहिले पेट्रोलीयम पदार्थको मूल्यवृद्धि त कहिले आर्थिक समस्या देखाएर काम टार्दै आएको छ ।

तिनाउ-दानव कोरिडोर :

बुटवलको बीच भागबाट बग्ने तिनाउले यहाँको सभ्यता बिकासमा ठूलो योगदान गरेको छ । चुरेको फेद भएर बग्ने तिनाउ नदीले यो शहरलाई सितलता मात्रै प्रदान गरेको छैन, हजारौं विगाह जमिनलाई सिञ्चित गरेर उर्वर बनाइरहेको छ । यही नदीलाई संरक्षण गर्दै हरेक वर्ष यसको पूर्व र पश्चिमतर्फको बगरसँग जोडिएका बस्तीमा हुने क्षति न्युनिकरण गर्नुका साथै पर्यटकीय थलोको रुपमा बिकास गर्ने महत्वकांक्षी योजनाका साथ अघि बढेको योजना हो ‘तिनाउ–दानव करिडोर’ ।

करिडोर सम्पन्न हुँदा तिनाउ नदी व्यवस्थापनका लागि दाँयाबाँया बहाव क्षेत्र निर्धारण गरी नदीको जगदेखि नै पर्खाल लगाउने काम अझै पूरा भएको छैन । पर्खाल क्षेत्रबाहेकको ३ मिटर क्षेत्रफलमा हरियाली बगैचा निर्माण र त्यसको छेउमा बस्तीतर्फ फुटपाथसहितको ७/७ मिटरको दुई लेन कालोपत्रे सडक तयार गरिने योजनामा उल्लेख छ । तर, कोरिडोर निर्माणका लागि त्यहाँ रहेका बस्ति स्थानान्तरण नहुनुका साथै ठेकेदार कम्पनीले समेत तदारुकता नदेखाउँदा ढिलाई भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी तथा ईन्जिनीयर महेश्वर लम्साल बताउँछन् ।

महत्वाकांक्षी परियोजना तिनाउ–दानव करिडोरको पहिलो चरणका काममा दानव नदी तर्फ ४३ प्रतिशत तथा तिनाउ नदी तर्फ ४७ प्रगति भएको लम्सालले जानकारी दिए । तिनाउ नदी र दानव नदी किनारमा हरियालीसहित सडक निर्माण गरी सुन्दर बुटवलको परिकल्पनासहित अगाडी बढाइएको योजना अन्तरगत पहिलो चरणमा तिनाउ नदीतर्फ साढे ८ किलोमिटर तथा दानव नदी तर्फ ४ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो । यस योजनामा बस्ती स्थानान्तरणका लागि बुटवल उपमहानगरसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । पहिलो चरणमा तिनाउ करिडोरमा ५२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र दानव करिडोरमा १९ करोड ४२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तिनाउ नदीतर्फ किरातेश्वार मैनाचुली अविशा जेभि र दानव नदीतर्फ लामा बानिया जेभीले सो योजनाको ठेक्का लिएका छन् ।

यसैगरी दोस्रो चरणका ठेक्कामा निर्माण कम्पनीले नै तदारुकता नदेखाएको उनले बताए । हालसम्म सो योजनामा दानव नदीतर्फ ७ प्रतिशत तथा तिनाउ नदीतर्फ पनि ७ प्रतिशत मात्रै काम हुन सकेको उनले बताए ।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र :

बुटवल उपमहानगरपालिका-१७ मोतीपुरमा चारवटा ब्लकमा करिब ८१३ विगाहा जग्गा निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्न सकेको छैन । मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र २४ असोज २०७७ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले शिलान्यास गरेका थिए ।

जग्गा भोग चलनको विषयलाई लिएर विवाद हुँदै आएको सो क्षेत्रमा प्रहरी र जग्गा दाबी गर्नेहरु बीच ढुंगामुढा हुँदा ४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । शिलान्यास गरेको महिना दिनभित्र उद्योग स्थापनाका लागि आशय पत्र आह्वान गर्ने, उक्त आह्वान पत्रको आधारमा छ महिनाभित्र उद्योगीहरूलाई चाहिने न्यूनतम् पूर्वाधारहरू (अस्थायी सडक, विद्युत् र पानी) को व्यवस्थापन गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ‘रोडम्याप’ तयार पारेको थियो । तर, स्थानीयको माग पूरा नगरिकन तयार गरेको ‘रोडम्याप’ ३ वर्षसम्म शून्य जस्तै छ । कार्ययोजनाअनुसार हालसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण आधारभूत संरचनाहरू निर्माण भइसक्नुपर्ने भए पनि जग्गा विवादले योजना नै अन्योलमा छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बुटवलका परियोजना प्रमुख इन्जिनीयर प्रकाश अधिकारीले सबै कामहरू प्रधानमन्त्रीमातहत रहेको विकास समस्या समाधान समितिमा पठाइएको बताउँछन् । रूपन्देहीमा उद्योगीको चाप बढेपछि बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा वि.सं. २०५५ सालमै बुटवलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको सोच अघि बढेको थियो । तर राजनीतिक दाउपेच तथा स्थानीयको अबरोधले औद्योगिक क्षेत्र बन्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

पशु वधशाला सञ्चालनमा विवाद :

