'क्रस बोर्डर भुक्तानीको सेवासँगै अनौपचारिक बाटोबाट विदेशीने रकम कम हुने छ'

बुटवल । प्रविधिको बिकाससँगै विश्व बजार डिजिटल प्रविधिमा गएको छ । एकपछि अर्को नयाँ प्रयोग र प्रविधिले जीवनशैलीनै परिवर्तन गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा आएका नयाँ–नयाँ प्रविधिसँगै विश्व अब क्यासलेस युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । नेपालमा पनि पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सजिलो र लोकप्रिय रुपमा अगाडि बढ्दै छ । नेपालमा डिजिटल प्रविधिमा भुक्तानीका लागि सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने प्रविधि फोनपे हो ।

नेपालमा फोनपे स्थापना सन् २०१९ भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएसँगै यसले नेपालको आन्तरिक बजारमा पहिलोपटक क्युआर कोड भुक्तानी सेवाको सुरुवात गर्यो । यो अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने डिजीटल भुत्तानी माध्ययम पनि हो । नेपालका ९९ प्रतिसत बैंकहरुले क्यू आर भुक्तानीका लागि फोनपेको माध्यम प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यसले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको क्यू आर भुत्तानीमा ९९ प्रतिसत हिस्सा ओगटेको छ ।

नेपाल सरकारले हालै भारतसँग अन्तरदेशीय डिजीटल भुक्तानी समझदारी गरेसँगै फोनपे ले मुलुकभित्र मात्र नभई अन्तरदेशीय कारोबार समेत गर्नेगरी भारत, श्रीलङ्का लगायतका देशसँग सम्झौता गरी अगाडि बढेको छ । भुक्तानी सेवा सञ्चालक फोनपे र भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपिसिआई) को अन्तर्राष्ट्रिय शाखा एनआइपिएल बीच नेपाल–भारत अन्तरदेशीय क्युआर भुक्तानी सेवा सुरू गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको छ । मुलुकलाई नै डिजिटल भुक्तानी मार्फत क्यसलेस मार्केटमा लैजाने फोनपेका अभियानको नेतृत्वकर्ता हुन त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइयो) दिवशकुमार सापकोटा ।

गुल्मीको रिडीमा जन्मिएका सापकोटाले आफ्नो शिक्षादिक्षा भने भारतमा बसेर लिएका थिए । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा हाल स्थाई बसोबास भएका सापकोटाका बुबा भारतीय सेनाका रिटायर्ड अफिसर हुन । बुबा भारतीय सेनामा कार्यरत रहेका कारण उनले आफ्नो पढाई भारतमै रहेर पूरा गरे। भारतबाटै सुचना प्रविधीमा स्नातक सकेका उनले नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर नेपाल आए । आफ्नो करीयरको सुरुवात बैंकको सहायक स्तरको कर्मचारीबाट सुरुवातगरी मुलुककै प्रतिष्ठित संस्था फोनपेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्मको यात्रा तय गर्न सफल भए । अब चाडैनै फोनपेले भारत लगायत अन्य केही दक्षिण एसियाली मुलुकमा क्यूआर प्रणाली मार्फत क्रस बोर्डर भुक्तानी सूरु गर्नलागेको छ, यसै सन्दर्भमा रहेर उनीसँग ग्लोबल आवाजका लागि गौतम भुसालले गरेको कुराकानी :

नेपालकै अग्रणी तथा सर्वाधिक डिजिटल कारोबार गर्ने फोनपेको सिइयोसम्मको यात्रा कसरी तय गर्नुभयो ?
– मैले आफ्नो करीयर एभरेष्ट बैंकबाट सुरुवात गरेको हु । उक्त बैंकमा १० वर्ष सुचना प्रबिधिमा काम गरीसकेपछि थप नयाँ प्रविधि र सेवामा प्रवेश गर्ने क्रममा नेपाल क्लियरिङ्क हाउसमा करिब साढे दुई वर्ष काम गरे । त्यछिमात्रै म प्रमुख टेक्नोलोजी अफिसरका रुपमा फोनपेमा प्रवेश गरेको हु । यस अघि म फोनपेमा एसीष्टेन्ट सिईओको पदमा कार्यरत थिए । केही समय पहिले मात्र म फोनपेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी बहन गरेको हु । यसरी सुचना प्रबिधीको विद्यार्थी, बैंकीङ अनुभव, डिजिटल भुक्तानी र आइटी क्षेत्रमा १५ वर्ष लामो अनुभवले नै मलाई यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्याएको हो ।

लाखौं सेवाग्राही रहेको फोनपेमा कारोबारको अवस्था कस्तो छ ?
– फोनपे पेमेन्ट सर्विस लिमिटेड नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त नेपालको अग्रणी र प्रतिष्ठित भुक्तानी प्रणाली सेवा प्रदायक भएकोहुँदा पनि यसको बजार ठूलो छ । हाल फोनपे नेटवर्कमा ६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा सेवाप्रदायक आबद्ध छन् । फोनपेमा हालसम्म १३ लाख बढी मर्चेन्ट रहेका छन् भने २ करोड २० लाख भन्दा धेरै मोबाईल बैकिङ्ग प्रयोगकर्ता तथा भुक्तानी सेवाप्रदायकका मोबाईल एप्समार्फत फोनपेले आफ्नो सेवा पुर्याउँदै आएको छ ।

