माघ २२,
डि. बी. सुस्लिङ / ग्लोबल आवाज
बुटवल । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालसँग जोडिएका सटरहरु खाली गर्नका लागि दिइएको समय आज (बुधबार) राती १२ बजेदेखि सकिँदै छ । प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई नमूना अस्पताल तथा प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएपछि व्यवसायी र अस्पताल प्रशासन बीच कुरा नमिल्दा योजना अलमलमा परेको थियो । लामो समय अन्यौलमा परेको प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि सटर भत्काउने र दिवाल उठाउँने कामले अव तीब्रता लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस अघि अस्पतालको सटर भाडामा लिएर ब्यवसाय सन्चालन गर्दै आएका ब्यवसायीहरुलाई ३ महिना भित्र सटर खाली गर्न सूचना जारी गरिएपछि व्यवसायीहरु त्यस बिरुद्ध जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा गएका थिए । व्यवसायीहरुले अस्पताल प्रशासनको विरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले गत मंसिर १३ गते विपक्षका नाममा निवेदकहरुलाई करार सम्झौता अनुसार भाडाका पसलबाट नउठाउनु भनि अन्तरकालिन आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले आईतबार यस अघि आफैले दिएको अन्तरकालिन आदेशलाई खारेज गरिदिएपछि अस्पताललाई बाटो खुलेको हो ।
सामाजिक बिकास मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखा, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलले लेखेको पत्रलाई आधार तथा सामाजीक बिकास मन्त्रालयका सचिब डा. गोपिकृष्ण खनालको प्रतिवेदन र प्रदेश सरकारको निणर्य अनुसार सटर तत्काल हटाउने निणर्य देखिन्छ आईतबार जारी अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । निवेदकको तर्फवाट बरिष्ठ अधिवक्ता बेनबहादुर पौडेलको टोलीले बहस गरेका थिए ।
अस्पतालको तर्फबाट कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता पशुपति भन्डारीले बहस गरेका थिए । जिल्ला अदालका न्यायधिश धनसिंंह महराले उक्त आदेश दिएसँगै अस्पतालका सटर ब्यवसायीहरुले आफुले प्रयोग गरेका सटर खाली गर्नु पर्ने भएको हो । अदालतले सटर भत्काउनका लागि बाटो खुला गरिदिए लगत्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पताल प्रशासनलाई सटरहरु ४८ घन्टा भित्र खाली गराउन निर्देशन दिएको हो । सोही निर्देशन अनुसार अस्पताल प्रशासनले ४८ घण्टाको समयसिमा दिएर सटर खाली गर्नका लागि अल्टिमेटम दिएको थियो । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. राजेन्द्र प्रसाद खनालद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा तोकिएको समयसम्म सटर खाली नगराए भत्काउँदा हुने हानी नोक्सानीको जिम्मेबार अस्पताल नहुने उक्त सूचना मार्फत जानकारी गराइएको छ । अस्पतालका ७३ सटरहरु ब्यवसायीले भाडामा प्रयोग गर्दे आएका छन् । ३६ जनाले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अस्पताल प्रशासनले दिएको समय सिमा सकिन लागेपछि अब के हुन्छ भन्ने बारेमा हालै नियुक्त भएका अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईले कुनै प्रतिक्रिया जनाउन चाहेनन् । बुधबारमात्रै पदभार ग्रहण गरेका भट्टराईसँग यस बारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा, आफू नयाँ भएको र अहिलेनै यसबारेमा आफूले नबुझेको ग्लोबल आवाजसँगको कुराकानीमा बताए । यसैगरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डन डा. राजेन्द्रप्रसाद खनाललाई प्रतिक्रियाका लागि लगातार फोन गर्दा पनि उठेन । फोन नउठेको केही समयमा कल गर्दा सुइच अफ गरिएको थियो ।
यसैबीच बुधबार सर्वोच्च अदालतलेअस्पतालका सटर व्यवसायी र अस्पताल प्रशासन समेतका विपक्षीलाई फागुन १ गते छलफलका लागि बोलाउने अन्तरिम आदेश दिएको छ । सटर व्यवसायीका तर्फबाट यज्ञप्रसाद सापकोटाले फागुन २१ गते दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले व्यवसायीको रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
प्रतिक्रिया