प्रदेश सभाको दुई वर्ष: नीतिगत परिवर्तन, कार्यान्वयनमा जान आवश्यक

प्रदेश ५, प्रदेश सभाले दोस्रो पटक प्रदेश स्थापना दिवस मनाउँदैछ । वि.स. २०७४ साल माघ २१ गते पहिलो बैठक बसेको प्रदेश ५, प्रदेशसभाले माघ २१ गतेलाई प्रदेशसभा स्थापना दिवसको रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउंदै छ । ठूलो राजनैतिक परिवर्तनसँगै मुलुकको आर्थिक विकास र सामाजिक विकास अबको गन्तव्य हो । मुलुकका ७ प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विधेयक पारित गरेर कानून निर्माणको क्षेत्रमा पहिलो बन्न सफल प्रदेश ५ ले अहिलेसम्म स्थायी राजधानी र नाम भने पाउन सकेको छैन । सभाबाट प्रदेशको नाम र ठेगाना निर्धारण गर्न सम्भव नभएपछि विशेष समिति गठन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न भनियो । समितिले विभिन्न समयमा म्याद थप गर्दै संसदको पाँचौ अधिवेश सुरु हुनैलाग्दा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । यसै अधिवेशनबाट नाम र राजधानी रहने स्थानको टुङ्गो लाग्ने नेताहरुले बताइरहेका छन् ।

‘समृद्ध प्रदेश, सुखी जनता’–नारा लिएर सरकारले आफ्नो काम अगाडी बढाइरहेको छ । प्रदेश स्तरमा भएको खुला संसदको अभ्यास जनताका लागि मात्रै होइन नेताहरुका लागि पनि पहिलो हो । दुई वर्षको यात्रामा संसदीय अभ्यासका अनूभव, महिला तथा कम्लरीहरुको अवस्थाका बारेमा ग्लोबल आवाजका लागि प्रदेश पाँच, प्रदेश सभाकी उप-सभामुख कृष्णी थारुसँग डि. बी. सुस्लिङले गरेको कुराकानी:

दुई वर्षको संसदीय अभ्यासको अनुभव कस्तो रह्यो ?
– संघीयताको अभ्यास मुलुकका लागि नयाँ थियो । व्यवस्था नयाँ थियो, हामी पनि नयाँ नै थियौं । लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई सदुपयोग गर्दै संस्थागत गर्नुपर्ने थियो । यि सबै कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सभाले दुई वर्षसम्म आफ्नो काम जारी राख्यो । सुरुमा सभा सञ्चालनका लागि व्यवस्थित भौतिक संरचनाहरु थिएनन् । कसरी सभा सञ्चालन गर्ने भन्ने समेत ज्ञान थिएन । किनकी हामी सबै नयाँ थियौं । व्यवस्था नयाँ थियो । काम गर्दै जाँदा सबै कुराको अनुभव प्राप्त हुँदै गयो । ७ वटा प्रदेशमध्य सबै भन्दा बढी ४८ वटा कानून निर्माण गर्न सफल भयौं । पाँचौ अधिवेशनसम्म आईपुग्दा आवश्यक धेरैजसो कानूनहरु निर्माण गर्न सक्नुनै हाम्रो महत्वपूर्ण सफलता हो ।

प्रदेश ५, कानून निर्माणमा प्रथम भए पनि स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषयमा चुक्यो नि ?
– प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषयमा केही विलम्ब भएकै हो । प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीभन्दा बढी प्रदेशसभाले सम्पन्न गर्ने काम नै महत्वपूर्ण हो जस्तो मलाई लाग्छ । जनताको चासोका विषयमा रहेकाले पनि हुनसक्छ, प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीका बारेमा धेरै प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । संसदको पाँचौ अधिवेशन सुरु भैसकेको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको लागि हामीले विशेष समितिलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार १२ वटै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन भई प्रतिवेदन बुझाउने काम पनि सम्पन्न भएको छ । आशा गरौं अवको अधिवेशनमा संसदमा यस विषयमा छलफल हुने छ र सबै कुराको टुङ्गो लाग्ने छ ।