बुटवल शहरलाई स्वच्छ राख्दै उपभोक्तालाई स्वस्थ मासु खुवाउने योजनाका साथ बुटवल-१० रामनगरमा निर्माण सम्पन्न भएको बधशाला राजनीतिक दाउपेचले सञ्चालनमा आउन ढिला भएको छ । निर्माण सम्पन्न गरेर अघिल्लो जनप्रतिनिधकै पालमा भएको सम्झौतालाई खारेज गरिएको थियो । उक्त सम्झौदा खारेजीसँगै नयाँ कार्यविधि बनाएर बुटवल उपमहानगरले सञ्चालनको लागि मुक्तिनाथ लाइभ स्टकसँग सम्झौता गरे पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

बुटवलमा हाल निर्माण भएको वधशालामा प्रदेश सरकारबाट ७० प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाबाट ३०  प्रतिशत आर्थिक सहयोग भएको थियो । हेफरले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । वधशाला पुग्ने बाटोमा बुटवल–बर्दघाट सडक विस्तारले असर परेपछि सञ्चालनमा ढिलाइ भएको उपमहानगरपालिकाले बताउँदै आएको छ । उक्त  वधशाला सञ्चालन गरेबापत मुक्तिनाथ लाइभस्टकले वार्षिक ५८ लाख ३८ हजार ७ सय १० रुपैयाँ बुटवल उपमहानगरपालिकालाई बुझाउने छ । ५ वर्षका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले रकम वृद्धि हुनेछ ।

यता, बुटवलका व्यवसायीहरु सम्मिलित बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि भने अर्को बधशाला खोल्ने तयारीमा जुटेको छ । प्रा.लिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बुटवल उपमहानगरले निर्माण सम्पन्न भएको वधशाला सञ्चालनका लागि यसअघि आफूहरुसँग भएको सम्झौता तोडेपछि व्यवसायीहरुले छुट्टै स्थानमा वधशाला निर्माणमा अघि बढेको हो । जग्गा खोजीको लागि किसान सहकारी अध्यक्ष होमा देवी पौडेलको नेतृत्वमा काम भइरहेको उनि बताउँछन् । ३४ वटा सहकारी संस्थाबाट निर्माण भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र मासु व्यवसायीहरूको लगानीमा हेफर इन्टरनेशनलको सहयोगमा निजीस्तरबाट पशु वधशाला  निर्माण गर्न बुटवल बाहिर जग्गा खोज्ने गरी काम अगाडि बढेको उनले उल्लेख गरे । यसरी बुटवल उपमहानगर एकतर्फ र बुटवलका मासुव्यवसायी र कृषकहरु अर्कोतर्फ हुँदा करोडौं खर्चेर बनाइएको पशु वधशाला सञ्चालनमा आउनेमा शंका उत्पन्न भएको हो ।

नन्दिनी गौ संरक्षण केन्द्र अलपत्र :

मुख्य राजमार्ग, बजार तथा बुटवल उपमहानगरभित्र खुला रुपमा रहेका छाडा चौपायालाई व्यवस्थापन गर्नेगरी २ वर्षअघि स्थापना गरिएको नन्दिनी गौ संरक्षण केन्द्र राजनीतिक स्वार्थका कारण अलपत्र परेको छ । बुटवल–७ शिवनगर सामुदायिक वन भित्र स्थापना गरिएको नन्दिनी गौ संरक्षण केन्द्रलाई मुख्य संरक्षक बुटवल उपमहानगरले नयाँ कार्यविधि बनाएर फरक ढङ्गले जाने भन्दै अलपत्र पारेको हो ।

गौ संरक्षण केन्द्र अलपत्र परेर खाली हुँदा बुटवलका सडक तथा बजार भने चौपायाले भरिएर अस्तव्यस्त बनेका छन् । सयौं गाइलाई चरण सहितको क्षेत्रमा स्याहार–सुसार गर्ने र गाइको बारेमा अनुसन्धान गर्नेगरी गौ संरक्षण केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । शिवनगर जँगलमा अलपत्र परेको गौसंरक्षण केन्द्र त्यही स्थल हो जहाँ २ वर्ष अघि हालका मेयर खेलराज पाण्डेय र तत्कालिन मेयर शिवराज शुवेदीले सँगै ‘देउसी-भैलो’ नाचेर संरक्षण गर्ने सामुहिक संकल्प गरेका थिए । वि.स. २०७८ साल कार्तिक १८ गते लक्ष्मी पूजाको अवसर पारी औपचारिक शुभारम्भ गरिएको गौसंरक्षण केन्द्र अलपत्र परेका कारण यसको प्रत्येक्ष असर बुटवल बासी तथा यहाँका सडक हुँदै गुड्ने सवारी साधन तथा पैदल यात्रुले भोग्नु परेको छ ।

८ विगाह बढी क्षेत्रफलको जँगलमा तारबार गरेर निर्माण गरिएको संरक्षण केन्द्रमा गाई÷गोरु बाध्ने ५० मिटर लामो ८ मिटर चौडाको टहरो समेत निर्माण गरिएको छ । ६० फिट लामो ३० फिट चौडाई भएको भुस्सा घर, बिरामी भएका गाईलाई राख्नै छुट्टै घर, यज्ञ मण्डप, ६ हजार बढी पानी अट्ने ट्याङ्की तथा स्ट्यान्ड, कुण्डहरु तथा हेरालु बस्नका लागि घर लगायतका संरचनाहरु अहिले अलपत्र छन् ।