अहिले बैंक कार्डबाट बाहिरिने रकमभन्दा भित्रिने रकम कम देखिँदै आएको छ । यहाँबाट मान्छे बाहिर गएकाले मात्र त्यस्तो भएको होइन । यहाँ भुक्तानीका लागि चाहिने पूर्वाधार नभएर पनि हो । त्यसैले क्युआर कोड प्रयोग सुरू भएपछि नेपालबाट बाहिरिने भन्दा भित्रिने रकम बढ्ने सम्भावना छ ।

फोनपेले अब नयाँ के ल्याउँदै छ ?
– हामीले सुरूदेखि नै क्युआर कोड नेपालमा मात्र विस्तार गरेर नपुग्ने ठानेका थियौं । हाम्रो जनसंख्याको आकार तीन करोड हाराहारी छ । चाहेर पनि यहाँ त्यो संख्याभन्दा बढ्न सक्दैनौं । यही संख्यामा सीमित हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सोच हो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ अघि बढिरहेका छौं । नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग अन्तरदेशीय डिजीटल भुक्तानी सम्झौता गरेसँगै सोका लागि एनपिसिआई र फोनपे तयारी अवस्थामा छ । सञ्चालनका कुरा मिलिसकेको छ । हालसम्म भारतको एक्सिस बैंक र नेपालका सात वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था आइसकेका छन् । नेपाली संस्थामध्ये धेरै वाणिज्य बैंक छन् तथा वालेट सेवा दिने भुक्तानी सेवा प्रदायकहरु पनि छन् ।

अन्तरदेशीय डिजीटल भुत्तानी कत्तिको सहज छ र यो कहीलेबाट सुरु हुन्छ ?
– यहाँ हामीलाई धेरैले चिनेकाले सजिलो छ, भारतमा भने कठिन छ । त्यहाँका बैंकसँग पहुँच सजिलो छैन । तिनले जोखिम पनि हेर्छन् । व्यवसाय पनि हेर्छन् । त्यसैले यसमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समेत हेरौं भनेर हामी (नेपाल) ले नै सहमत गराउन सके सजिलो हुन्छ । यसमा पनि केही चुनौती भने छ । त्यहाँका पेटिएम लगायत ठूला संस्थासँग कुरा भइरहेको छ । यसका लागि केही प्राविधिक कुराहरू गर्नुपर्छ । त्यसलाई केही समय लाग्छ । म यो सेवा लोकप्रिय हुनेकुरामा विश्वस्त छु । अहिले भारत र नेपाल बीच क्युआर कोड प्रयोगबाट पहिलो कारोबार गर्न समय लाग्दैन । तर भारतका अन्य बैंक वा भुक्तानी प्रदायकलाई पनि यो प्रणालीमा ल्याएर यो सेवा सुरू गर्नुपर्दा चाहिँ अब करिब ६ महिना जति लाग्न लाग्छ ।

यो सेवा सुरूवातले नेपाललाई के फाइदा पुग्छ ?
– नेपाल राष्ट्र बैंकले भारत जाँदा लैजाने रकमको सीमा तोकेको छ । कुनै न कुनै बाटोबाट सीमाभन्दा बढी रकम गइरहेकै हुन्छ । यसरी अनौपचारिक रूपमा रकम जानुको कारण हाम्रो औपचारिक प्रणाली सरल र सस्तो नभएकाले हो । यो सेवा सुरू हुँदा अनौपचारिक तवरबाट गइरहेको रकम औपचारिक बाटोबाट मात्रै जाने वातावरण बन्छ । अहिले नेपालीहरू भारत जाँदा कि नगद लैजानुपर्छ कि त बैंक कार्ड प्रयोग गर्नुपर्दछ । नेपालमा साना भारतीय नोट मात्र चल्ने भएकाले नेपाल आउने भारतीय पर्यटकलाई समेत समस्या छ । हामीकहाँ भारु एक सयको नोट मात्रै चल्ने भएकोले त्यही नोट मात्र ल्याउन पाइन्छ । यो नोट धेरै बोकेर हिँड्न जोखिम हुन्छ । कार्ड नै लिएर आउनेलाई पनि पर्याप्त पिओएस–मेसिनहरु नभएकाले समस्या परिरहेको छ। उनीहरूले खुलेर खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् ।

अहिले बैंक कार्डबाट बाहिरिने रकमभन्दा भित्रिने रकम कम देखिँदै आएको छ । यहाँबाट मान्छे बाहिर गएकाले मात्र त्यस्तो भएको होइन । यहाँ भुक्तानीका लागि चाहिने पूर्वाधार नभएर पनि हो । त्यसैले क्युआर कोड प्रयोग सुरू भएपछि नेपालबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम बढ्ने सम्भावना छ अर्को, कार्ड प्रयोग गर्दा हामीले हरेक कारोबारमा कार्ड निर्माता विदेशी कम्पनीलाई निश्चित प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्छ । यसले गर्दा रकम बाहिरिन्छ । क्युआर कोड प्रयोग गर्दा नेपाली उपकरण नै प्रयोग हुन्छ, विदेशिने रकम बचत हुन्छ । यसले ग्राहक वा बैंकको मात्र होइन, पूर्वाधारमा चाहिने लगानी पनि कम हुन्छ ।