जनप्रतिनिधि नयाँ ‘शैलि’ पुरानै

बुटवल । नेपाल संघीय प्रणालीमा गएपछि दुई पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । मुलुकका लागि संघीयता नयाँ अभ्यास भएकाले पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरु कानुन निर्माणमा केन्द्रित भएकाले सोचे जस्तो विकास निर्माणका काम गर्न सकेनन् ।

नयाँ संविधान जारी भए पछि निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले दुई पटक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरु भने पुरानै शैलीबाट ल्याएका छन् । अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुले चर्चाको लागि केही पुराना योजनाका नाममा भाषागत तथा शीर्षकगत परिर्वतन गरे पनि पुरानै ढर्रामा काम गरिरहेको देखिन्छ ।

पहिलो कार्यकाल कानुन बताउँदैमा कार्यकाल व्यतित गरे पनि दोस्रो कार्यकालमा विकास निर्माणका कामले गति लिने अपेक्षा थियो । त्यो पनि पुरा हुन सकेको छैन ।पहिलो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र दोस्रो पटक ल्याएका नीति तथा काकर्यक्रमहरुमा खासै भिन्नता देखिएका छैनन् । जनताका समस्याहरु जस्ताको तस्तै छन् ।

रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कृषि, पशुपालन, भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । चालु आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमले पनि कृषि, पशुपालन, भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता राखेको देखिन्छ । सियारी गाउँपालिकाले अहिले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भाषागत रुपमा केही परिर्वतन गरिए पनि नीतिगत रुपमा पाँच वर्ष अघिका कार्यक्रममा भिन्नता छैन ।

सियारी गाउँपालिकाको आव २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रमको कृषि शीर्षकको पहिलो बुँदामा कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि विकसित प्रविधिहरुको प्रचारप्रसार र प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ रुपमा प्रदान गर्न गाउँपालिकाका सवै सेवा केन्द्र स्तरमा विभिन्न व्यावसायीक विषयमा तालिम संचालन गरी कृषकहरुलाई सक्षम गराइने उल्लेख गरेको थियो ।

तर, चालु आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमको कृषि शीर्षक अन्तर्गतको पहिलो बुँदामा कृषिलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड मान्दै ‘व्यवसायिक कृषि पेशा अबलम्बन गरौँ, आत्म निर्भर बनौँ’ भन्ने उद्देश्यका साथ कृषिलाई आधुनीकरण, व्यावसायीकरण तथा बजारीकरण गर्न अभिप्रेरित गर्ने उल्लेख छ । यो तथ्यले सियारी गाउँपालिकाले चालु आव र पाँच वर्ष पहिला ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भाषागत रुपमा केही परिर्वतन गरे पनि धेरै विषय पहिलाकै दोहोरिएका छन् ।

तालिका हेरौँ–सियारी गाउँपालिकाले दुई आवमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम ।

त्यसैगरी, रुपन्देहीको कन्चन गाउँपालिकाले पनि आव २०७५/०७६ मा आर्थिक विकास, कृषि, शिक्षा, लगायतलाई विशेष प्राथमिकता राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । चालु आव २०८०/८१ मा कन्चनले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास लगायतलाई प्राथमिकता दिएर नीति कार्यक्रम ल्याएको छ ।

आव २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा नै पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न होम स्टे सञ्चालन गर्नका लागि अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । गाउँपालिकाले पाँच वर्ष पछि चालु आवमामा ल्याएको नीति कार्यक्रममा पनि होमस्टे सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने नै उल्लेखे छ ।

तालिका हेरौँ–कन्चन गाउँपालिकाले दुई आवका लागि ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम

रुपन्देहीको कन्चन गाउँपालिका र सियारी गाउँपालिकाले दुई आर्थिक वर्षमासार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरुबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । स्थानीय सरकारले सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर सहज रुपमा नै थाहा पाउन सकिन्छ । नागरिकहरुको दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने समस्याहरु नै ५ वर्षसम्म पुरा भएका छैनन् ।

माथि उल्लेख गरिएको सियारी र कन्चन गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम मात्रै होइन अधिकांश स्थानीय तहहरुले संघीयता आए पछि पहिलो पटक लिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई नै निरन्तरता दिएका छन् । अहिलेसम्म लिएका नीति पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।

‘संघले पठाएको नीति, कार्यक्रमको ढाँचा हुबहु स्थानीयकरण गर्न खोज्दा समस्या’ स्थानीय जनतालाई लाभ हुने क्षेत्र के हो भन्ने कुराको आवश्यकता पहिचान सहि तरिकाले हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । संघीय सरकारले पठाएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ढाँचालाई हुबहु प्रयोग गरेर स्थानीयकरण गर्न खोज्दा हरेक स्थानीय तहले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम उस्तै भएको आर्थिक विष्लेशक मनिकर कार्की बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहहरुले कार्यक्रम, योजना र बजेट निर्माण गर्दा आफ्नो स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्रको समस्या के हो ? त्यहाँको आवश्यकता के हो ? जनताको तत्कालिन समस्या के हुन् भन्नेमा ध्यान दिनुपथ्र्यो ?’– कार्कीले भने ‘आम रुपमा बहुसंख्यक जनतालाई लाभ हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेनन् ।’ स्थानीयको आवश्यकता सहि तरिकाले पहिचान हुन नसकेको उनले बताए ।