तपाई उप सभामुख जस्तो महत्वपूर्ण पदमा बस्दैगर्दा, संसदमा महिलाहरुको उपस्थिती कस्तो छ ?
– हिजोको समाज र आजको समाजमा धेरै परिवर्तन आएको छ । तर, पितृसत्तात्मक सोचमा अझै पनि परिवर्तन आउन आवश्यक छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै संसदमा महिलाहरुले दरिलो गरी आवाज उठाउ सक्ने भएका छन् । विभिन्न समिति तथा उप समितिहरुमा रहेर कुुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्न सफल भएका छन् । महिलाहरुको उत्थानका लागि सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रुपमा पनि परिवर्तन आउन आवश्यक छ, ती क्षेत्रहरुमा महिलाहरुलाई थप अधिकार प्रदान गर्दै अगाडी बढाउनु पर्छ । हिजोको तुलनामा त धेरै अधिकारहरु महिलाले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ तर, हामी महिलाहरुप्रति गरिने अविश्वास र सङ्का अझै हटाउन सकिएको छैन ।

तपाई एक कमैया मुक्तिको आन्दोलनबाट जन्मिएको नेतृ पनि हो । मुलुकमा नयाँ व्यवस्थासँगै उनीहरुको अवस्थामा के–कस्तो परिवर्तन पाउनुभयो ?
– हिजोको परिस्थिती फेरिएको छ । हिजो म आफै पनि कम्लरी थिए । त्यो समय कस्टडी भित्र बसेर खान पाएन, घुम्न पाएन, दैनिक जसो हुने शारीरिक यातना र गाली सुन्दा लाग्थ्यो हामीहरु गाली खानकै लागि जन्मिएका हौं । हामी कम्लरीहरु मागी खान जन्मेका हौं । यि सबै पिडाहरुलाई सहन हुन्न भन्ने लाग्यो र बाँके, बर्दिया, कैलाली तथा दाङमा हामीले कम्लरी प्रथा विरुद्ध आन्दोलन गर्यौं । त्यही आन्दोलनको उपब्धिका कारण आज समय धेरै बदलिएको छ । राज्यले यस समुदायका बालबालिकाहरुलाई कक्षा १२ सम्म छात्रावृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । कम्लरी प्रथालाई पूर्ण रुपमा निषेधित गरिएको छ । उनिहरुको आर्थिक उकासका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गरेको छ । मलाई लाग्छ अब हामी हिजोको अवस्थामा फर्केर जानुपर्ने छैन । तर, कम्लरीहरुका लागि यो परिवर्तन मात्रै प्रयाप्त छैन । सुधार हुन अझ धेरै कुराहरु बाँकी छन् ।

प्रदेश सभाको अबको यात्रा र मूख्य कार्यभार के-कस्तो रहन्छ ?
–दुई वर्षको यात्रामा नयाँ कुरा अनुभव मात्रै गरेनौं धेरै भन्दा धेरै कानून् निर्माण गर्न सफल पनि भयौं । कानून् निर्माण मात्रै ठूलो कुरा होइन । त्यसको कार्यान्वयन के–कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हो । कानून्हरु निर्माण भएपछि संसदमा विजनेस नै छैन भन्ने बाहिर हल्ला पनि सुनिन्छ । तर त्यो सत्य होइन । संसदका लागि प्रयाप्त विजनेसहरु छन् । संसदको अबको मूख्य कार्यभार भनेको बनेका कानून्हरुलाई कार्यान्वय गर्ने हो । बनेका ऐन कानूनहरुको कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ । संसद आम नागरिकहरुको आसालाई पूर्णता दिने कुरामा बढी केन्द्रित हुनु पर्दछ । संसदमा प्रश्न उत्तरको कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने योजनामा छौं । समिति तथा विशेष समितिहरुले काम गरेका छन् वा छैनन्, कसरी उनीहरुलाई चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा अवको संसद केन्द्रित हुन्छ ।