सुरक्षित गर्भपतनको कानुन छ, सहज पहुँच छैन

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–१८ की २० वर्षीया किशोरीको अहिले ३० हप्ताको गर्भ छ । सामाजिक लाञ्छनाका कारण समयमै गर्भपतनका लागि जाने आँट नगर्दा किशोरीले अनिच्छित गर्भलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। एक युवकसँगको प्रेमसम्बन्धमा परेकी किशोरीलाई सुरुमा गर्भ रहेको पत्तै भएन।

गर्भ रहेको थाहा भएपछि पनि घरपरिवारलाई भन्ने हिम्मत भएन। करिब ५ महिनापछि मात्रै परिवारलाई भनेर दिदीसँगै सुरक्षित गर्भपतनका लागि अस्पताल गएकी किशोरीको २८ हप्ता नाघिसकेका कारण गर्भपतन हुन सकेन ।

यो त प्रतिनिधिमूलक एक उदाहरण मात्र हो। सुरक्षित गर्भपतन प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्था सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुनु, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा केन्द्र पर्याप्त मात्रामा नहुनु, स्वास्थ्य संस्थामा सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको उपलब्धता नहुनु, अपाङ्ग महिलामैत्री भौतिक संरचना तथा व्यवहार नहुनु, सेवा शुल्क उच्च हुनु र असमान हुनु, गर्भपतनसँग जोडिएको लाञ्छना तथा हेयभावको दृष्टिकोण, गोपनीयताको अभाव, गर्भपतनको निर्णयमा पुरुषको प्रभाव रहनुलगायत कारणले पनि महिलाको सुरक्षित गर्भपतन सेवामा सहज पहुँच हुन सकेको छैन।

सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुनको ज्ञानमा कमी, सेवामा सर्वसुलभ र सहज पहुँचमा बाधा–अड्चनका साथै गर्भपतनविरुद्ध रहेका नकारात्मक धारणा र विभेदको कारण महिलाहरू प्रायः असुरक्षित गर्भपतनको बाटो रोज्न बाध्य छन््। यसकारण उनीहरू प्रजननसम्बन्धी विभिन्न जटिलता तथा रोगबाट पीडित हुनाका साथै कतिपय अवस्थामा आफ्नो ज्यानसमेत जोखिम हुने र दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याले ग्रसित हुन्छन्। तसर्थ, महिलाहरू आफ्नो प्रजननसम्बन्धी विषयमा आफैँ निर्णय गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्।

समाजमा महिलाले चाहेमा जुनसुकै समयमा पनि गर्भपतन गराउन पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा कति महिलाहरु अनइच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालकी सुरक्षित गर्भपतन सेवाकी इन्चार्ज जगत लक्ष्मी सिहंले बताइन् ।

नेपालमा २०५९ असोज १० गते गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएसँगै सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरु भएको थियो । २०६० असारमा सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति पारित गरी गर्भपतनलाई थप व्यवस्थित गरियो । त्यस्तै २०६२ बाट नर्सिङ स्टाफद्वारा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको सुरुवात गरेपछि गर्वपतन सेवा व्यापक भएको हो ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रजनन स्वास्थ्यलाई महिलाको मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको थियो। २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले पनि प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ। प्रत्याभूत गरिएका मौलिक अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपालले २०७५ साल असोज २ मा एक छाता ऐनका रुपमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन ल्याएको छ। यसका साथै २०७७ साल असोज २६ गते सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावलीसमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ बाट सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सन् २०१४ मा कृपाले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा बर्सेनि तीन लाख २३ हजार गर्भपतन हुने गरेको छ । जसमा कानुनी रुपले ४२ प्रतिशत र गैरकानुनी रुपमा ५८ प्रतिशत गर्भपतन हुने गरेको छ। नेपालमा कानुनी रुपमा गर्भपतनले मान्यता पाए पनि पहुँचमा पु¥याउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाकी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत निशा जोशी बताउँछिन् ।

नेपालको कानुन अनुसार योग्यता पुगेका इजाजतप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीसँग महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने विशेष अवस्थामा गर्भवतीको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको स्त्री तथा प्रस्तुती रोग विशेषज्ञ डा. विष्णु गौतम बताउँछन्। ‘कानुनले २८ हप्तासम्मको मात्रै सुरक्षति रुपमा गर्भपतन गराउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यसकारण कतिपय जटिल र संवेदनशिल अवस्थामा चाहेर पनि गर्भपतन गराउन सकिदैन् ।’– उनले भने ।

सामान्यतः गर्भपतन गर्भवतीको स्वेच्छिक मञ्जुरीले भएको अवस्थामा महिलाको अधिकार र गर्भवतीको इच्छा बेगर÷बलपूर्ण भएमा महिला विरुद्धको हिंसाका रुपमा लिइन्छ । तर नेपालमा सबै अवस्थाहरूको गर्भपतनलाई फौजदारी कानुनका रुपमा मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलमा व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ।

‘फौजदारी कानुन अन्तर्गत गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्था रहँदा महिलाको गर्भपतनको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन। गर्भवती महिलाले आफ्नो स्वेच्छाले गर्भपतन गर्दा वा अन्य कुनै कारणले गर्भपतन हुँदासमेत गर्भवतीलाई नै कारबाही हुने र कसुर कायम गर्ने गरेको देखिन्छ’, उनले भने।

कानुन अनुसार २८ हप्तापछिको गर्भपतन अवैध हुने भएकाले संशोधन गरी महिलाले चाहेमा जहिलेसुकै पनि सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महिला अधिकारकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् । गर्भपतन सेवा अझै पनि सीमित स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुनु, सेवा प्रदान गर्न सूचीकरणमा ढिलाइ हुनु, कार्यक्रमप्रति जवाफदेहिता र अनुगमनमा कमी, गर्भपतनसम्बन्धी सामाजिक लाञ्छनामा कमी जस्ता कारणले गर्भपतन सेवामा महिलाको पहुँच पुग्न नसकेको उनीहरु दाबी छ ।

लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका सूचना अधिकारी डोरबहादुर बस्नेतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा गरी १८ हजार ३ जनाले गर्भपतन गराएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लुम्बिनी प्रदेशमा १८ हजार ४१५ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएको थिए ।