‘संघीय सरकारले पारित गरेको र पठाएको नीति, कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा हुबहु प्रयोग गरेर स्थानीयकरण गर्न खोज्दा धेरै जसो स्थानीय तहमा हु–बहु देखिएको उनले बताए । स्थानीय तहहरुले शुन्यबाट नीति तथा कार्यक्रम बजेट निर्माणका लागि स्थानीय तहले पहल गरे मात्रै यो समस्याको हल हुने उनी बताउँछन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आवश्यकताको पहिचान गर्न वडा र टोलसम्म पुगेर योजना बनाउनु पर्छ । स्थानीयका साझा समस्या तथा पहिचान गर्नुपर्छ । ‘स्थानीय तहहरुले शुन्यबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पालिकाहरुले लिएका नीति तथा कार्यक्रमका आयोजनाको नाम नै परिर्वतन गरेर भाषागत रुपमा आकर्षण बनाउनु बाहेक अरु काम हुन सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारिक रुपमा लागु हुन नसक्दा जनताको चाहना पुरा हुन सकेको छैन्। नागरिकहरुले पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम हरेक वर्ष राम्रो ल्याए पनि त्यसलाई व्यवहार लागु नसेको बताउँछन् ।

सियारी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का सन्तोष हरिजनले पालिकाले नागरिकहरुलाई तत्काल आवश्यक पर्ने योजना भन्दा पनि महत्वकांक्षी योजना ल्याउँदा नागरिकका समस्याहरु जस्ताको जस्तै रहेको बताउँछन् । साथै पालिकाले नागरिकका आवश्यकताहरु जे हुन र पुरा गर्न सकिने गरी नीति तथा कार्यक्रम सजिलैसँग लागु हुने बताए । यस्तै सियारी गाउँपालिका १ की सरिता थारुले पनि पालिकाहरुले धेरै महत्वकांक्षी योजना ल्याउने ती योजना लामो समस्यासम्म कार्यान्वयन नहुने गरेको बताइन्।

‘काम पुरा नभएकाले नीति कार्यक्रमहरु दोहोरिए’
सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरले आफूलाई पहिला के–के नीति कार्यक्रम बनाइएको भियो भन्ने जानकारी नभएको बताए । आफूले जनचाहाना अनुरुपको नीति तथा कार्यक्रम चालु आवमा ल्याएको दाबी गरे । ‘यस अघि पालिकाले के–के नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

सबै कुरा मलाई जानकारी हुने विषय पनि भएन्, ’ उनले भने, ‘म जनताको घर–घरमा गएर उनीहरुका समस्या जे छन् । त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको हुँ ।’ आफुले केही पुरा नभएका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई पनि सम्पन्न गर्नका लागि निरन्तरता दिएको अध्यक्ष घिमिरेले बताए । यस वर्ष पालिकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम जनमैत्री रहेकाले यसलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गराउने दाबी गरे ।

त्यसैगरी, कन्चन गाउँपालिका अध्यक्षका नवराज ढकालले पनि पुरा नभएका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको दाबी गर्छन् । आफूले अहिले लिएको नीति तथा कार्यक्रम अधिकतम कार्यान्वयन गर्ने गरी काम गरिरहेको बताए । ‘पहिला पुरा नभएका कार्यक्रमहरुलाई हामीले निरन्तरता दिएको हो,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘शतप्रतिशत त संघीय सरकारको पनि कार्यान्वयन हुँदैन । हामीले लिएको नीति तथा कार्यक्रम धेरै भन्दा धेरै कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गर्छौ ।’

यता सियारी गाउँपालिका पूर्व अध्यक्ष अयोध्या थारुले संघीयताको पहिलो अभ्यास भएकाले स्रोत र साधनको सिमितताले केही नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्न नसकिएको बताए । ती कार्यक्रमलाई अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताए ।‘मेरो कार्यकाल संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाल भएकाले धेरै कानुनहरु पनि बनाउनु पर्ने थियो,’ उनले भने, ‘ त्यसका बाबदुज पनि धेरै कामहरु सम्पन्न भएका छन् ।

’गर्दागर्दै बाँकी रहेका कामहरु अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उनले बताए । ‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मेरो कार्यकालमा पुरा हुन नसकेका नीति कार्यक्रम छिट्टै लागु गर्नु पर्ने हो,’ पूर्व अध्यक्ष थारुले भने, ‘किन ढिला गर्नु भएको हो थापा भएनन ।’